… अन् चक्क राज्याच्या अर्थमंत्र्यांनाच चहा नाकारला; नेमके काय घडले ?

सहकार भारतीचे मुखपत्र सहकार सुगंधने प्रसिद्ध केलेले, सरकारी कर्जरोखे, बँका पतसंस्था आणि सर्वसामान्यांसाठी गुंतवणुकीचा एक उत्कृष्ट पर्याय या पुस्तकाचे प्रकाशन रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे संचालक, तसेच नाबार्ड आणि सहकार भारतीचे संस्थापक सदस्य सतीश मराठे यांच्या हस्ते गुरुवारी पुण्यात करण्यात आले. या वेळी महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर, महाराष्ट्र राज्य पतसंस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष दीपक पटवर्धन आदी मान्यवर उपस्थित होते. तेव्हा, दीपक पटवर्धन यांनी आपल्या भाषणात हा किस्सा सांगितला.

२००३ मध्ये रत्नागिरी जिल्हा मध्यवर्ती बँकेची अनुत्पादक मालमत्ता (एनपीए) तब्बल ६३ टक्क्यांवर पोहोचली होती. बँकेची आर्थिक स्थिती अत्यंत बिकट असल्याने खर्चावर कठोर निर्बंध घालण्याचा निर्णय संचालक मंडळाने घेतला होता. एकाही बाबतीत अनावश्यक खर्च करायचा नाही, असा स्पष्ट नियम त्या वेळी करण्यात आला होता, अशी आठवण दीपक पटवर्धन यांनी सांगितली.

अशाच काळात तत्कालीन अर्थमंत्री जयंत पाटील बँकेच्या भेटीवर आले. विविध विषयांवर चर्चा झाल्यानंतर त्यांनी सहजपणे, अरे, चहा तरी देणार का, असा प्रश्न उपस्थित दिले.या उत्तराने क्षणभर वातावरणात शांतता पसरली. का? चहा न दिल्याने किती पैसे वाचणार आहेत, असा प्रतिप्रश्न जयंत पाटील यांनी केला. पटवर्धन म्हणाले, त्या वेळी चहा न दिल्याने किती पैसे वाचतील, हा मुद्दा नव्हता.

आपल्या बँकेची अवस्था इतकी दयनीय झाली आहे, की आलेल्या पाहुण्याला चहाचा कप देण्याची आपली परिस्थिती राहिलेली नाही, ही नैतिक टोचणी आम्हाला सतत लागणे आवश्यक होते. त्याच जाणिवेतून आम्ही स्वतःवर अशी बंधने घातली होती. त्या परिस्थितीतून बँकेला बाहेर काढणे, हीच आमच्यासमोरील खरी जबाबदारी होती.

या प्रसंगाचा उल्लेख करून पटवर्धन यांनी बँकेच्या आजच्या प्रवासाबद्दलही सांगितले. एके काळी ६३ टक्के एनपीए असलेली हीच बँक आज पूर्णपणे बदलली आहे. गेल्या १२ वर्षांपासून बँकेचा एनपीए शून्य टक्के आहे. गेल्या वर्षी सभासदांना ३० टक्के लाभांश देण्यात आला असून, बँक सातत्याने नफ्यात आहे. राज्यातील अग्रगण्य जिल्हा मध्यवर्ती बँकांमध्ये आज रत्नागिरी जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने दुसरे स्थान मिळवले आहे, असे सांगून त्यांनी शिस्त, काटकसर आणि आर्थिक जबाबदारीमुळेच हा बदल शक्य झाल्याचे अधोरेखित केले.