गावठाणांच्या हद्दीतील आरक्षणे रद्द करा; जिल्हा परिषदेत ठराव मंजूर; आराखडा कायद्याच्या कचाट्यात सापडण्याची शक्यता पुणे : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पुणे मेट्रोपोलिटन रिजन डेव्हलपमेंट अ‍ॅथॉरिटी - पीएमआरडीए) प्रसिद्ध के लेल्या प्रारुप विकास आराखड्यात ग्रामीण भागातील गावठाणांच्या हद्दीत आरक्षणे टाकण्यात आली आहेत. गावठाण हद्दीवर सर्वस्वी ग्रामपंचायतींचा अधिकार असल्याने ही सर्व आरक्षणे रद्द करावीत, असा ठराव जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत बहुमताने मंजूर करण्यात आला आहे. दरम्यान, पीएमआरडीएने सद्य:स्थितीतील जमीन वापर (एक्स्झिस्टिंग लॅण्ड यूज - ईएलयू) न करताच प्रारुप आराखडा प्रसिद्ध के ल्याने हा गोंधळ झाला असून हा आराखडा कायद्याच्या कचाट्यात सापडण्याची शक्यता आहे. पीएमआरडीएने २ ऑगस्ट रोजी प्रसिद्ध के लेल्या विकास आराखड्यात सार्वजनिक कामांसाठी जागाच ठेवलेल्या नाहीत. वर्षानुवर्षे ज्या निवासी क्षेत्रात नागरिक राहतात, त्याठिकाणी हरित पट्टा, वनीकरणाचे आरक्षण टाकण्यात आले आहे. तसेच ज्या ठिकाणी हरित पट्टा, वनीकरण आहे, तेथे औद्योगिक क्षेत्राचे आरक्षण टाकले आहे. पीएमआरडीएच्या अधिकाऱ्यांनी अभ्यास न करता चुकीच्या पद्धतीने आरक्षणे टाकली आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत या आरक्षणांविरोधात ठराव मांडण्यात आला. ही आरक्षणे रद्द करावीत असा ठराव बहुमताने मंजूर करण्यात आला आहे. दरम्यान, याबाबत राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांच्यासमवेत पीएमआरडीएच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेण्याची मागणी सदस्यांनी के ली. त्यावर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद आणि उपाध्यक्ष रणजित शिवतरे यांनी बैठक घेण्याचे आश्वासन या वेळी दिले. पीएमआरडीएने ईएलयू न करताच प्रारुप आराखडा प्रसिद्ध के ला आहे. त्यामुळे सद्य:स्थितीत होणाऱ्या जमिनीचा वापर लक्षात न घेतल्याने गावठाणांमध्ये आरक्षणे टाकण्यात आली आहेत. जिल्हा परिषदेने के लेला ठराव योग्य आहे. हा आराखडा करताना ईएलयूचा समावेश करण्यात आला आहे किं वा कसे? ही बाब समोर येणे आवश्यक आहे. महानगर नियोजन समिती ठरलेली नाही. समितीपुढे हरकती, सूचना नोंदवणे आवश्यक आहे. हे सर्व पाहता हा आराखडा कायद्याच्या कचाट्यात सापडण्याची शक्यता आहे. - सुधीर काका कु लकर्णी, अध्यक्ष, नागरी हक्क कृती समिती
