पुणे : कोरेगाव पार्क भागातील शासकीय जमिनीची अमेडिया कंपनीला विक्री करताना कोट्यवधींचे मुद्रांक शुल्क बुडवून शासनाची कथितरीत्या फसवणूक केल्याप्रकरणी बावधन पोलिसांनी शीतल तेजवानी यांना केलेली अटक, तसेच पोलीस कोठडी मुंबई उच्च न्यायलयाने बेकायदा ठरविली. तेजवानी यांना ५० हजार रुपयांचा जातमुचलका, तसेच हमीवर सोडण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले.
जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात खडक पोलीस ठाण्यात दाखल गुन्ह्यात तेजवानी यांना अटक करण्यात आली होती. त्यांना पोलिसांसमोर हजर राहण्यासाठी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या कलम ३५ (३) अन्वये नोटीस बजाविण्यात आली होती. अटकेची कारणे कळविण्यात आली नव्हती. त्यामुळे मानवी हक्काचे उल्लंघन झाल्याचा ठपका ठेवून शीतल तेजवानी यांची अटक बेकायदा ठरविण्यात आली.
कोरेगाव पार्क भागातील भारतीय वनस्पती सर्वेक्षण विभागाच्या मालकीची ४० एकर जमीन पार्थ पवारांची भागीदारी असलेल्या अमेडिया कंपनीला विक्री करताना कोट्यवधी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क बुडवून शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी संबंधित जागेच्या कथित कुलमुख्यातरधारक शीतल किशनचंद तेजवानी, अमेडिया कंपनीचे संचालक दिग्विजय पाटील, सह दुय्यम निबंधक रवींद्र तारू यांच्याविरुद्ध पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालयातील बावधन पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
खडक पोलीस ठाण्यात दाखल गुन्ह्यात बावधन पोलिसांनी न्यायालयाचे ‘प्राॅडक्शन वाॅरंट’ घेऊन १६ डिसेंबर २०२५ रोजी तेजवानी यांना अटक केली. प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने तेजवानीला पोलीस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले. या प्रकरणात तेजवानींसह तारू यांच्याविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करण्यात आले होते. शिवाजीनगर न्यायालयातील अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने तेजवानींचा जामीन फेटाळला होता. तेजवानींचे वकील ॲड. अजय भिसे, ॲड. दीपाली केदार यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात ‘रिट’ याचिका दाखल करून बावधन पोलिसांच्या कारवाईला आव्हान दिले होते.
‘खडक पोलीस ठाण्यात दाखल गुन्ह्यात तेजवानींना कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले होते. बावधन पोलिसांनी त्यांना ८ नोव्हेंबर २०२५ रोजी तपास अधिकाऱ्यांसमोर हजर राहण्याची नोटीस बजावली होती. त्यानंतर पुन्हा दुसरी नोटीस १ डिसेंबर रोजी पाठवली. त्या वेळी ६ डिसेंबर रोजी हजर राहण्यास सांगितले होते. तत्पूर्वी, बावधन पोलिसांनी प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात तेजवानींना ताब्यात घेण्यासाठी अर्ज केला. अटींचे पालन करण्याचा दिखावा करण्यासाठी नोटीस बजाविण्याचे सोपस्कार करण्यात आले. तेजवानींचा ताबा धेताना त्यांना अटकेची कारणे कळविण्यात आली नाहीत,’ असा युक्तिवाद तेजवानींचे वकील ॲड. अजय भिसे यांनी केला. न्यायालयाने युक्तिवाद ग्राह्य धरून अटक बेकायदा ठरवली.
कर्ज प्रकरणातील अटकही बेकायदा
सेवा विकास बँकेचे सात कोटी २५ लाख रुपयांचे कर्ज थकविल्याप्रकरणी राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाने (सीआयडी) तेजवानींना केलेली अटक, विशेष न्यायालयाने दिलेली कोठडी उच्च न्यायालयाने बेकायदा ठरविली. या प्रकरणी तेजवानींविरुद्ध पिंपरी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यांना या प्रकरणात ३ जानेवारी रोजी अटक करण्यात आली होती. त्यांना अटक करताना कारणे देण्यात आली नव्हती. घटनात्मक, कायदेशीर तरतुदींचे उल्लंघन झाल्याचा ठपका ठेवून तेजवानींची अटक बेकायदा ठरविण्यात आली.
