पुणे : पश्चिम आशियातील युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर ‘महारेरा’ने राज्यातील ‘महारेरा’कडे नोंदणीकृत असलेल्या गृहनिर्माण प्रकल्पांना सरसकट ४ महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. ही मुदतवाढ २८ फेब्रुवारी अथवा त्यानंतर घरांचा ताबा दिला जाणार होता, अशा सर्व गृहनिर्माण प्रकल्पांना लागू झाली आहे. या निर्णयाचे विकासकांनी स्वागत केले आहे. मात्र, ग्राहक संघटनांनी या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली आहे. या निर्णयामुळे ग्राहकांना घरांचा ताबा चार महिने उशिरा मिळणार आहे.
पश्चिम आशियातील युद्धजन्य परिस्थितीमुळ्ये स्थावर संपदा क्षेत्रात बांधकाम साहित्याचा तुटवडा निर्माण झाला. यामुळे निर्माण झालेल्या अडचणींतून मार्ग काढण्यासाठी केंद्रीय गृहनिर्माण आणि नागरी व्यवहार मंत्रालयाने देशातील सर्व रेरा यांना गृहनिर्माण प्रकल्पांना ४ महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार ‘महारेरा’ने मुदतवाढीचा हा निर्णय नुकताच घेतला. ही मुदतवाढ २८ फेब्रुवारी अथवा त्यानंतर घरांचा ताबा दिला जाणार होता अशा सर्व गृहनिर्माण प्रकल्पांना आपोआप लागू झाली आहे. त्यासाठी या प्रकल्पांना ‘महारेरा’कडे कोणताही अर्ज करावा लागणार नाही.
या निर्णयावर ‘नरेडको पुणे’चे अध्यक्ष भरत अगरवाल म्हणाले, ‘गृहनिर्माण प्रकल्पांची मुदतवाढ देण्याच्या ‘महारेरा’च्या निर्णयाचा नरेडको स्वागत करते. पश्चिम आशियातील पुरवठा साखळीतील समस्या, अलीकडच्या पश्चिम बंगाल निवडणुकांमुळे निर्माण झालेली कामगारांची कमतरता आणि एक महिना चाललेला काँक्रीट पुरवठादारांचा संप यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांसमोर अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. ही मुदतवाढ गृहखरेदीदारांच्या हिताचे रक्षण करेल, प्रकल्प व्यपगत होण्यापासून वाचवेल. याचबरोबर ‘महारेरा’वरील विलंबासंबंधी खटल्यांचा भारही कमी होईल.’
‘विकासकांच्या नियंत्रणाबाहेर असलेल्या परिस्थितीची दखल घेऊन ‘महारेरा’ने गृहनिर्माण प्रकल्पांना मुदतवाढ दिली आहे. पश्चिम आशियातील युद्धामुळे पुरवठा साखळी खंडित होऊन बांधकाम साहित्याचा दीर्घकाळ तुटवडा निर्माण झाला होता. याचा परिणाम प्रकल्पांच्या कामावर होऊन त्यांना विलंब होत आहे. याचबरोबर ५ किलो वजनाच्या एलपीजी सिलिंडरची पुरेशी उपलब्धता नसल्याने कामगार मूळगावी गेले होते. याचाही परिणाम गृहनिर्माण क्षेत्रावर झाला होता. या सर्व गोष्टींमुळे बांधकाम खर्चातही वाढ झाली आहे. त्यामुळे महारेराने घेतलेला मुदतवाढीचा निर्णय स्वागतार्ह आहे,’ असे ‘क्रेडाई पुणे मेट्रो’चे अध्यक्ष मनीष जैन यांनी सांगितले.
ग्राहक मंचाकडे दाद मागण्याचा अधिकार
‘महारेराना गृहनिर्माण प्रकल्पांना मुदतवाढ दिली असली, तरी त्याविरोधात ग्राहक मंचाकडे दाद मागण्याचा अधिकार ग्राहकांना आहे. ग्राहकाबरोबर झालेल्या करारानुसार घराचा ताबा देण्याची तारीख विकासकाने पाळणे बंधनकारक आहे. प्रकल्पाच्या मुदतवाढीस ग्राहकाने आव्हान दिल्यास कोणत्या आधारावर ही मुदतवाढ दिली, हे विकासकाला ग्राहक मंचासमोर मांडावे लागते. ही मुदतवाढ योग्य असल्याचे सिद्ध करण्याची जबाबदारी विकासकाची असते,’ अशी माहिती अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीने दिली.
गृहनिर्माण क्षेत्राला दिलासा देणारा निर्णय
पश्चिम आशियातील युद्धजन्य परिस्थिती आणि त्यामुळे उद्भवलेली परिस्थिती याचा विचार करून गृहनिर्माण प्रकल्पांना मुदतवाढ देण्यात आली आहे. ‘महारेरा’चा हा निर्णय स्वागतार्ह होता. पुण्यातील मधल्या काळातील रेडी मिक्स काँक्रीट प्रकल्पचालकांचा संप, काही राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांमुळे कामगारांची निर्माण झालेली टंचाई याचा परिणाम गृहनिर्माण प्रकल्पांवर झाला. महारेराचा हा निर्णय गृहनिर्माण क्षेत्राला दिलासा देणारा आहे, अशी प्रतिक्रिया मराठी बांधकाम व्यावसायिक संघटनेचे अध्यक्ष नितीन देशपांडे यांनी दिली.
सरसकट मुदतवाढ नको
पश्चिम आशियातील युद्धाचा थेट परिणाम गृहनिर्माण क्षेत्रावर झालेला नाही. बांधकामासाठी लागणारे वाळू, सिमेंट, वीट, पोलाद पुरेशा प्रमाणात देशात उपलब्ध आहे. पेट्रोल आणि डिझेलच्या तुटवड्याचा परिणाम गृहनिर्माण क्षेत्रावर फारसा झालेला नाही. त्यामुळे सरसकट सर्व गृहनिर्माण प्रकल्पांना मुदतवाढ देण्याचा निर्णय अयोग्य आहे. एखाद्या गृहनिर्माण प्रकल्पाला अडचण असल्यास त्याला ‘महारेरा’कडे मुदतवाढ मागण्याची मुभा असते. मात्र, सरसकट मुदतवाढ दिल्याने सर्वच ग्राहकांना घरांचा ताबा उशिरा मिळणार आहे, अशी भूमिका अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य विजय सागर यांनी मांडली.
