पुणे : महानगरपालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट झालेल्या २३ गावांमध्ये सर्वांगीण विकास होणे गरजेचे आहे. या गावांमधील नागरिकांना आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे ही महापालिका प्रशासनाची जबाबदारी आहे. यासाठी आवश्यक ती पावले उचलण्यास महापालिकेने सुरुवात केली आहे.
महापालिकेच्या हद्दीत नव्याने समाविष्ट झालेल्या २३ गावातील बांधकामांचे अधिकार आता महापालिकेकडे देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे या गावांचा सर्वांगीण विकास करायचा असेल, तर गावांचा विकास आराखडा (डीपी) तयार करणे आवश्यक आहे. यासाठी पुढील आठवड्यात बैठक घेतली जाणार आहे. पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) वरिष्ठ अधिकाऱ्यांबरोबर ही बैठक होणार आहे.
महापालिकेच्या हद्दीत २३ गावांचा समावेश करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. ही गावे महापालिकेत आल्यानंतर तेथे आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी राज्य सरकारने महापालिकेवर टाकली होती. त्यामुळे या गावातील नागरिकांना पिण्याचे पाणी, घनकचरा व्यवस्थापन तसेच मलनिस्सारण वाहिन्यांची कामे पूर्ण करणे, आरोग्य सेवा पुरविणे ही कामे महापालिकेला करावी लागत होती. तर, बांधकाम परवानगी आणि बांधकाम विकसन शुल्क वसूल करण्याचे अधिकार राज्य सरकारने ‘पीएमआरडीए’कडे दिले होते. त्यामुळे या गावांमधून गोळा होणारा महसूल ‘पीएमआरडीए’च्या तिजोरीत जमा होत होता.
समाविष्ट गावांमधील बांधकामांचे अधिकार महापालिकेला द्यावेत, अशी मागणी केली जात होती. यासाठी माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीदेखील पुढाकार घेत नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठपुरावा केला होता. त्यासाठी फडणवीस यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला होता. महापालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट झालेल्या गावांमधील बांधकाम परवानगीचे अधिकार पीएमआरडीएकडून काढून ते महापालिकेला देण्यात आल्याचा शासन आदेश काही दिवसांपूर्वी राज्य सरकारने काढला आहे.
महापालिकेकडे समाविष्ट गावांचा निर्णय घेण्याचे अधिकार आल्याने या गावांचा विकास आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी महापालिकेवर आली आहे. ‘पीएमआरडीए’ने या गावांच्या विकास आराखड्यावर केलेले काम नक्की काय होते, त्यासाठी काय प्रक्रिया केली याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यासाठी महापालिकेतील अधिकारी आणि ‘पीएमआरडीए’मधील अधिकारी यांची विशेष बैठक पुढील आठवड्यात घेतली जाणार आहे. या बैठकीत सविस्तर चर्चा केली जाणार असल्याचे महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी यांनी सांगितले. या बैठकीनंतर गावांच्या डीपीबाबत पुढील नियोजन केले जाईल, असेही पृथ्वीराज यांनी सांगितले.
सर्वसाधारण सभेत सभासदांनी मांडले गाऱ्हाणे
महापालिकेची निवडणूक होऊन सर्वसाधारण सभा अस्तित्वात आली आहे. गेल्या आठवड्यात महापालिकेची पहिली सर्वसाधारण सभा झाली. यामध्ये समाविष्ट गावांमधून प्रतिनिधित्व करणाऱ्या नगरसेवकांनी तेथील अडचणी सभागृहात मांडल्या. सर्वपक्षीय सभासदांचा यामध्ये समावेश होता. या गावांचा विकास आराखडा तातडीने करून आवश्यक त्या सुविधा देण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली होती.
