पुण्याची ‘हीच’ मोठी समस्या ! नक्की काय म्हणाल्या शहराच्या प्रथम नागरिक…

पुणे शहरात वाहनांची संख्या वाढत असून, दररोज नवीन वाहने रस्त्यांवर येत आहेत. त्यामुळे रस्त्यांवर मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होते. कोणत्याही रस्त्यांवर सकाळी आणि सायंकाळी वाहतूक कोंडीत अडकलेले नागरिक असेच चित्र पाहायला मिळते, ही वस्तुस्थिती आहे.

शहरात सर्वांत मोठी महत्त्वाची समस्या कुठली असेल, तर ती वाहतूक कोंडी हीच आहे. नागरिकांनी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा वापर सुरू केल्यास रस्त्यांवर होणारी ५० टक्के वाहतूक कोंडी कमी होईल. मात्र, हे करण्यासाठी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अधिक सक्षम कशी होईल, याकडे विशेष लक्ष द्यावे लागणार आहे. घरातून कामानिमित्त बाहेर पडणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाला इच्छितस्थळी जाण्यासाठी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था उपलब्ध आहे, याची शाश्वती मिळणार नाही. तोपर्यंत खासगी वाहने रस्त्यांवर येण्याचे प्रमाण कमी होणार नाही, हे तितकेच खरे आहे.

‘पीएमपीएमएल’, ‘मेट्रो’ या सेवांचा वापर वाढविण्यासाठी अधिक गांभीर्याने प्रयत्न होणे आवश्यक आहेत. त्या दृष्टीने पावले उचलण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे. मेट्रो स्थानकापासून घरापर्यंत; तसेच कार्यालयापर्यंत जा-ये करण्यासाठी फीडर सेवा उपलब्ध करुन देणे आवश्यक आहे. जेणेकरून अधिकाधिक नागरिक याचा फायदा घेऊन मेट्रोचा वापर करतील. यामुळे शहरातील प्रदूषणातदेखील घट होण्यास मदत होणार आहे. नागरिकांनी मेट्रोचा वापर करावा, यासाठी शहरातील विविध भागांत मेट्रो मार्ग प्रस्तावित करण्यात आले असून, लवकरच त्याची अंमलबजावणी सुरू झाल्याचे पाहायला मिळेल.

‘पीएमपी’चे मार्गांची पुनर्रचना आवश्यक

शहरातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा कणा म्हणून ‘पीएमपीएमएल’कडे पाहिले जाते. अनेक भागांत ‘पीएमपी’च्या माध्यमातून बससेवा दिली जाते. मात्र, आजही अनेक भागांत त्याचे मार्ग नाहीत. काही ठिकाणी तर केवळ ठराविक वेळेतच बस उपलब्ध होतात. त्यामुळे नागरिकांकडून बसऐवजी खासगी वाहनांचा वापर वाढत असल्याचे चित्र पहायला मिळत आहे. बस मार्गांची पुनर्रचना करून प्रवाशांच्या संख्येनुसार बसची नव्याने सुविधा उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. शहराला आज चार हजार बसची आवश्यकता आहे. यापैकी केवळ दोन हजार बस ‘पीएमपी’च्या ताफ्यात आहेत. त्यामुळे अनेक मार्गांवर आजही पुरेशा प्रमाणात बस मिळत नाहीत. पुढील काही दिवसांमध्ये ‘पीएमपी’च्या ताफ्यात एक हजार नवीन बस मिळतील, यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. ‘पीएमपी’च्या संचालक मंडळाची बैठक पुढील आठवड्यात होत असून, यामध्ये नवीन बस खरेदीसाठी मान्यता दिली जाईल.

समाविष्ट गावांसाठी स्वतंत्र निधी

महापालिकेच्या हद्दीत नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या गावांचे प्रश्न वेगळे आहेत. या भागात बेकायदा बांधकामे, अरुंद रस्ते, अपुरी ड्रेनेज व्यवस्था, अपुरा पाणीपुरवठा अशा अनेक पायाभूत सुविधांची वानवा आहे. या गावांवर मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च करावा लागणार आहे. त्यामुळेच महापालिकेच्या चालू वर्षाच्या अर्थसंकल्पात समाविष्ट गावांसाठी ‘स्वतंत्र निधी’ची तरतूद करण्यात आली आहे. घनकचरा व्यवस्थापन, रस्ते, ड्रेनेज व्यवस्था यावर विशेष भर देऊन हा निधी खर्च केला जाणार आहे. या गावातील सभासदांनादेखील वाढीव निधी अर्थसंकल्पात देण्यात आला आहे. या गावांमध्ये सोयीसुविधा देताना कोणताही भेदभाव न करता ही समाविष्ट गावे म्हणजे पुणे शहरच आहे, अशा पद्धतीने नियोजन करण्याच्या सूचना प्रशासनाला देण्यात आलेल्या आहेत.

