पुणे : जमिनीची मोजणी करताना अक्षांश, रेखांशाची माहिती असणारी ‘क प्रत’ देण्यात सुरुवात झाल्यामुळे सन २०२४ नंतर जमिनीची मोजणी ही अंतिम ग्राह्य धरली जाणार आहे. त्या संदर्भातील परिपत्रक भूमी अभिलेख विभागाकडून येत्या दोन ते तीन दिवसांमध्ये जारी केले जाणार असून, त्यामुळे नागरिकांची फेरमोजणीतून मुक्तता होणार आहे.
बांधकाम परवानगी अथवा अन्य कामांसाठी मोजणीच्या क प्रतीची आवश्यकता असते. त्याची स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून मागणी करण्यात येते. जमिनीची काही वर्षापूर्वी मोजणी केल्यास ती मोजणी ग्राह्य धरली जात नव्हती. त्यासाठी पुन्हा मोजणी करण्याची वेळ संबंधित जमीन मालकावर येत होती. मोजणीचा अर्ज करण्यापासून ते त्याची मोजणीची तारीख मिळणे आणि प्रत्यक्षात मोजणी होऊन ‘क प्रत’ मिळण्यात काही महिन्यांचा कालावधी लागत होता. या वेळखाऊ प्रक्रियेमुळे संबंधित व्यक्तीच्या कामावर परिणाम होऊन त्याला विलंब होत होता. तसेच महानगरपालिका, नगरपालिका, ग्रामपंचायतींकडून फेरमोजणीची मागणी केल्याने मोजणीच्या संख्येचा भूमी अभिलेख विभागावर ताण वाढत होता.
चार वर्षांपूर्वीपर्यंत मोजणीनंतर मिळणाऱ्या क प्रतीवर जमिनींचे अक्षांश, रेखांशाची नोंद करण्यात येत नव्हती. त्यामुळे जमिनीचे, मालमत्तेचे अचूक स्थान, चतु:सिमा निश्चित करताना अडचणीचे ठरत होते. दरम्यान, भूमी अभिलेख विभागाने सुरू केलेल्या मोजणीच्या ‘ई मोजणी व्हर्जन -२’ मध्ये अक्षांश, रेखांश नोंदी करण्यास सुरुवात केली आहे. संबंधित जागेची हद्द, स्थान हे अक्षांश, रेखांशाद्वारे स्पष्ट होत असून, ठराविक कालावधीनंतर पुन्हा मोजणी करण्याची नागरिकांना आवश्यकता नाही, याकडे भूमी अभिलेख विभागाने लक्ष वेधले आहे.
२०२४ पासूनच्या मोजणीच्या ‘क प्रत’वर अक्षांश, रेखांशची नोंद असल्याने तीच मोजणी ग्राह्य धरण्यात येणार आहे. अक्षांश, रेखांशाच्या नोंदी असल्या तरी त्या जमिनीबाबत हद्द किंवा मोजणीबाबत न्यायालयात किंवा खासगीमध्ये वाद असल्यास त्याबाबत स्वतंत्रपणे मोजणीचा पर्याय स्वीकारावा लागणार आहे. कोणताही वाद नसलेल्या आणि २०२४ पासून अक्षांश- रेखांशासह पूर्ण झालेल्या मोजण्यांची महानगरपालिका, नगरपालिका, ग्रामपंचायत किंवा पुणे महागनर प्रदेश विकास प्राधिकऱणाला (पीएमआरडीए) फेरमोजणीची मागणी करता येणार नाही, अशी सूचना भूमी अभिलेख विभागाकडून दिल्या जाणार असल्याची माहिती भूमी अभिलेख विभागातील अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आली.
