नदीसुधारणेच्या नावाखाली बांधकामे; नदी परिसरात उपाहारगृहे, वाहनतळ, प्लाझा, पूल बांधण्याचे प्रस्तावित

या शिवाय, योजनेअंतर्गत नदीकाठच्या १८० एकर सरकारी जागांवरही सुविधांच्या नावाखाली बांधकामे होणार आहेत. त्यामुळे सुमारे पाच हजार कोटी रुपयांची ही योजनेतून नदीकाठच्या परिसराचे रूपांतर सिमेंटच्या जंगलात तर होणार नाही ना, अशी शंका उपस्थित होत आहे.

नदीपात्रात काँक्रिटच्या किंवा दगडाच्या भिंती बांधल्यानंतर पूररेषेच्या आतील ६२५ हेक्टर (१ हजार ५४४ एकर) जागा मोकळी होणार आहे. या जागेचा वापर करून आर्थिक उभारणी प्रस्तावित करण्यात आली आहे. नद्यांना लागून असलेली ७३ हेक्टर (१८० एकर) सरकारी जमीन आहे. भर घालून तयार केलेल्या १ हजार ५४४ एकर जमिनीचे आणि १८० एकर सरकारी जागेचे भवितव्य या योजनेसाठी निर्माण करण्यात आलेल्या विशेष हेतू वहन कंपनीकडे (स्पेशल पर्पज व्हेइकल- एसपीव्ही) तसेच राजकारणी आणि प्रशासनाच्या हाती जाणार आहे, असा दावा पर्यावरणप्रेमीं आणि अभ्यासकांकडून करण्यात आला आहे.

नदीपात्रात वाहनतळाबरोबरच प्लाझा

सीमाभिंतींची उभारणी, फिरण्यासाठी जागा, जिने, घाट, स्वच्छतागृहे, उपाहारगृहे, वाहनतळ, प्लाझा, पूल या जमिनींवर बांधण्यात येणार आहेत. या जमिनीचे क्षेत्रफळ १३ लाख ८३ हजार ११० चौरस मीटर (१ लाख ४९ हजार चौरस फूट किंवा ३४२ एकर) एवढे असणार आहे. याशिवाय, अस्तित्वातील काही पूल, बंधारे, पदपथ, रस्ते, भिंती, इमारती, घाट पाडण्यात येणार आहेत. तेथे नव्याने बांधकाम होणार आहे.

बांधकामावर ८० टक्के खर्च

‘नदीचे पाणी स्वच्छ करण्याचा उल्लेख नाही’

योजनेतील अंदाजपत्रकात असलेल्या माहितीनुसार ८० टक्के खर्च हा वेगवेगळ्या प्रकारच्या बांधकामांवर होणार आहे. अंदाजपत्रकामध्ये नदीतील पाणी शुद्ध करणे किंवा स्वच्छ करणे याचा कोणताही उल्लेख नाही. काँक्रिट आणि दगडाच्या भिंतींमुळे नदीचे पुनरुज्जीवन कसे होणार, असा प्रश्न या निमित्ताने पुढे येत आहे.

मुळा-मुठा नदीकाठ संवर्धन, पुनरुज्जीवन आणि सुशोभीकरण योजनेबाबत आक्षेप असले, तरी योजनेमुळे निश्चित फायदा होणार आहे. विकासाच्या दृष्टीने ही योजना उपयुक्त ठरणार आहे. – मंजूषा नागपुरे, महापौर, पुणे महापालिका