नव्या इंधन अटीचा रुग्णांना फटका; रुग्णालयांना जनरेटरसाठी डिझेल मिळेना, अनेक शस्त्रक्रिया लांबणीवर टाकण्याची नामुष्की

रुग्णालयांवर अनेक महत्त्वाच्या शस्त्रक्रिया पुढे ढकलण्याची नामुष्की ओढवली आहे. या पेचप्रसंगामुळे जिल्ह्यातील वैद्यकीय संघटनांनी, ‘हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया’च्या पदाधिकाऱ्यांनी थेट जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांना पत्र लिहून रुग्णालयांना डिझेलपुरवठा सुलभ करावा, असे साकडे घातले आहे.

केंद्र सरकारच्या वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयांतर्गत कार्यरत असलेल्या पेट्रोलियम व स्फोटक सुरक्षा संघटना अर्थात ‘पेसो’ने डिझेल कॅनमध्ये देण्याविषयी काही नियम लागू केले आहेत. त्यानुसार, रुग्णालयांना साध्या कॅनमध्ये डिझेल मिळणार नसून, ते ‘पेसो’ने प्रमाणित केलेल्या कॅनमध्येच मिळणार आहे. तसे आदेश इंधन कंपन्यांना दिले आहेत. त्यानुसार कंपन्यांनी देशातील सर्व पेट्रोल-डिझेल संघटनांना याविषयी आदेश दिले आहेत. मात्र, या नव्या नियमाबाबत अनेक रुग्णालयेच अनभिज्ञ आहेत. सध्याच्या नियमांमुळे पेट्रोल पंपचालकांनी कॅनमध्ये डिझेल देण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे गेल्या सहा दिवसांपासून शहरातील अनेक रुग्णालयांना डिझेल मिळण्यास अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

पुणे आणि परिसरातील दोन हजार रुग्णालयांपैकी बहुतांश रुग्णालयांना जनरेटर असून, त्यासाठी इंधन आवश्यक आहे. रुग्णालयांमध्ये व्हेंटिलेटर, डायलिसिस युनिट्स आणि शल्यचिकित्सा विभाग यांसारख्या अत्यावश्यक सेवांसाठी अखंडित वीजपुरवठ्याची गरज असते. अतिदक्षता विभागात आणि वातानुकूलित यंत्रणा सुरू ठेवण्यासाठी जनरेटरला डिझेल मिळणे अत्यावश्यक आहे. शस्त्रक्रियेदरम्यान वीज गेल्यास आणि जनरेटरद्वारे वीजपुरवठा न झाल्यास रुग्ण दगावण्याची भीती असते.

गेल्या काही दिवसांत जिल्ह्यातील विविध भागांत वादळामुळे वीजपुरवठा खंडित झाल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. परिणामी, खासगी रुग्णालयांना मोठ्या प्रमाणावर जनरेटरवर अवलंबून राहावे लागत आहे. पुण्यातील लहान आणि मध्यम रुग्णालये प्रामुख्याने ‘महावितरण’च्या वीजपुरवठ्यावर अवलंबून असतात आणि वीज गेल्यावर पर्यायी व्यवस्था म्हणून डिझेलवर चालणाऱ्या जनरेटरचा वापर करतात. जनरेटर चालवण्यासाठी आवश्यक डिझेल कॅनमध्ये उपलब्ध होत नसल्यामुळे रुग्णालय प्रशासनाची इंधनाची व्यवस्था करण्यात धावाधाव होत आहे.
चौकट

• ‘हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया’च्या अंतर्गत जिल्ह्यातील रुग्णालये : ३००
• पुणे जिल्ह्यात २००० रुग्णालये, तर शहरात ९०० रुग्णालये
• जिल्ह्यात दररोज आठ ते दहा हजार शस्त्रक्रिया

प्रमाणित कॅन आहेत कुठे?

प्रमाणित कॅनमध्येच डिझेल रुग्णालयांना द्यावे, अशी नवी नियमावली असली, तरी प्रत्यक्षात मात्र बाजारात कुठेच हे प्रमाणित कॅन मोठ्या संख्येने उपलब्ध नसल्याची माहिती पुणे जिल्हा पेट्रोल डिझेल डीलर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष ध्रुव रूपारेल यांनी दिली. रुग्णालयांसाठी नियम शिथिल करावेत, अशी मागणी करण्यासाठी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांची भेट घेणार आहे. प्रमाणित कॅन बाजारात यायला बराच वेळ लागेल. दरम्यानच्या काळात रुग्णालयांना साध्या कॅनमध्ये डिझेल उपलब्ध व्हावे, अशी मागणी करण्यासाठी भेटणार आहोत, असेही त्यांनी सांगितले.

रुग्णालयांना डिझेल अत्यावश्यक आहे. विद्युतपुरवठा खंडित होण्याचे प्रमाण अधिक असते. यासाठी बहुतांश रुग्णालयांना जनरेटर असतात. विद्युतपुरवठा खंडित झाला, तर जनरेटरवर अतिदक्षता विभाग, शस्त्रक्रिया कक्ष पूर्ण क्षमतेने चालू असतो. मात्र, जनरेटरला आवश्यक इंधनच मिळाले नाही, तर या अत्यावश्यक बाबींची पूर्तता कशी करणार? यासाठी आम्ही प्रशासनाकडे पाठपुरावा करीत आहोत. तसेच, प्रमाणित कॅनमध्ये डिझेल मिळण्यासंदर्भात नियम असेल, तर त्याविषयीची माहिती रुग्णालयांना देणे बंधनकारक आहे.

• डॉ. संजय पाटील, अध्यक्ष, हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया

पेट्रोलियम व स्फोटक सुरक्षा संघटनेने नवीन नियमावली जारी केली आहे. त्यानुसार त्यांनी प्रमाणित केलेल्या कॅनमध्येच डिझेल देणे बंधनकारक केले आहे. या बदललेल्या नियमांविषयी कदाचित रुग्णालयांना फारशी माहिती नसावी. त्यामुळे त्यांची गैरसोय होत आहे. मात्र, कुठल्या रुग्णालयाला अगदीच अडचण असेल, तर पेट्रोल पंपचालकांनीही त्यांची अडवणूक करू नये.

• ध्रुव रूपारेल, अध्यक्ष, पुणे जिल्हा पेट्रोल डिझेल डीलर्स असोसिएशन

डॉक्टरांचे पत्र आपल्यापर्यंत आले असून, वास्तविक याविषयी फारशी माहिती नाही. पण, साठेबाजी करू नये, असे आदेश असले, तरी अत्यावश्यक सेवांना डिझेल मिळणे रास्त आहे. यावर निश्चितच सकारात्मक तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला जाईल.

• जितेंद्र डुडी, जिल्हाधिकारी, पुणे