पुणे : माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) क्षेत्रातील कंपन्यांकडून कर्मचारी कपातीचे सत्र सुरू आहे. कंपन्यांकडून कपातीचा आकडा कमी दाखवण्यात येत असला तरी प्रत्यक्षात तो खूप मोठा असल्याचे वास्तव समोर येत आहे. कंपन्यांकडून कर्मचाऱ्यांचे जबरदस्ती राजीनामे लिहून घेतले जात असून, त्यांचा समावेश कपातीच्या आकड्यांमध्ये होत नाही. आता आणखी असाच एक धक्कादायक प्रकार बड्या आयटी कंपनीत समोर आला.
या बड्या आयटी कंपनीत एक कर्मचारी साडेचार वर्षांपासून कामाला होता. व्यवस्थापनाने त्याला राजीनामा देण्यास सांगितले. त्यानंतर मनुष्यबळ विभागातील अधिकाऱ्यांनी जबरदस्तीने या कर्मचाऱ्याकडून १४ मे रोजी राजीनामा लिहून घेतला. हा कर्मचारी सध्या नोटीस कालावधीवर आहे. आता मनुष्यबळ विभागाने त्याला तातडीने कंपनीतून बाहेर पडण्यास सांगितले आहे. नोटीसचा कालावधी पूर्ण होण्याआधीच त्याने सेवेतून मुक्त व्हावे, अशा सूचना मनुष्यबळ विभागाने केल्या आहेत.
नोटीस कालावधीचा सोयीनुसार वापर
सध्या आयटी क्षेत्रातील मंदीचे वारे पाहता नवीन नोकऱ्या उपलब्ध नाहीत आणि हातातील नोकरीही गमावलेल्या या कर्मचाऱ्यासमोर मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. नोटीस कालावधीत त्याला आर्थिक आधार तरी कायम आहे. मात्र हाच आर्थिक आधार आता कंपनीने काढून घेण्याचा पवित्रा घेतला आहे. यामुळे या कर्मचाऱ्याला होणाऱ्या आर्थिक नुकसानीची जबाबदारी कंपनी घेणार का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. कंपनीकडून त्याला ग्रॅच्युइटीचा लाभ मिळणार का, असाही प्रश्न उपस्थित होता. नोटीस कालावधी पूर्ण करण्यासाठी कंपन्या कर्मचाऱ्यांवर अनेक वेळा दबाव आणतात. कर्मचाऱ्यांनी राजीनामा दिल्यानंतर त्याला नोटीस कालावधी पूर्ण करण्यासाठी भाग पाडले जाते. मात्र आता नोटीस कालावधीचा वापर कंपन्या सोयीनुसार करीत असल्याचे समोर आले आहे. नोटीस कालावधी पूर्ण होण्याआधीच या कर्मचाऱ्याची हकालपट्टी करण्याचे पाऊल याचे निदर्शक आहे.
कामगार कायद्याचा भंग
या प्रकरणात संबंधित आयटी कंपनीकडून कामगार कायद्याचा भंग केला जात असल्याचा आरोप ‘फोरम फॉर आयटी एम्प्लॉईज’ या आयटी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेने केला आहे. संघटनेने म्हटले आहे की, आयटी कंपन्यातील मनुष्यबळ विभाग कामगार कायद्याचे पालन कधीपासून सुरू करणार आहे? कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांबाबत योग्य कामकाज पद्धतीचा अवलंब केला जाणार आहे की नाही? आता सरकारनेच बड्या आयटी कंपन्यातील मनुष्यबळ विभागातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी कामगार कायदे आणि त्यांचे योग्य पद्धतीने पालन याबाबत कार्यशाळा घेण्याची आवश्यकता आहे. या माध्यमातून मनुष्यबळ विभाग योग्य पद्धतीने प्रशिक्षित होऊन कामगार कायद्यांचे पालन करेल, अशी अपेक्षा आहे.
