पुणे : पुण्यातून उन्हाचा तडाका वाढत असल्याने पाण्याची मागणी देखील वाढू लागली आहे. वाढत्या मागणीमुळे पाण्याचा पुरवठा कमी होत आहे. त्यामुळे पिण्याच्या पाण्याची गरज भागविण्यासाठी वेगवेगळ्या क्लुप्त्या लढविल्या जात आहेत.
पुणे शहरात गुरुवारी आणि शुक्रवारी होणाऱ्या पाणीकपातीचा फायदा घेत नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळण्याचे धक्कादायक प्रकार समोर येत आहेत. कर्वेनगर भागात अवघ्या एक रुपयांत लिटरभर पाणी देणाऱ्या ‘वॉटर एटीएम’मधील पाणी पिण्यास अयोग्य असल्याचा अहवाल महापालिकेच्याच आरोग्य विभागाने दिला आहे. मात्र, प्रशासनाचा कोणताही वचक नसल्याने या दूषित पाण्याची विक्री आजही राजरोसपणे सुरू असून, हजारो विद्यार्थ्यांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे.
नेमका प्रकार काय?
कर्वेनगर परिसरात मोठ्या प्रमाणावर विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनी वास्तव्यास आहेत. पालिकेच्या पाणीकपातीमुळे पाण्याचे हाल होत असताना, येथील एका ठिकाणी ‘वॉटर एटीएम’ उभारण्यात आले आहे. ‘एक रुपयात एक लिटर’ आणि ‘५ रुपयांत १० लिटर’ असे फलक लावून शुद्ध पाण्याचा दावा करत या पाण्याची विक्री केली जात होती. स्वस्त दरात ‘बिसलरी’सारखे पाणी मिळत असल्याच्या समजातून विद्यार्थ्यांनी येथे मोठी गर्दी केली. मात्र, या पाण्याच्या स्रोताबाबत शंका आल्याने ‘क्रिएटिव्ह फाउंडेशन’चे अध्यक्ष संदीप खर्डेकर यांनी पाणी पुरवठा विभागाकडे तक्रार केली.
प्रशासकीय तपासणीत ‘पितळ’ उघडे
या तक्रारीची दखल घेत पाणी पुरवठा विभागाच्या कनिष्ठ अभियंता अपर्णा देसाई यांनी तातडीने या ठिकाणच्या पाण्याचे नमुने तपासणीसाठी पाठवले. या तपासणीचा अहवाल प्राप्त झाला असून, हे पाणी पिण्यास पूर्णपणे ‘अयोग्य’ असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, पाणी दूषित असल्याचा अहवाल येऊनही या एटीएमवर कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. आजही शेकडो विद्यार्थी हेच पाणी विकत घेताना दिसत आहेत. ‘आम्हाला हे पाणी दिवसभर पुरते,’ असे विद्यार्थ्यांकडून सांगितले जात आहे.
महापालिका आयुक्तांकडे कारवाईची मागणी
शहरात अशा प्रकारे किती ‘वॉटर एटीएम’ सुरू आहेत आणि त्यांना रीतसर परवानगी आहे का, याची चौकशी करण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे. संदीप खर्डेकर यांनी याप्रकरणी पुणे महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांना पत्र दिले आहे. तातडीने आरोग्य निरीक्षक आणि पाणी खात्याच्या अभियंत्यांनी संयुक्त पाहणी करावी, अशी मागणी केली आहे.
या गंभीर प्रकरणात पुणे महानगरपालिकेच्या कारभारावर अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
१) महापालिकेचे पिण्याचे पाणी किंवा बोअरचे पाणी उपसा करून अशा पद्धतीने व्यावसायिक विक्री करण्यास परवानगी कोणी दिली?
२) पाणी पिण्यास अयोग्य असल्याचे सिद्ध झाल्यानंतरही तिथे धोक्याचा फलक का लावला गेला नाही?
३) दुषित पाण्यामुळे नागरिक किंवा विद्यार्थी आजारी पडल्यास त्याची जबाबदारी प्रशासन घेणार का?
