पुण्यातील वाढीव ‘एफएसआय’विरोधात उच्च न्यायालयात धाव!

शहरात वाढीव ‘एफएसआय’ देताना वाढत्या लोकसंख्येला आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधांचा मात्र कोणताही विचार केला जात नसल्याने या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. माजी खासदार वंदना चव्हाण, विजय प्रभाकर परांजपे, अजित अभ्यंकर, विश्वंभर चौधरी, अभय छाजेड यांनी उच्च न्यायालयात ही जनहित याचिका दाखल केली आहे.

शहरात पुरेसे पाणी, सांडपाणी, कचरा यासह अन्य सुविधा उपलब्ध नसताना अरुंद रस्त्यावर टोलेजंग इमारती उभ्या राहात आहेत. ‘यूडीसीपीआर’मधील प्रकरण ६ आणि ७ नुसार वाढीव ‘एफएसआय’ देण्यापूर्वी शहरातील सुविधांचा व क्षमतांचा विचार झालेला नाही, असा आरोप करून याविरोधात ही जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

पुणे शहराची लोकसंख्या वाढत आहे. शहराचा विस्तार चारही दिशांना होत असून, दररोज शहरात कामानिमित्त येणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. पायाभूत सुविधा व सार्वजनिक सुविधांची क्षमता, वाहतूक व्यवस्था, पर्यावरण व हवामान परिणाम, शहरी उष्णता बेटाचा परिणाम, आपत्ती जोखीम, सामाजिक-आर्थिक परिणाम, जैवविविधता आणि शाश्वतता यांचा अभ्यास करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या प्रक्रियेत स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि नागरिकांचा सहभाग असावा, असेदेखील या याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.

‘यूडीसीपीआर’मधील प्रकरण ६ आणि ७ मधील वाढीव ‘एफएसआय’च्या तरतुदींना स्थगिती देऊन, या बाबतचा आवश्यक असलेला अभ्यास पूर्ण होईपर्यंत २०१७ च्या ‘डीसीपीआर’नुसार बांधकाम क्षमता लागू करावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी या जनहितयाचिकेत केली आहे. बांधकाम परवानगी देताना काही प्रमाणात निर्बंध घालण्याची मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे.

गेल्या काही वर्षांपासून चारही दिशांना शहराचा विकास होत आहे. लोकसंख्येतही वाढ झाल्याने पायाभूत सुविधांवर ताण येत आहे. घनकचरा व्यवस्थापन, सांडपाणी नियोजन, अरुंद रस्त्यांमुळे होणारी वाहतूक कोंडी, रखडलेले भू संपादन असे अनेक प्रश्न भेडसावत आहेत.

माजी खासदार वंदना चव्हाण म्हणाल्या, ‘यूडीपीसीआर’मधील तरतुदींमुळे शहराच्या विकासावर गंभीर परिणाम होणार आहे. याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन चर्चा केली आहे. या नियमावलीमुळे बेसुमार बांधकामे होणार असल्याने त्याला आळा घालणे गरजेचे आहे. यासाठी जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे.