पुणे : पुणे महापालिकेच्या हद्दीत असलेल्या टेकड्यांवर होणाऱ्या बांधकामांमुळे शहराचे पर्यावरण धोक्यात आले आहे. टेकड्यांवर निवासी झोन असल्याचे दाखवण्यात आल्याने बांधकाम व्यावसायिक प्रस्ताव मान्य करून घेतात आणि मोठ्या प्रमाणात टेकड्या फोडून प्रकल्प उभारतात. याचा परिणाम अन्य बाबींवर होऊन परिस्थिती गंभीर होत आहे. त्यामुळे या प्रकरणात लक्ष घालून चौकशी करावी अशी मागणी, मुख्यमंत्र्यांकडे केली जाणार आहे.
शहरातील टेकड्या आणि जैवविविधता उद्यान (बीडीपी) क्षेत्रांवर सुरू असलेले उत्खनन, टेकडीफोड आणि नियमबाह्य विकासकामांची तातडीने संयुक्त चौकशी करावी. ही चौकशी पूर्ण होईपर्यंत या कामांना स्थगिती द्यावी. यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पत्रव्यवहार करण्याचा निर्णय महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपने घेतला आहे.
याबरोबर शहरातील सर्व टेकड्यांचे जीआयएस आधारित मॅपिंग करून त्यांच्यासाठी स्वतंत्र संरक्षण व विकास आराखडा तयार करावा. टेकड्यांवर बांधकाम परवानगी देताना महापालिका, जिल्हा प्रशासन तसेच महसूल विभागाशी संबंधित असलेल्या सर्व विभागांनी एकत्र येऊन शहानिशा करावी, अशी मागणी केली जात आहे.
महापालिकेचे स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. स्थायी समितीच्या बैठकीत बावधन, गंगाधाम, वडगाव बुद्रुक तसेच शहरातील विविध टेकड्यांवर बेकायदा पद्धतीने सुरू असलेल्या उत्खनानाबाबत चर्चा झाली. त्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत भिमाले यांनी टेकडीफोडीच्या वाढत्या प्रकाराबाबत मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे पत्रव्यवहार करून लक्ष घालण्याची विनंती करणार असल्याचे सांगितले.
भिमाले म्हणाले, ‘स्थायी समितीच्या बैठकीत बिबवेवाडीतील गंगाधाम चौक, सॉलिटेअर बिझनेस हब परिसरासह बावधन, मार्केट यार्ड आणि कात्रज परिसरातील टेकडीफोडीच्या तक्रारींवर सविस्तर चर्चा झाली. या ठिकाणी महापालिका, जिल्हा प्रशासन, भू-तज्ज्ञ आणि पर्यावरण तज्ज्ञांचे संयुक्त पथक पाठवून प्रत्यक्ष पाहणी करण्याचे आदेश प्रशासनाला देण्यात आले. नैसर्गिक जलप्रवाह, भूस्खलनाचा धोका आणि पर्यावरणीय परिणामांचा वैज्ञानिक अभ्यास करून अहवाल सादर करण्यासही प्रशासनाला सांगण्यात आले.
‘महापालिकेच्या विकास आराखड्यात (डीपी) टेकड्यांचा भाग निवासी झोन दाखविला आहे. त्यामुळे काही विकसकांकडून बिनधास्तपणे टेकड्या सपाट करण्याचा उद्योग केला जात आहे. टेकड्या फोडण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. शहराच्या पर्यावरणापेक्षा कोणताही विकास मोठा असू शकत नाही, त्यामुळे याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तक्रार केली जाणार आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांना स्वतंत्र पत्र पाठविण्यात येणार आहे. ज्या ठिकाणी प्रत्यक्षात टेकडी अस्तित्वात आहे, तेथे केवळ निवासी झोनचा आधार घेऊन उत्खनन किंवा विकासकामे होऊ नयेत. अशा ठिकाणच्या कामांना तातडीने स्थगिती देण्याबाबत राज्य शासनाने स्पष्ट धोरण निश्चित करावे,’ अशी मागणी केली जाणार असल्याचे भिमाले यांनी सांगितले.
