पुणे : ‘नद्यांच्या पात्रातील झाडे तोडताना राज्य सरकारच्या जलसंपदा विभागाची परवानगी अनिवार्य असते. त्यासाठी सिंचन कायद्यात तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. मात्र, नदीसुधार प्रकल्पात झाडे तोडताना या विभागाची परवानगी घेण्यात आली नाही. आजतागायत कोणीही या विभागाकडे झाडे तोडण्यासाठी परवानगी मागितलेली नाही,’ अशी माहिती पर्यावरण अभ्यासक रवींद्र सिन्हा यांनी रविवारी दिली.
सजग नागरिक मंचाच्या वतीने आयोजित चर्चासत्रात ते बोलत होते. सिन्हा यांनी शहरी भागातील वृक्षराजीचे संरक्षण आणि संवर्धनासाठी अंमलात आणलेल्या वृक्ष कायद्यातील तरतुदी, वृक्षतोडीबाबत काय करावे या विषयांवर मार्गदर्शन केले. मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर, कार्यकारी विश्वस्त जुगल राठी या वेळी उपस्थित होते.
सिन्हा म्हणाले, ‘मुळा-मुठा, इंद्रायणी या नद्यांचा परिसर जैवविविधतेच्या दृष्टीने संवेदनशील आहे. नदीसुधार प्रकल्पात या नद्यांच्या पात्रातील झाडे तोडण्यात आली. मात्र, त्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या अनेक परवानग्या घेण्यात आल्या नाहीत. झाड तोडताना वन विभागाची मंजुरी गरजेची असते. जैवविविधता समिती, पाणथळ जागांच्या संवर्धनासाठी असलेल्या वेटलँड समितीनेही या प्रकल्पात झाडे तोडण्यासाठी परवानगी दिलेली नाही.
तोडल्या जाणाऱ्या झाडावर एक जैविक साखळी असते. त्या झाडावर येणारे पक्षी, किटके आणि त्यांच्या माध्यमातून होणारे जैविक व्यवहार पडताळून झाड तोडायचे की, नाही हे ठरवले जाते. त्यासाठी या परवानग्या गरजेच्या असतात.’‘झाड, झाडाची फांदी तोडण्यासाठी महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरण समितीची लेखी परवानगी आवश्यक असते. परवानगी न घेता वृक्षतोड करणाऱ्यांविरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात येतो.
त्यामुळे झाड तोडताना दिसल्यास लेखी परवानगीची विचारणा करावी, परवानगी नसल्यास ११२ क्रमांकावर पोलीसांशी संपर्क साधावा. तसेच महापालिकेच्या संकेतस्थळावर नमूद करण्यात आलेल्या वृक्ष अधिकाऱ्याला त्या प्रकरणाची माहिती द्यावी,’ अशा सूचनाही सिन्हा यांनी केल्या. पुणे महापालिकेत स्थायी समितीची पहिली बैठक होऊन महिना झाला असूनही वृक्ष प्राधिकरण समितीची स्थापना करण्यात आली नसल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
५० लाख झाडे लावणार कुठे ?
‘पुण्यात ५० लाख झाडे लावण्याची झोषणा महापौरांनी केली. मात्र, कोणत्या प्रकरणाची आणि कोणत्या ठिकाणी झाडे लावणार, हे त्यांनी स्पष्ट करायला हवे. ५० लाख झाडे लावायची असतील तर, पाच हजार एकर जागा लागते. शहरात एवढी जागा आहे का?,’ असा सवाल रवींद्र सिन्हा यांनी उपस्थित केला. ‘नव्याने लावलेल्या झाडांच्या आजुबाजूला एक मीटर मोकळी जागा आणि माती गरजेची असते. त्यामुळे झाडांना लागणारे पाणी मुरायला मदत होते. मात्र, बहुतांश झाडांच्या बाजूला केवळ सिमेंट-काँक्रीट दिसते. या प्रकरामुळे झाडपडीच्या घटना वाढल्या आहेत,’ असेही त्यांनी नमूद केले.
कोट
नियमांच्या त्रुटीमुळे शहरातून देशी झाडे हद्दपार होत आहेत. काही ठराविक विदेशी वाणाची झाडे लावली जातात. त्यामुळे पर्यावरणाचे नुकसान होते. आता देशी झाडे टिकवायची असतील, तर १० फुटांपेक्षा कमी उंचीची झाडे रस्त्यांच्या आजुबाजूला, महापालिकेच्या जागेत लावण्याची परवानगी देण्यात यावी. पिंपळ, वड यांच्या पलीकडे जात वेगवेगळी देशी झाडे लावायला प्रोत्साहन दिले गेले पाहिजे.
- राम फुगारे, पर्यावरण अभ्यासक
