पुण्यातील उद्योगांवर स्थलांतराची वेळ का येते ?

देशातील आघाडीच्या औद्योगिक केंद्रांमध्ये पुण्याचे महत्त्वाचे स्थान आहे. पुणे हे खूप काळापासून वाहननिर्मिती आणि उत्पादन क्षेत्राचे अग्रेसर केंद्र आहे. हिंजवडीतील राजीव गांधी आयटी पार्कच्या माध्यमातून पुण्यात आयटी उद्योगाची मुहूर्तमेढ रोवली गेली. त्यानंतर पुण्याने मागे वळून न पाहता ‘आयटीनगरी’ हे बिरुद पटकाविले. पुण्याचा गेल्या काही वर्षांत विस्ताराचा वेग प्रचंड वाढला आहे. नोकरी आणि शिक्षणानिमित्त देशासह राज्यभरातून होणाऱ्या स्थलांतरामुळे पुण्याचा विस्तार वाढत आहे. मात्र, पायाभूत सुविधांच्या विकासाकडे दुर्लक्ष झाल्याने पुण्याची अवस्था ‘जड झाले ओझे’ अशी बनली आहे.

देशातील सॉफ्टवेअर निर्यातीत पुणे तिसऱ्या स्थानी आहे. त्यात हिंजवडी आयटी पार्कचा लक्षणीय वाटा आहे. या आयटी पार्कमध्ये राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील कंपन्या असून, त्यात लाखो कर्मचारी कार्यरत आहेत. हिंजवडी आयटी पार्कमधून ३७ कंपन्या दशकभरात बाहेर पडल्याचा दावा हिंजवडी इंडस्ट्रीज असोसिएशनने मे २०२४ मध्ये केला. वाहतूककोंडी आणि पायाभूत सुविधांची दुरवस्था ही कारणे त्यासाठी देण्यात आली. त्यानंतर खडबडून जागे झालेल्या सरकारने तातडीने पावले उचलली. या बाबत अनेक उच्चस्तरीय बैठका घेण्यात आल्या. अनेक मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची घोषणा करण्यात आली. मात्र, हेच आयटी पार्क २०२५ मध्ये मोठ्या प्रमाणात पाणी साचून ‘वॉटर पार्क’ बनले. त्यामुळे त्याआधीच्या वर्षात झालेल्या आरडाओरड्यामुळे केवळ घोषणांचा पाऊस पडल्याचे वास्तव समोर आले. आजही आयटी पार्कमधील पायाभूत सुविधांची समस्या कायम आहे.

चाकण हे देशातील आघाडीचे वाहननिर्मिती केंद्र आहे. चाकणमधून ५० कंपन्या परराज्यांत स्थलांतरित झाल्याचा दावा काँग्रेसने सप्टेंबर २०२४ मध्ये केला होता. चाकणमधील पायाभूत सुविधांचा बोजवारा उडाल्याने चाकण औद्योगिक क्षेत्रातून सुमारे ५० कंपन्या गुजरात, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशमध्ये स्थलांतरित झाल्याचे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते जयराम रमेश यांनी म्हटले होते. विशेष म्हणजे, या दाव्याला चाकणमधील उद्योग संघटनेने दुजोरा दिला होता. यावरून चाकणमधील अपुऱ्या पायाभूत सुविधांचा मुद्दा केंद्रस्थानी आला होता. त्या बाबत सरकारी पातळीवर अनेक घोषणाही झाल्या. मात्र, ताज्या घटनेमुळे चाकणमधील परिस्थिती बदललीच नसल्याचे सिद्ध झाले.

चाकणमधील २० लघुउद्योगांनी आता सातारा जिल्ह्यात स्थलांतरित होण्याचा इशारा दिला आहे. यावरून उद्योगांचे स्थलांतर आणि अपुऱ्या पायाभूत सुविधा हे मुद्दे पुन्हा चर्चेत आले आहेत. मात्र, आधीची उदाहरणे पाहता यामुळे सरकारी आश्वासनापलीकडे उद्योगांच्या हाती काय लागेल, या बाबत शंकाच आहे. कारण हिंजवडी आयटी पार्क, चाकण औद्योगिक क्षेत्रात उद्योगांच्या स्थलांतराची आवई आधी उठूनही दोन वर्षांनी परिस्थिती ‘जैसे थे’ पेक्षाही आणखी खराब बनली आहे. त्यामुळे उद्योगांचे स्थलांतर होणार की नाही, हा मुद्दा बाजूला सोडल्यास सरकार देशातील आघाडीच्या उद्योग केंद्रांकडे किती गांभीर्याने पाहते हे सध्याच्या या घटनाक्रमानिमित्त समोर आले आहे.

समन्वयाचा अभाव

हिंजवडी आयटी पार्क, तसेच चाकण औद्योगिक क्षेत्रातील समस्या आणि दुखणे जवळपास एकसारखेच आहे. विविध शासकीय यंत्रणांमध्ये समन्वय नसल्याचा फटका बसत आहे. राज्य सरकारने दोन वर्षांपूर्वी यावर उपाय म्हणून विभागीय आयुक्तांकडे समन्वय साधून पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना गती देण्याची जबाबदारी दिली. त्यांनी या बाबत बैठका घेऊन सर्व शासकीय यंत्रणांची एकत्रित मोट बांधण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, त्यांच्या बदलीनंतर ही प्रक्रिया थंडावली. त्यामुळे शासकीय यंत्रणांमधील समन्वयाअभावी ‘पुन्हा पहिले पाढे पंचावन्न’ अशी परिस्थिती बनली आहे.

sanjay.jadhav@expressindia.com