पुणे : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठीचा केद्रींय अर्थसंकल्प रविवारी मांडला. या अर्थसंकल्पात पुण्यासाठी विशेष घोषणा केली जाण्याची अपेक्षा होती. प्रत्यक्षात अर्थमंत्र्यांच्या पूर्ण अर्थसंकल्पीय भाषणात पुण्याचा उल्लेख केवळ दोन वेळा करण्यात आला. त्यातून पुणेकरांच्या हाती फार काही लागले नसल्याचेच चित्र आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री सीतारामन यांनी सादर केलेला हा सलग नववा अर्थसंकल्प ठरला आहे. अर्थसंकल्पीय भाषण तब्बल ९५ मिनिटे म्हणजेच १ तास २५ मिनिटांचे होते. गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पातील त्यांचे भाषण १ तास १७ मिनिटे होते. यंदाच्या भाषणात सीतारान यांनी पुण्याचा उल्लेख दोन वेळा केला. देशाचे रेल्वेचे जलद गती जाळे विस्तारित करण्याची घोषणा केली. त्यात ७ हायस्पीड रेल्वे कॉरिडॉरची घोषणाही त्यांनी केली. त्यावेळी या कॉरिडॉरची नावे घेताना सीतारामन यांनी दोन वेळा पुण्याचा उल्लेख केला.
सीतारामन म्हणाल्या की, पर्यावरणदृष्ट्या शाश्वत सार्वजनिक वाहतुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी देशांतील महानगरांना जोडणारे सात हायस्पीड रेल्वे कॉरिडॉर विकसित केले जातील. हे कॉरिडॉर महानगरांना एकमेकांशी जोडून देशाची वाटचाल विकासाकडे अधिक वेगाने होण्यास मदत करतील. त्यात मुंबई ते पुणे, पुणे ते हैदराबाद, हैदराबाद ते बंगळुरू, हैदराबाद ते चेन्नई, चेन्नई ते बंगळुरू, दिल्ली ते वाराणसी आणि वाराणसी ते सिलीगुडी या सात रेल्वे कॉरिडॉरचा समावेश आहे.
सात हायस्पीड रेल्वे कॉरिडॉर
१. मुंबई ते पुणे
२. पुणे ते हैदराबाद
३. हैदराबाद ते बंगळुरू
४. हैदराबाद ते चेन्नई
५. चेन्नई ते बंगळुरू
६. दिल्ली ते वाराणसी
७. वाराणसी ते सिलीगुडी
तीन कर्तव्यांवर भर
केंद्रीय अर्थसंकल्पात सीतारामन यांनी तीन प्रमुख कर्तव्यांवर भर दिला. त्यातील पहिले कर्तव्य म्हणजे, देशाच्या आर्थिक विकासाचा वेग अधिक वाढवणे आणि तो दीर्घकाळ टिकवून ठेवणे. यासाठी देशाची उत्पादकता आणि स्पर्धात्मकता वाढवणे, उद्योगांना चालना देणे तसेच जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यावर लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. दुसरे कर्तव्य हे देशातील जनतेच्या आकांक्षा पूर्ण करणे. त्यासाठी नागरिकांचा कौशल्य विकास, क्षमतावृद्धी आणि रोजगारक्षमतेत वाढ करून त्यांना देशाच्या समृद्धीकडे वाटचाल करणाऱ्या विकासप्रक्रियेत सक्रियपणे सहभागी करून घेण्यात येणार आहे. तिसरे कर्तव्य म्हणजे, ‘सबका साथ, सबका विकास’ या तत्त्वावर आधारित सर्वसमावेशक विकास साध्य करणे. यामध्ये प्रत्येक कुटुंब, समाज आणि प्रदेशाला साधन-संपत्ती, मूलभूत सुविधा तसेच प्रगतीच्या समान संधी उपलब्ध करून देण्यावर भर दिला जाणार आहे.
