पुणे : पुणे शहरातील रस्त्यांवर खड्ड्यांचे साम्राज्य पसरले असून विविध विकासकामे करण्यासाठी कंपन्यांनी मोठ्या प्रमाणात रस्ते खोदले आहेत. या रस्त्यांची दुरुस्ती करण्यासाठी महापालिकेने निविदा काढल्या आहेत. या निविदांची कामे ठरावीक ठेकेदारांना मिळावीत, यासाठी महापौर बंगल्यावर अधिकाऱ्यांना बोलावून दमदाटी करून शिवीगाळ केली जाते.

महापालिकेत सत्ताधारी असलेल्या भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजपच्या) आमदारांना ही कामे मिळावीत, यासाठी ठेकेदाराकडून दम दिला जातो, असे आरोप काँग्रेसचे नगरसेवक अरविंद शिंदे यांनी केले. २६ जुलै या दिवशीच्या महापौर बंगल्यातील सीसीटीव्ही फूटेजची तपासणी केल्यास अधिकाऱ्यांना कुणी दमदाटी केली, याचे सत्य सर्वांसमोर येईल, असेही शिंदे म्हणाले.

‘शहरातील रस्त्यांचे पुनर्डांबरीकरण करण्यासाठी महापालिकेच्या पथ विभागाने काही दिवसांपूर्वी तीन निविदा काढल्या. या निविदा प्रत्येकी २५ कोटी रुपयांच्या होत्या. या निविदा महापालिकेत सत्ताधारी असलेल्या भाजपच्या मर्जीतील ठेकेदारांनाच मिळाव्यात, यासाठी महापौर मंजूषा नागपुरे यांच्या घोले रस्त्यावरील बंगल्यात बैठक घेण्यात आली. यामध्ये महापालिकेच्या पथ विभागातील अधिकाऱ्यांना बोलाविण्यात आले होते.

या बैठकीत भाजपच्या महिला पदाधिकाऱ्याच्या पतीच्या उपस्थितीत महापालिका अधिकाऱ्यांना दमदाटी करत मर्जीतील व्यक्तींना रस्त्याचे काम देण्यासाठी दबाव टाकण्यात आला. शिवीगाळ करण्यात आली,’ असे आरोप शिंदे यांनी केले. ठरावीक ठेकेदारांना काम मिळावे, यासाठी हा अट्टहास सुरु असून भाजपच्या दोन आमदारांचा यामध्ये सहभाग असल्याचा आरोप शिंदे यांनी केला.

नगरसेवक अरविंद शिंदे यांनी केलेले आरोप महापौर मंजुषा नागपुरे यांनी फेटाळून लावले. त्या म्हणाल्या, महापौर बंगल्यावर असा कोणताही प्रकार घडलेला नाही. अरविंद शिंदे असा आरोप का करत आहेत, याची माहिती मला नाही. उलट रस्त्यांच्या पुनर्डांबरीकरणाच्या ७५ कोटींच्या निविदांमध्ये अटी-शर्तीचे पालन केले नसल्याची लेखी तक्रार आली होती. त्याची दखल घेऊन, शहानिशा करून योग्य निर्णय घ्यावा, असे पत्र महापालिका आयुक्तांना दिले होते.

हेही वाचा

निविदा केल्या रद्द

पुणे महापालिका प्रशासनाने रस्त्यांच्या पुनर्डांबरीकरण करण्यासाठी काढण्यात आलेल्या ७५ कोटी रुपयांच्या निविदांबाबत काही तक्रारी आल्या होत्या. महापौरांनी देखील याची चौकशी करुन शहानिशा करण्याबाबत पत्र दिले होते. त्यामुळे या निविदा रद्द करून नव्याने निविदा काढण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतल्याचे आयुक्त नवल किशोर राम यांनी सांगितले. निविदांचे विभाजन झाल्याने अधिक ठेकेदारांमध्ये स्पर्धा निर्माण होईल. तसेच, कामांचा दर्जा, वेग आणि नियंत्रण सुधारण्यास मदत होईल. नवीन निविदा प्रक्रिया तातडीने सुरू करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत, असेही ते म्हणाले.