पुणे : ‘पणन मंडळाच्या थकीत कर्जाबाबत एकरकमी परतफेड योजना विचाराधीन असून, त्या संदर्भात नवीन धोरण ठरविण्यात येईल,’ अशी माहिती राज्याचे पणनमंत्री जयकुमार रावल यांनी येथे दिली.बाजार समित्यांचे आर्थिक स्वास्थ्य चांगले राहील, याची काळजी घेऊन बाजार समित्यांमध्ये विविध विकासकामे करताना स्टार्ट-अपना प्राधान्य द्यावे आणि त्या संदर्भातील प्रस्ताव संचालक मंडळांच्या बैठकीत सादर करावेत, अशी सूचना त्यांनी केली.
महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन संचालक मंडळाची आढावा बैठक रावल यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. त्या वेळी ते बोलत होते. कृषी आयुक्त सूरज मांढरे, सहकार आयुक्त दीपक तावरे, पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक संजय कदम, संचालक विकास रसाळ, सरव्यवस्थापक विनायक कोकरे, व्यवस्थापक शैलेश जाधव, तसेच पणन मंडळाचे सदस्य नारायण पाटील, संचालक संजय पाटील यांच्यासह अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते. रस्ते दुरुस्ती, अंशदान आणि कर्जवसुलीचा आढावा घेऊन विविध विकासकामांसाठी कर्ज मागणी प्रस्तावांवरही या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
‘बाजार समित्यांनी संचालक मंडळाच्या बैठकीत परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करावेत. प्रस्तावातील मागणीच्या खर्चाचे प्रमाण (रेशो) निश्चित करून २५ टक्के स्वनिधी खर्च झाल्याशिवाय उर्वरित कर्ज रक्कम मंजूर करण्यात येऊ नये. उर्वरित ७५ टक्के निधीतील किमान ५० टक्के रक्कम शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणाऱ्या सुविधा निर्माण करण्यासाठी वापरण्यात याव्यात. रस्तेदुरुस्तीसाठी बाजार समित्यांनी स्वनिधी वापरावा. थकीत कर्जवसुली प्रकरणी विभागीय कार्यालयांनी बाजार समित्यांना भेटी देऊन ज्या बाजार समित्यांवर प्रशासकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे, तेथील वसुली शंभर टक्के करावी,’ असे रावल यांनी सांगितले.
ते म्हणाले, ‘राज्यातील शेतकऱ्यांच्या शेतमाल विक्रीची व्यवस्था अधिक सक्षम करणे पणन मंडळाचे मुख्य कार्य आहे. राज्यात उत्पादित होणारा भाजीपाला, फळांचे ग्रेडिंग, पॅकिंग आणि मार्केटिंगसाठी जागतिक मार्केट व्यवस्थेशी सुसंगत उपाय आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांना गुणवत्तापूर्ण सुविधा पुरविण्यासाठी योजना आवश्यक असून, शेतकरी उपयोगी सुविधा केंद्रांचे अद्ययावतीकरण करावे लागेल. त्या दृष्टीने शेतमालाला मूल्यवर्धन करण्यासाठी विविध उपाययोजना, नियोजन पणन मंडळाने करावे.’
