पुणे : नदीचे सुशोभीकरण करताना महापालिका प्रशासनाने पर्यावरणपूरक व प्रदूषणमुक्तीला प्राधान्य द्यावे, अशी सूचना पर्यावरणमंत्री पंकजा मुंडे यांनी केली. नद्यांमधील वाढत असलेले प्रदूषण थांबविण्यासाठी तसेच नदी पुनरुज्जीवन कामासाठी स्वतंत्र ‘नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरण’ स्थापन करण्यात येणार असल्याचे मुंडे यांनी सांगितले.
केंद्र सरकारच्या माध्यमातून पुण्यातील मुळा-मुठा नदीचे संवर्धन करण्यासाठी नदी सुधार योजना राबविली जात आहे. मुळा- मुठा नदीचे प्रदूषण नियंत्रण प्रकल्पांच्या कामाचा आढावा घेण्यासाठी पर्यावरणमंत्री पंकजा मुंडे यांनी शनिवारी महापालिकेत बैठक घेतली. त्यामध्ये त्यांनी महापालिका प्रशासनाला सूचना दिल्या, आढावा बैठकीत त्या बोलत होत्या.
यावेळी महापौर मंजूषा नागपुरे, स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले, महानगरपालिका आयुक्त नवलकिशोर राम, अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त पवनीत कौर, प्रजित नायर, विधी समितीच्या अध्यक्षा स्वरदा बापट यांच्यासह महापालिकेच्या विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. मुंडे म्हणाल्या, ‘अनेक उद्योगांमध्ये सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (एसटीपी) उभारले जातात; मात्र योग्य देखभाल होत नसल्याने ते बंद अवस्थेत असतात.
पुणे शहरातील सर्व सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने चालविले जातील, ते बंद राहणार नाही, याची काळजी महापालिका प्रशासनाने घ्यावी. सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांबाबत कोणतीही तक्रार येणार नाही, याकडे लक्ष द्यावे. औंध येथील बोटॅनिकल गार्डनच्या मैलापाणी शुद्धीकरण प्रकल्पासाठी कृषी विभागाची जागा मिळवून देण्यासाठी आवश्यक प्रयत्न करण्यात येतील.’
‘महापालिकेच्या हद्दीत नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावांमध्ये सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प सुरू करण्यासाठी विविध जिल्ह्यांचा, विभागांचा अभ्यास करून नवीन धोरण आणले जाईल. बारामती येथील महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे मुख्यालय पुणे येथेच राहील, यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. शहरातील अपूर्ण प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी निधीची तरतूद करण्यात येईल, असेही मुंडे यांनी सांगितले.
महानगरपालिका हद्दीत निर्माण होणारे मैलापाणी, प्रकल्पांची प्रक्रिया क्षमता, अंमलबजावणी आणि निधी पुरवठा, मुख्य मलवाहिन्या व कामाची सद्यस्थिती, प्रकल्पाची आर्थिक स्थिती, प्रकल्पातील अडथळे याचे सादरीकरण महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी केले. वारजे, वडगाव, मुंढवा, मस्त्यबीज केंद्र हडपसर, खराडी, धानोरी, बाणेर, तानाजीवाडी भैरोबा मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्राची माहिती त्यांनी बैठकीत दिली.
मनसे शिष्टमंडळाने घेतली पंकजा मुंडे यांची भेट
पुण्यातील महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे उपप्रादेशिक कार्यालय बारामतीला स्थलांतरित करण्याचा निर्णय रद्द करावा, बेकायदा रेडिमिक्स सिमेंट काँक्रिटचे (आरएमसी) प्रकल्प बंद करावेत. तसेच एकाच पदावर एक व्यक्ती दीर्घकाळ काम करूनही कामकाज व्यवस्थित चालत नसल्याची तक्रार महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने (मनसे) पर्यावरणमंत्री पंकजा मुंडे यांच्याकडे केली.
मंत्री मुंडे यांची भेट घेत मनसेच्या शिष्टमंडळाने त्यांना मागणीचे निवेदन दिले. विभागीय कार्यालय पुण्यातच राहावे, यासाठी प्रयत्न करण्याचे आश्वासन मुंडे यांनी शिष्टमंडळाला दिले. मनसेचे प्रदेश सरचिटणीस हेमंत संभूस यांच्या नेतृत्वात दीपाली शिर्के, प्रीती आडके, प्रियंका पिसे, श्रेया नांगरे, शोभना खोडसे, संगीता कुंभार, अनिल कंधारे, अनिल पवार, केदार कोडोलीकर, ऋषी सुतार, सचिन खंडारे, प्रशांत भोलागीर, महेश शिर्के, विकास शिंदे, आशिष मसाडे यांनी पुणे महापालिकेत मुंडे यांची भेट घेत निवेदन दिले.
शहराचा विस्तार वाढला आहे. वाढत्या शहरीकरणामुळे लोकसंख्या आणि वाहनसंख्याही वाढत आहे. त्यामुळे प्रदूषणात सातत्याने वाढ होत आहे. या पार्श्वभूमीवर उपप्रादेशिक कार्यालय पुणे शहरातच असणे आवश्यक आहे, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. प्रादेशिक कार्यालयही चाकणला स्थलांतरित करू नये. मंडळात वर्षानुवर्ष एकाच पदावर कार्यरत व्यक्ती नीट काम करत नाहीत. त्यांची बदली करावी. शहर व परिसरात अवैध आरएमसी प्रकल्पांमुळे प्रदूषण, अपघातासह अन्य गंभीर समस्या निर्माण झाल्या आहेत. यावर कारवाई करण्याचे अधिकार फक्त प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाकडेच असतानाही कारवाई होत नसल्याची गंभीर दखल घ्यावी, अशी मागणीही मुंडे यांच्याकडे करण्यात आली.
