पुण्यातील ‘एचसीएमटीआर’, ‘रिंग रोड’ जागांबाबत सात दिवसांत निर्णय !

‘एचसीएमटीआर’ आणि ‘रिंग रोड’ या दोन्ही प्रकल्पांसाठी भूसंपादन व प्रत्यक्ष अंमलबजावणीला गती देण्यासाठी शुक्रवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक झाली. पालिका आयुक्त नवल किशोर राम, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, अतिरिक्त आयुक्त पवनीत कौर, ओमप्रकाश दिवटे बैठकीला उपस्थित होते. बैठकीमध्ये दोन्ही प्रकल्पांसाठी खासगी, शासकीय, वन विभाग व संरक्षण विभागाच्या जमिनींच्या संपादनाचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. अंतर्गत रिंग रोडची प्रलंबित ‘अलाइनमेंट’ पुढील बैठकीपूर्वी अंतिम केली जाणार आहे.

‘रिंग रोड’ प्रकल्पांतर्गत धायरी, वडगाव खुर्द, शिवणे, वारजे आणि बावधन खुर्द या पाच गावांमध्ये प्रस्तावित असणाऱ्या मार्गाच्या संरेखनातील बदल व तांत्रिक बाबींचा सविस्तर अभ्यास करून, पुढील बैठकीपूर्वी ही अलाइनमेंट अंतिम करण्याचे आदेश संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आले. हे दोन्ही प्रकल्प पुण्याच्या भविष्यातील दळणवळणासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. त्यामुळे महसूल विभाग, भूमी अभिलेख, वनविभाग आणि पुणे महापालिका यांनी परस्पर समन्वयाने काम करावे, असे महापालिका आयुक्त राम यांनी सांगितले.

नक्की काय आहे प्रकल्प?

‘एचसीएमटीआर’ प्रकल्पासाठी एकूण ४३ किलोमीटर लांबीच्या या मार्गामध्ये १६ गावे समाविष्ट असून, सुमारे ५१ हेक्टर क्षेत्र बाधित आहे. त्यापैकी खासगी भूसंपादनाचे १३ गावांमधील प्रस्ताव यापूर्वीच जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे दाखल करण्यात आले आहेत. शासकीय, वन जमीन व संरक्षण विभागाच्या २१.९८ हेक्टर जमिनीच्या हस्तांतरणाचा पाठपुरावा गतिमान करण्यात आला आहे.

या प्रकल्पासाठी अंदाजे २ हजार ५३४ कोटी भूसंपादन खर्च अपेक्षित आहे. ८३ किलोमीटर लांबीच्या रिंग रोडपैकी पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीत ३९ किलोमीटर (२१ गावे) असून, एकूण ३३२ हेक्टर क्षेत्र आवश्यक आहे. यातील ८ गावांमधील भूसंपादनाचे प्रस्ताव सादर होऊन संयुक्त मोजणी व मूल्यांकन पूर्ण झाले असून यासाठी १ हजार ५०० कोटी निधी अपेक्षित आहे. पालिकेच्या हद्दीतील एकूण भूसंपादनासाठी अंदाजे ४ हजार कोटी खर्च अपेक्षित आहे.