पुणे : सिटी सर्व्हे झालेल्या नगर भूमापन हद्दीतील बंद सातबाऱ्यावरील नोंदी मिळकत पत्रिकेत (प्राॅपर्टी कार्ड) अचूक आल्या आहेत की नाही, याची तपासणी करून त्याबाबतचा अहवाल एक महिन्यात देण्याचे आदेश जमाबंदी आयुक्त आणि भूमी अभिलेख विभागाचे संचालक डाॅ. सुहास दिवसे यांनी दिले आहेत. शासकीय जमीन विक्री गैरव्यवहाराच्या पार्श्वभूमीवर हा आदेश देण्यात आला आहे.
मुंढवा आणि बोपोडी येथील शासकीय जमीन विक्री घोटाळा पुढे आला आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे चिरंजीव पार्थ संचालक असलेल्या ‘अमेडिया’ कंपनीने कोरेगाव पार्क येथील महार वतनाची चाळीस एकर जागा खरेदी केल्याचे स्प्ष्ट झाले होते. या जागेचा खरेदीवेळी दस्त नोंदणी करताना जुना बंद सातबारा उतारा जोडण्यात आला होता. त्यामुळे जमाबंदी आयुक्त डाॅ. सुहास दिवसे यांनी बंद साताबारा उताऱ्यावरील नोंदी मिळकत पत्रिकेत अचूक आहेत, हे तपासण्याचे आदेश दिले आहेत.
नगर भूमापन हद्दीतील अधिकार अभिलेख सातबारा प्रमाणे मिळकत पत्रिका नव्याने तयार करण्यात आल्या आहेत. सरकारच्या मालकीच्या सातबाऱ्यावरील नोंदी या मिळकत पत्रिकेवर तंतोतंत घेऊन सातबारा बंद करणे आवश्यक होते. मात्र, तशी कार्यवाही करताना त्यात विसंगती आढळून येत आहे. अशा प्रकारच्या तक्रारी राज्यातून जमाबंदी आयुक्तांना प्राप्त होत आहेत. त्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर, सर्व भूमी अभिलेख अधीक्षकांना जमाबंदी आयुक्तांनी आदेश जारी केले आहेत. राज्यात आजमितीला दोन कोटी ६२ लाख सातबारे आहेत. तसेच स्वामित्व योजनेंतर्गत आणि सिटी सर्व्हे झालेल्या ठिकाणी तयार झालेल्या मिळकत पत्रिकांची सुमारे ९१ लाख एवढी संख्या आहे.
‘सातबारे बंद करताना नवे प्रॉपर्टी कार्डवर नोंदी घेण्यात आल्या. मात्र, त्या नोंदी करताना काही त्रुटी राहिल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे सर्व नगर भूमापन अधिकारी किंवा भूमी अभिलेख विभागाचे उपअधीक्षकांनी नगर भूमापन हद्दीतील सरकारच्या मालकीच्या सातबारा उताऱ्यांची आणि त्यानुसार नव्याने तयार केलेल्या मिळकत पत्रिकेची यादी तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत,’ असे डाॅ. दिवसे यांनी सांगितले.
मिळकत पत्रिका तयार करताना सातबारावरील सर्व नोंदी या पत्रिकेवर तंतोतंत घेतल्या असल्याची १०० टक्के तपासणी करण्यात येणार आहे. तसेच त्या तंतोतत जुळत असल्याच्या प्रमाणपत्राचा अहवाल एका महिन्यात भूमी अभिलेख विभागाकडून महिन्याभरात देण्यात येणार आहे.
