पुणे : पुणे परिसराच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देण्यासाठी ‘पुणे महानगर ग्रोथ हब’ हा प्रकल्प हाती घेण्यात आला. केंद्रीय अर्थसंकल्पात या प्रकल्पासाठी ५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे या प्रकल्पाला गती मिळणार आहे. यातून पुणे परिसरात गुंतवणूक वाढीसह मोठी रोजगार निर्मिती होणार आहे. या प्रकल्पाचा आराखडा तयार करण्याचे काम सध्या सुरू आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्पात देशातील शहरांच्या विकासावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. त्यात आर्थिक विकासासह नावीन्यता आणि रोजगार निर्मिती यावर भर देण्यात आला आहे. देशभरात सात शहरी आर्थिक विभाग विकसित केले जाणार असून, त्यात पुण्याचाही समावेश आहे. अर्थसंकल्पात पुणे ग्रोथ हब म्हणजेच शहरी आर्थिक विभागासाठी ५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. पुढील पाच वर्षांत हा निधी मिळणार असून, यातून या हबला गती मिळणार आहे.
केंद्र सरकारकडून नीती आयोगाच्या माध्यमातून देशभरातील निवडक क्षेत्रांसाठी आर्थिक विकासाचे धोऱण तयार करण्याचे काम सुरू आहे. त्यात मुंबई महानगर क्षेत्रात नीती आयोगाच्या साहाय्याने देशातील पहिला आर्थिक मास्टर प्लॅन तयार करण्यात आला. त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून (पीएमआरडीए) पुणे ग्रोथ हबचा आराखडा तयार केला जात आहे. यात पुणे, पिंपरी-चिंचवड शहरे, जिल्हा आणि पीएमआरडीए कार्यक्षेत्राचा समावेश आहे. एकूण ६ हजार ९१४ किलोमीटर क्षेत्राचा त्यात समावेश आहे.
विकास आराखड्यात अपेक्षित काय?
आर्थिक विकास आराखड्यात पुण्याच्या आर्थिक विकासाला गती देणारी उद्योग क्षेत्रे निश्चित केली जातील. त्यात माहिती तंत्रज्ञान, शिक्षण, पर्यटन, जागतिक सुविधा केंद्रे (जीसीसी), उत्पादन आणि हरित ऊर्जा ही क्षेत्रे महत्त्वाची ठरणार आहेत. पुणे महानगरातील प्रत्येक उद्योग क्षेत्राची बाजारपेठ आणि त्यांच्या भविष्यातील वाढीचा अंदाज यांचा समावेश आराखड्यात केला जाणार आहे. त्यात पुण्याच्या विकासाच्या दृष्टिकोनातून ६ ते ८ विकासकेंद्री संकल्पना निश्चित केल्या जाणार आहेत. याचबरोबर एरोसिटी आणि औद्योगिक क्लस्टर यांसारख्या गुंतवणूक प्रकल्पांचे नियोजन करण्यात येणार आहे. वर्तुळाकार मार्ग आणि कचऱ्यापासून ऊर्जा यांसारख्या प्रकल्पांचे नियोजनही केले जाणार आहे. पुण्याच्या वित्तीय परिणामांचे पुढील पाच वर्षांचे प्रारूप या आराखड्यात असणार आहे.
आराखड्यावर काम सुरू
पुणे आर्थिक विभागाचा मास्टर प्लॅन तयार करण्यासाठी नीती आयोग, राज्य सरकार आणि पुणे इंटरनॅशनल सेंटर यांच्यात सामंजस्य करार झाला होता. सध्या पुणे इंटरनॅशनल सेंटरकडून हा आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू आहे. याबाबत आमच्या काही बैठकाही झाल्या आहेत. अंतरिम आराखडा तयार करून राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी सादर केला जाणार आहे. पुणे परिसराच्या आर्थिक विकासाला यामुळे दिशा मिळणार असून, विकसित भारताच्या दिशेने टाकलेले हे पाऊल ठरणार आहे, असे विभागीय आयुक्त तथा पुणे ग्रोथ हबचे अध्यक्ष डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी सांगितले.
सर्वांगीण विकास होणार
‘एमसीसीआयए’ने नीती आयोगाला पुणे ग्रोथ हबबाबत गेल्या वर्षी विनंती केली होती. त्यानंतर नीती आयोग, राज्य सरकार आणि पुणे इंटरनॅशनल सेंटर यांच्यात ग्रोथ हबबाबत सामंजस्य करार झाला. ग्रोथ हबमुळे पुणे परिसराच्या सर्वांगीण आर्थिक विकासाचे पाऊल पडणार आहे. सरकारला याच्या अंमलबजावणीच्या पातळीवर प्रत्येक टप्प्यांवर ‘एमसीसीआयए’कडून सहकार्य केले जाईल, असे मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज अँड ॲग्रिकल्चरचे (एमसीसीआयए) महासंचालक प्रशांत गिरबने यांनी सांगितले.
