पुणे : देशातील माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) क्षेत्रात गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणावर कर्मचारी कपात, नोकरीतील अस्थिरता, असुरक्षित कार्यसंस्कृती, सत्तरहून अधिक तासांचे काम, आणि अचानक नोकरीवरून काढून टाकणे यामुळे लाखो कर्मचारी मानसिक तणावाखाली आहेत. अशातच आता समाज माध्यमावर फैलावलेल्या कॉक्रोच जनता पार्टीने बेरोजगारी, युवा असंतोष आणि कंपन्यांकडून होणाऱ्या शोषणाविरोधात आवाज उठवल्याने आयटी क्षेत्रापर्यंत या पार्टीचे लोण पोहोचले आहे. आयटीयन्स म्हणजेच आयटी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांनी आपल्या हक्कांसाठी या पार्टीकडे पाहण्यास सुरुवात केली आहे.
कॉक्रोच पार्टीची सुरुवात प्रतिकात्मक आंदोलन म्हणून झाली असली तरी आज लाखो युवक त्याकडे व्यवस्थेवरील असंतोषाचा आवाज म्हणून पाहत आहेत. पक्षाच्या मंचावर बेरोजगारी, पेपरफुटी, ७० तासांची कार्यसंस्कृती, कमी पगार आणि सरकारचे उत्तरदायित्व यांसारख्या मुद्द्यांवर खुली चर्चा होत आहे. या पार्श्वभूमीवर फोरम फॉर आयटी एम्प्लॉईज या आयटी क्षेत्रातील कर्मचारी संघटनेने ‘एक्स’वर केलेल्या पोस्टने लक्ष वेधून घेतले आहे. कॉक्रोच जनता पार्टी सत्तेत आल्यास आयटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित असलेल्या मागण्या पूर्ण होतील का, असा थेट प्रश्न फोरमने उपस्थित केला आहे. अन्यथा आयटी कर्मचारी सामाजिक सुरक्षेशिवाय असेच भरडले जाणार का, असाही सवाल फोरमकडून करण्यात आला आहे.
लाखो कर्मचारी सामाजिक सुरक्षेविना
आयटी कर्मचारी संघटनांनीही यापूर्वी नोकरीतील असुरक्षितता, नोटीस कालावधी आणि अन्यायकारक कर्मचारी कपातीविरोधात आवाज उठवला आहे. आज देशातील लाखो आयटी कर्मचारी सामाजिक सुरक्षेशिवाय काम करीत आहेत. कपात झाल्यानंतर त्यांना बेरोजगार म्हणून सरकारकडून मदत मिळत नाही. तसेच, कायदेशीर आधारही दिला जात नाही. एखाद्या कर्मचाऱ्याने न्यायालयात दाद मागितल्यास त्याला वर्षानुवर्षे न्यायासाठी प्रतीक्षा करावी लागते. त्यामुळे कॉक्रोच जनता पार्टीला आयटी कर्मचाऱ्यांचा प्रतिसाद मिळत असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. कोणताही राजकीय पक्ष आयटी कर्मचाऱ्यांसाठी ठोस कामगार कायदे, नोकरी सोडल्यानंतरची योग्य नुकसानभरपाई आणि नोकरीतील सुरक्षितता याबद्दल धोरण आणू शकला तर भविष्यात भारतातील शहरी मध्यमवर्गीय मतदारांकडून त्याला मोठा प्रतिसाद मिळू शकतो, असे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे.
आयटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या
- आयटी उद्योगासाठी स्वतंत्र आणि कडक कामगार कायदे
- कपातीनंतर बेरोजगार भत्ते
- अचानक कामावरून काढून टाकण्यावर नियंत्रण
- नोकरीवरून काढताना योग्य नुकसानभरपाई
- द्रुतगती कामगार न्यायालये
- ९० दिवसांच्या नोटीस कालावधीवर मर्यादा
- मानसिक आरोग्याची हमी
- व्यक्तिगत आयुष्य आणि कामातील संतुलन
