पुणे : अपारंपरिक ऊर्जा धोरणांतर्गत उद्योगांना सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (एमआयडीसी) क्षेत्रांतील जागा ३० वर्षांच्या दीर्घकालीन करारावर उपलब्ध करून दिली जाईल. त्यामुळे उद्योगांच्या वीज खर्चात बचत होऊन त्यांना स्वयंपूर्ण ऊर्जायंत्रणा उभारता येईल. यासाठी उद्योगांनी पुढाकार घेतल्यास आवश्यक त्या सर्व सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतील, अशी माहिती उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी दिली.

पश्चिम आशियातील युद्धाच्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर उद्योगांच्या आढावा बैठकीत उद्योगमंत्री बोलत होते. उद्योगांसमोरील अडचणींबाबत बोलताना ते म्हणाले की, जिल्हा प्रशासन, पोलीस दल, महापालिका आणि एमआयडीसी यांनी समन्वयाने काम करून उद्योगांसाठी सुरक्षित व अनुकूल वातावरण निर्माण करण्यावर भर द्यावा. लॉजिस्टिक, पायाभूत सुविधा आणि सुरक्षा यांचा समतोल राखणे आवश्यक आहे. पुण्यातील एमआयडीसी क्षेत्रातील अंतर्गत रस्त्यांच्या मजबुतीकरणासाठी सुमारे ३५० कोटी रुपयांची विकासकामे सुरू आहेत.

उद्योगांच्या समस्या तातडीने सोडविण्यासाठी प्रत्येक एमआयडीसी क्षेत्रात उद्योग प्रतिनिधी, जिल्हा प्रशासन आणि पोलीस यांच्यात समन्वय वाढविण्यासाठी व्हॉट्सॲप ग्रुप स्थापन करण्याचे निर्देश उद्योगमंत्र्यांनी दिले. विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी उद्योगमंत्र्यांच्या निर्देशानुसार लवकरच विशेष बैठक घेऊन या सर्व निर्णयांची प्रभावी अंमलबजावणी केली जाईल, असे नमूद केले.

आयटी पार्कमध्ये कायमस्वरूपी स्वच्छतागृहे

हिंजवडी आयटी पार्क परिसरात तात्पुरत्या मोबाइल टॉयलेटऐवजी कायमस्वरूपी स्वच्छतागृहांची उभारणी करण्यासाठी एमआयडीसीकडून जागा उपलब्ध करून देण्यात आली असून, उद्योग संघटनांनी पुढाकार घेऊन ही सुविधा उभारावी. तसेच, पोलीस ठाण्यासाठी उपलब्ध करून दिलेल्या जागेवर उद्योग संघटनांनी बांधकाम करून सुरक्षा यंत्रणा अधिक सक्षम करावी, असे निर्देश सामंत यांनी दिले.

लघुउद्योगांना वीजदेयकात सवलत

युद्धाच्या स्थितीमुळे लघुउद्योगांवर आर्थिक ताण निर्माण झाल्याने वीज देयक भरण्यासाठी मुदतवाढ देण्याची मागणी उद्योग संघटनांकडून करण्यात आली. या मागणीबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करून सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन उद्योगमंत्र्यांनी दिले.

कॉर्पोरेट गेस्ट हाऊसचा प्रस्ताव

बारामती एमआयडीसीच्या धर्तीवर हिंजवडी, पिंपरी-चिंचवड आणि चाकण या औद्योगिक पट्ट्यांमध्ये जागतिक दर्जाचे कॉर्पोरेट गेस्ट हाऊस उभारण्याचा प्रस्तावही बैठकीत मांडण्यात आला. यामुळे उद्योग प्रतिनिधी, गुंतवणूकदार आणि तज्ज्ञांना दर्जेदार सुविधा उपलब्ध होतील, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला. तसेच, ज्या ठिकाणी ट्रक टर्मिनलची आवश्यकता आहे, त्या ठिकाणी एमआयडीसीकडून जागा उपलब्ध करून संबंधित उद्योग संघटनांकडून त्याचे व्यवस्थापन करण्याची संकल्पनाही पुढे आली.