‘नदीसुधार’ करताना आक्षेपांच्या पुराकडे दुर्लक्ष

नदीपात्रामध्ये भिंती उभारल्यानंतर त्याच्या बाहेर जी जागा शिल्लक राहणार आहे, ती जागा बुजवून तेथे कृत्रिम बागा उभारण्यात येणार आहेत. या संदर्भात राज्याच्या जलसंपदा विभागानेही महापालिकेला वेळोवेळी इशारा दिला आहे, याकडेही पर्यावरण अभ्यासक लक्ष वेधतात.

‘नदीपात्रात भराव टाकून जमिनी निर्माण करण्यासाठी नदीची रुंदी कमी केली जाईल. त्यामुळे नदी प्रवाहित राहण्याची शक्यताही धूसर. पावसाळ्याच्या कालावधीत धरणातून नदीपात्रात विसर्ग सुरू केल्यानंतर पाण्याच्या लोंढ्याला आवश्यक रुंदी न मिळाल्यामुळे विसर्गाची उंचीही वाढण्याची शक्यता. त्यामुळे पूरपातळीतही वाढ अपेक्षित. त्याचा परिणाम संपूर्ण शहरात दिसून येईल. नदीवरील सध्याचे काही पूल तर निरुपयोगी ठरतील. नदीपात्रात उभारण्यात येणाऱ्या उंच काँक्रिट किंवा दगडी भिंतींमुळे नदीपात्रातील पाणी वाहून जाण्याऐवजी नागरी भागात ते साचून राहील,’ असेही त्यांचे म्हणणे.

नदीकाठ संवर्धन योजनेच्या मूळ उद्देशांनाच मूठमाती मिळणार आहे. या योजनेमुळे शहराला शाश्वत पुराचा धोका निर्माण होणार आहे. योजनेतील विसंगती अनेक वेळा पुढे आल्या. पण, महापालिकेची बेजबाबदार भूमिका पुणेकरांचा जीव धोक्यात घालणारी आहे. – सारंग यादवाडकर, पर्यावरण अभ्यासक

नदीलगत हरित पट्टा असतो. त्यामुळे पुराचे पाणी अडते आणि मुरते. ही नैसर्गिक व्यवस्था आहे. ही व्यवस्था मोडीत काढण्यात येणार असून, त्यामुळे भूजलाचे पुनर्भरण होणार नाही. नदी आणि पूरमैदाने एकमेकांपासून दूर करण्यात येणार आहेत. यामुळे जीवसृष्टीलाही धोका निर्माण झाला आहे. – प्राजक्ता महाजन, पर्यावरणतज्ज्ञ

‘झाडे न तोडण्यासाठी प्रयत्न’

‘इंडियन एक्स्प्रेस’च्या ‘आयडिया एक्स्चेंज’ कार्यक्रमात महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी याबाबत भूमिका मांडली होती. ते म्हणाले होते, ‘पर्यावरण आणि विकास यांचा समतोल आवश्यक आहे. नदीसुधार प्रकल्पाबाबत अनेक आक्षेप घेण्यात आले. मात्र, हा प्रकल्प योग्य असून, हा प्रकल्प केवळ आर्थिक लाभासाठी नाही. नदीचा काटछेद कमी न करता विविध कामे केली जाणार आहेत. मात्र, या प्रकल्पासाठी काही हजार झाडे तोडणे योग्य नाही. त्याबाबत खंत आहे. झाडे न तोडण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.’