पुणे : डेक्कन जिमखाना परिसरात आरसीसी मोटेगावकर क्लास बेकायदा पद्धतीने सुरू असल्याचे समोर आल्यानंतर महापालिकेने त्याला दोन महिन्यांपूर्वी नोटीस दिली होती. मात्र, त्यानंतरही हा क्लास सुरू असल्याने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या (मनसे) वतीने महापालिका आयुक्त कार्यालयात आंदोलन केले. त्यानंतर याची गंभीर दखल घेऊन महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी संबधित क्लासला सील ठोकण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले.
डेक्कन डेक्कन जिमखाना परिसरातील जंगली महाराज रस्त्यावर असलेल्या बोरावके इमारतीमध्ये आरसीसी मोटेगावकर क्लास चालविला जातो. हा क्लास ज्या इमारतीमध्ये आहे, त्या इमारतीला महापालिकेने भोगवटापत्र दिलेले नाही. त्यानंतरही त्याचा वापर बेकायदा पद्धतीने केला जात असल्याची तक्रार मनसेचे राज्य सरचिटणीस हेमंत संभूस यांनी तीन महिन्यांपूर्वी पुणे महापालिकेच्या बांधकाम विभागाकडे केली होती.
मनसेच्या वतीने देण्यात आलेल्या तक्रारीची शहानिशा केल्यानंतर बांधकाम विभागाने संबंधित जागामालकाला नोटीस बजावून बेकायदा सुरू असलेला मोटेगावकर क्लास तातडीने बंद करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. तसेच महापालिकेचे भोगवटा पत्र न घेता सुरू केलेल्या इमारतीच्या वापराबद्दल नोटीस देत पंधरा दिवसात खुलासा करण्यास सांगितले होते.
नोटीस देऊन दोन महिने उलटल्यानंतरही हा क्लास सुरू असल्याचे समोर आल्याने मनसेच्या वतीने आयुक्त कार्यालयात आंदोलन करण्यात आले. आर्थिक हित जोपासण्यासाठी महापालिका अधिकाऱ्यांनी दोन महिने कारवाई केली नसल्याचा आरोप संभूस यांनी केला. आयुक्त कार्यालयात झालेल्या या आंदोलनानंतर संबधित क्लासला टाळे ठोकण्याचे आदेश महापालिका आयुक्त राम यांनी दिल्याचे हेमंत संभूस यांनी सांगितले.
डेक्कन जिमखाना परिसरातील जंगली महाराज रस्त्यावर असलेल्या बोरावके इमारतीमध्ये आरसीसी मोटेगावकर क्लास चालविला जातो. हा क्लास ज्या इमारतीमध्ये हा त्या इमारतीला महापालिकेने भोगवटापत्र दिलेले नाही. त्यानंतरही त्याचा वापर बेकायदा पद्धतीने केला जात असल्याचे समोर आले होते. तसेच मोटेगावकर क्लासच्या चालकांनी महापालिकडून अग्नीशमन विभागाचे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ (एनओसी) देखील घेतली नसल्याची बाब मनसेने महापालिकेच्या निदर्शनास आणून दिली होती.
दोन महिन्यांपूर्वी महापालिकेच्या बांधकाम विभागाने संबंधित जागा मालक यांना नोटीस दिली होती. बघू आता पत्र न घेता सुरू केलेल्या या इमारतीवर कारवाई केली जाईल असे आश्वासन बांधकाम विभागातील अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला दिले होते. अधिकाऱ्यांच्या आर्थिक हितसंबंध असल्याने वारंवार पाठपुरावा करूनही महापालिकेने कोणतीही कारवाई केली नाही. त्यामुळे महापालिका आयुक्तांच्या कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात आल्याचे संभूस यांनी सांगितले. आयुक्तांनी या इमारतीला सील ठोकण्याचे आदेश दिल्याचेही संभूस यांनी स्पष्ट केले.
