पुणे : वित्तीय समितीच्या मंजुरीमुळे विकासकामांना विलंब होत असल्याने ही समिती बरखास्त करण्याची मागणी नगरसेवकांकडून करण्यात येत असताना महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी वित्तीय समिती रद्द न करता आता एक कोटी रुपयांपर्यंतच्या कामांसाठी या समितीची मंजुरी आवश्यक नसल्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय घेऊन महापालिका आयुक्तांनी लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनात समतोल राखण्याचा प्रयत्न केल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
विकासकामांना विलंब होत असल्याने वित्तीय समिती बरखास्त करण्याची नगरसेवकांची मागणी आयुक्त राम यांनी फेटाळून लावली होती. त्यावरून प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यात वादाची परिस्थिती निर्माण झाली असताना, स्थायी समितीने क्षेत्रीय कार्यालयाच्या स्तरावर २५ लाख रुपयांपर्यंतच्या कामांना वित्तीय समितीच्या मान्यतेची आवश्यकता नसल्याचा निर्णय घेतला. आता महापालिका आयुक्तांनी ही मर्यादा वाढवून एक कोटी रुपये केली आहे. मात्र, वित्तीय समिती ही कायम राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
महापालिकेच्या अर्थसंकल्पातील तूट तीन हजार कोटी रुपयांच्या पुढे जात आहे. महापालिकेचे उत्पन्न सरासरी दहा टक्क्याने वाढत असताना प्रशासन आणि त्यानंतर स्थायी समितीने अर्थसंकल्पात मोठ्या प्रमाणात वाढ केली आहे. करोनाच्या काळात खर्चावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी तत्कालीन आयुक्तांनी वित्तीय समितीची स्थापना केली.
यामध्ये पालिकेतील अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. ही समिती कामांचे प्राधान्यक्रम ठरवित किती खर्च करायचा, याचा निर्णय घेते. या समितीमुळे अनावश्यक खर्च कमी होऊन निधीची बचत झाली. त्यामुळे करोनानंतर देखील महापालिका प्रशासनाने वित्तीय समिती कायम ठेवली. दहा लाख रुपयांच्या कामांचा देखील यामध्ये प्राधान्यक्रम ठरविला जात होता.
चार वर्षांच्या प्रशासक राज नंतर निवडणूक होऊन महापालिकेचे सभागृह अस्तित्वात आले. वित्तीय समितीच्या मान्यतेमुळे कामांना उशीर होत असल्याची तक्रार करत सत्ताधारी पक्षाच्या नगरसेवकांनीच ही समिती बरखास्त करण्याची मागणी केली. मात्र, ही समिती बरखास्त करणार नाही, अशी भूमिका महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी जाहीरपणे घेतली होती. यावरून सत्ताधारी विरुद्ध प्रशासन अशी धुसफूस सुरू होती.
नुकत्याच झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीमध्ये क्षेत्रिय कार्यालयाच्या स्तरावरील २५ लाख रुपयांपर्यंतच्या कामांच्या प्रस्तावांना वित्तीय समितीतून सूट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या प्रस्तावाची अंमलजबावणी करण्याबाबत प्रशासनाने अद्याप आदेश काढलेले नाही. मात्र, महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी एक कोटी रुपयांपर्यंतच्या कामांना यापुढील काळात वित्तीय समितीची आवश्यकता नसल्याचे आदेश सर्व विभागांना दिले.
त्यामुळे आता एक कोटी रुपयांपर्यंतच्या कामांना समितीच्या मान्यतेचे बंधन राहणार नाही. एक कोटी रुपयांपर्यंतच्या कामांना वित्तीय समितीमधून वगळून महापालिका आयुक्त राम यांनी लोकप्रतिनिधी यांची नाराजी दूर करण्यासाठी हा समतोल साधण्याचा प्रयत्न केल्याची चर्चा आहे.