महिला स्वच्छतागृहांची वानवा

शहरातील महिलांसाठी असलेली स्वच्छतागृहांची अवस्था अतिशय दयनीय झालेली आहे. त्यामुळे कामानिमित्त घराबाहेर असणाऱ्या महिलांना त्रास सहन करावा लागतो. शहरातील स्वच्छतागृहांची स्थिती सुधारण्यासाठी एका संस्थेबरोबर चर्चा सुरू असून, त्यांच्या माध्यमातून स्वच्छतागृहांची स्थिती कायमस्वरूपी कशी चांगली राहील, यासाठी काम केले जाणार आहे. महिलांच्या स्वच्छतागृहांची पाहणी केली जात असून त्याकडे गांभीर्याने लक्ष देणे आवश्यक आहे. महिलांसाठी खास नवीन स्वच्छतागृहेदेखील उभारली जाणार असून, शहरातील गर्दीच्या ठिकाणांसह महत्त्वाच्या भागांमध्ये ही स्वच्छतागृहे असणार आहेत. पुढील काही महिन्यांमध्ये स्वच्छतागृहांचा कायापालट झाल्याचे पुणेकरांना निश्चितपणे पाहायला मिळेल.

प्रशासन काळात समस्यांत वाढ

महापालिकेच्या निवडणुका रखडल्याने चार वर्षांत अनेक प्रश्न निर्माण झाले. सर्व बाबतीत राहण्यासाठी योग्य शहर अशी ओळख गेल्या चार वर्षांमध्ये बदलली आहे. चार वर्षे प्रशासनाच्या हातात कारभार होता. त्यामुळे लोकप्रतिनिधीचे त्यांच्यावर कोणतेही नियंत्रण नव्हते. प्रशासनाला जे योग्य वाटत होते. केवळ तेवढीच कामे होत होती. बेकायदा जाहिरात फलक, जागोजागी रस्त्यांवर साठलेला कचरा, वाहतूक कोंडी, अतिक्रमणे अशा अनेक समस्या जाणवत आहेत. चार वर्षांत प्रशासनाच्या हातात कारभार असल्याने प्रश्न सुटण्याऐवजी अधिकच वाढल्याचे दिसत आहे. लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून आल्यानंतर पहिल्या दिवसापासूनच प्रश्न सुटले पाहिजेत, असे नागरिकांचे म्हणणे आहे. पण, हे एकदम शक्य होणार नाही. महापालिकेचा अर्थसंकल्प मंजूर झाला आहे. निधी देण्यास सुरुवात झाली आहे. बदल दिसण्यासाठी किमान सहा महिन्यांचा कालावधी द्यावा लागणार आहे.

व्यवस्थेतही बदल झाला पाहिजे

गेल्या आठवड्यात अचानक पडलेल्या पावसामुळे अनेक भागात पाणी साचले होते. गटारे तुंबली, पाणी वाहून न गेल्याने अनेक भागात तळी निर्माण झाली. वाहतूक कोंडीत नागरिकांना तासनतास अडकून पडावे लागले. महापालिका प्रशासनाचा कारभार समोर आला. अचानकपणे पाऊस आला. त्यामुळे ही स्थिती निर्माण झाली. असे कारण प्रशासनाने दिले. गेल्या काही वर्षांमध्ये कमी वेळेत अधिक पाऊस पडत असल्याचे लक्षात आले आहे. मात्र त्यानंतरही त्यामध्ये आवश्यक त्या उपाययोजना करण्यामध्ये प्रशासन कमी पडत असल्याचे दिसते. पाऊस बदलतोय तर प्रशासनानेदेखील आपल्या कामात, व्यवस्थेत बदल केला पाहिजे. जुन्या पद्धतीने काम न करता बदलत्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून अचानक तयार होणाऱ्या आव्हानांना सामोरे जाऊन कमीत कमी त्रास नागरिकांना कसा होईल, अशी यंत्रणा महापालिकेची असली पाहिजे.

पाणीकोट्यात वाढ होणे आवश्यक

शहराची लोकसंख्या वाढत आहे. नोकरी, व्यवसायानिमित्त शहरात येणाऱ्यांची संख्या वाढत आहे. नागरिकांना पुरेसे पाणी देण्याची जबाबदारी महापालिकेवर आहे. नागरीकरण वाढत असताना पाण्याचा कोटा वाढविण्यात आलेला नाही. लोकसंख्या वाढ लक्षात घेऊन त्यामध्ये वाढ होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करून शहराचा पाणीकोटा वाढविण्यासाठी प्रयत्न करू.

महापालिकेच्या शाळांसाठी दत्तक योजना

शहरात अनेक संस्था आहेत. ज्या महापालिकेच्या शाळा दत्तक घेऊन त्यांचा दर्जा वाढवू शकतात. यामध्ये अनेक जुने शिक्षक, संबंधित विषयातील तज्ज्ञ महापालिकेला कोणतेही शुल्क न घेता मदत करण्यासाठी तयार आहेत. त्यांच्याशी चर्चा करून महापालिकेच्या शाळेत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहे.

एक महापालिका आवश्यक

लोकसंख्या वाढत असल्याने शहराची हद्द चारही दिशांना वाढली आहे. एका भागातून दुसऱ्या भागात जाण्यासाठी मोठा कालावधी जातो. त्यामुळे पायाभूत सोयीसुविधा पुरविताना महापालिकेवर ताण येतो. नागरिकांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी एका नवीन महापालिकेची आवश्यकता आहे. यामुळे अधिकारी तसेच विभागांवर येणारा ताण कमी होईल. दुसरी महापालिका झाल्यास आवश्यक त्या सेवा सुविधा देताना येणाऱ्या अडचणी निश्चितपणे कमी होतील.