कोथरूडमध्ये राज्यातील पहिले आदर्श दुय्यम निबंधक कार्यालय, ६० पदांच्या निर्मितीला मान्यता

यामुळे नागरिकांना अत्याधुनिक आणि आरामदायी वातावरणात दस्तनोंदणीची सुविधा उपलब्ध होणार आहे. राज्यातील सर्व दुय्यम निबंधक कार्यालयांचे आधुनिकीकरण करण्यात येणार आहे. त्यानुसार राज्यात नोंदणी आणि मुद्रांक विभागांतर्गत ६० आदर्श दुय्यम निबंधक कार्यालयांसाठी (‘मॉडेल एसआरओ ऑफिसेस’) ६० नवीन पदांची निर्मिती करण्यास यापूर्वीच शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात आली आहे.

या प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात राज्यातील प्रमुख जिल्हा मुख्यालयांच्या ठिकाणी ३० नवीन आदर्श दुय्यम निबंधक कार्यालयांची स्थापना केली जाणार आहे. यामध्ये मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपूर, नाशिक आणि छत्रपती संभाजीनगर या ६ प्रमुख जिल्ह्यांचा समावेश आहे. दरम्यान, कोथरूड येथील प्रस्तावित प्रथम माॅडेल दुय्यम निबंधक कार्यालयाच्या पाहणी महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे यांनी काही दिवसांपूर्वी केली. या कार्यालयात नोंदणीसाठी दुय्यम निबंधक आणि कारकुनांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. त्यांचे वेतन राज्य शासनाकडून दिले जाणार असून, अन्य आवश्यक कर्मचारी, कार्यालयातील व्यवस्थापन खासगी संस्थेकडून केले जाईल. या उपक्रमामुळे दस्त नोंदणीतील प्रक्रिया अधिक जलद, सोयीस्कर आणि आरामदायी होईल, असा दावा मुद्रांक आणि नोंदणी शुल्क विभागाकडून करण्यात आला आहे.

या खासगी कार्यालयात दस्त नोंदणीसाठी आलेल्या नागरिकांना बसण्यासाठी सोफासेट, वातानुकूलित कार्यालय, स्वच्छ स्वच्छतागृह आणि दस्त नोंदणीस वेळ लागणार असल्याने चहापानाची सुविधाही देण्यात येणार आहे. मात्र, या सर्व सोयी-सुविधांसाठी दस्तनोंदणी करणाऱ्या नागरिकांना अतिरिक्त सेवाशुल्क मोजावे लागणार आहे.

नागरिकांना मुद्रांक आणि नोंदणी विभागाच्या सेवा अधिक सुलभ, पारदर्शक, आधुनिक आणि दर्जेदार पद्धतीने उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्यातील पहिले मॉडेल मुद्रांक व नोंदणी कार्यालय पुण्यात सुरू करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेनुसार राज्यातील नोंदणी कार्यालये आधुनिक आणि नागरिकाभिमुख करण्याच्या दिशेने हे महत्त्वाचे पाऊल आहे.- चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूलमंत्री