पुणे : जिल्ह्यात गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या पावसामुळे नव्याने काही धोकादायक ठिकाणे जिल्हा प्रशासनाला आढळून आली आहेत. त्यामुळे पावसाळा संपल्यानंतर पुन्हा नव्याने जिओलॉजिकल सर्व्हे ऑफ इंडियाच्या (जीएसआय) मदतीने सर्वेक्षण करून धोकादायक ठिकाणे निश्चित करून ठोस उपयोजना करण्याचा निर्णय जिल्हा प्रशासनाने घेतला आहे.

आंबेगाव तालुक्यातील माळीण गावात सन २०१४ मध्ये दरड कोसळली होती. या दुर्घटनेनंतर जिल्ह्यामधील संभाव्य आपत्तीच्या गावांचा शोध घेण्याचा निर्णय जिल्हा प्रशासनाने घेतला होता. त्यामध्ये सुरुवातीला १५० गावे संभाव्य आपत्तीच्या यादीत निवडण्यात आली. त्यांचे सर्वेक्षण करून घेण्यात आले. या गावांचा सखोल अहवाल तयार करण्याचे काम ‘सीओईपी’ला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. ‘सीओईपी’ने जिल्ह्यातील २३ गावांचे सर्वेक्षण केेले होते आणि त्यातील दहा गावांमध्ये तातडीने सुरक्षिततेच्या उपाययोजना करण्यासंबंधीचा अहवाल जिल्हा प्रशासनाला दिला होता.

दरम्यान, नैसर्गिक आणि मानवनिर्मित आपत्तीची संभाव्य ठिकाणे शोधून काढण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांकडून (यूएनडीपी) पुणे जिल्ह्याची निवड करण्यात आली. भूकंप, भूस्खलन, महापूर किंवा दरड कोसळणे यांसारख्या नैसर्गिक आणि महामार्गावरील अपघातांच्या जागा, ज्वलनशील पदार्थ असलेल्या औद्योगिक वसाहती अशा मानवनिर्मित आपत्तीच्या ठिकाणांचे यात सर्वेक्षण जिऑलॉजिकल सर्व्हे ऑफ इंडिया (जीएसआय) संस्थेकडून करण्यात आले होते.

या संस्थेने जिल्ह्यातील गावांचे सर्वेक्षण करून त्यातील शंभर गावांमध्ये कोणत्या स्वरूपाच्या आपत्तीचा धोका आहे, त्या संदर्भातील अहवाल जिल्हा प्रशासनाला दिला होता. जिल्हा प्रशासनाने हा अहवाल राज्य शासनामार्फत केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठविला. त्यावर केंद्र सरकारकडून नव्वद टक्के, तर राज्य सरकारकडून दहा टक्के असा शंभर टक्के निधी उपलब्ध करून देण्यास मान्यता दिली. त्या निधीतून या गावांमध्ये प्रत्यक्षात कामे करण्यात आली, तर काही गावांमध्ये अद्याप ती सुरू आहेत, असे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी सांगितले.

दरम्यान, जिल्ह्यात गेल्या काही दिवसांपासून सुरू झालेल्या पावसाच्या पार्श्वभूमीवर नव्याने काही धोकादायक ठिकाणे जिल्हा प्रशासनाच्या निदर्शनास आली आहेत. यापूर्वी निश्चित केलेल्या ठिकाणांपेक्षा नव्याने काही गावांत दरड कोसळण्याचे प्रकार झाले. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने पुन्हा एकदा जिओलॉजिकल सर्व्हे ऑफ इंडियाच्या मदतीने सर्वेक्षण करण्यात येणार येईल, असे डुडी यांनी स्पष्ट केले.