पुणे : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या हद्दीतून महापालिकेत समाविष्ट करण्यात आलेल्या २३ गावांचा विकास आराखडा करण्यापूर्वी या गावांचा संरचनात्मक आराखडा (स्ट्रक्चरल प्लॅन) तयार करावा, अशी सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुणे महापालिकेला केली आहे.
पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची (पीएमआरडीए) अर्थसंकल्पीय बैठक सोमवारी मुंबई येथे झाली. त्या वेळी फडणवीस यांनी ही सूचना केली. पुणे महापालिकेच्या महापौर मंजूषा नागपुरे, स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले या वेळी उपस्थित होते.
महापालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट झालेल्या २३ गावांच्या बांधकाम परवानगीचे अधिकार ‘पीएमआरडी’ला देण्यात आले होते. त्यामुळे या गावात विकासकामे करण्यास मर्यादा येत होत्या. दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या गावांतील बांधकाम परवानगीचे अधिकार पुणे महापालिकेला देण्याची सूचना पीएमआरडीएला सप्टेंबर २०२५ मध्ये केली होती. या दरम्यान, पीएमआरडीएचा विकास आराखडा रद्द करण्यात आला होता. त्यामुळे महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या मात्र बांधकाम परवानगीचे अधिकार असलेल्या २३ गावांसाठी नियोजन प्राधिकरण म्हणून पुणे महानगरपालिकेस अधिकार देण्याचा आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला होता. त्यामुळे मागील काही महिन्यांपूर्वीच प्राधिकरणाकडे असलेल्या २३ गावांमधील बांधकाम परवानगीचे अधिकार हे पुणे महापालिकेस देण्यात आले आहेत.
त्यानुसार २३ गावांचा विकास आराखडा करण्याच्या हालचाली महापालिकेच्या स्तरावर सुरू झाल्या आहेत. मात्र, विकास आराखडा करण्यापूर्वी गावांसाठी आधी ‘स्ट्रक्चरल प्लॅन’ करावा, अशी सूचना फडणवीस यांनी पुणे महापालिकेला केली. त्यानुसार म्हाळुंगे, सूस, बावधन बुद्रुक, किरकटवाडी, पिसोळी, कोंढवे धावडे, कोपरे, नांदेड, खडकवासला, मांजरी बुद्रुक, नऱ्हे, होळकरवाडी, औताडे-हांडेवाडी, वडाचीवाडी, शेवाळेवाडी, नांदोशी, सणसनगर, मांगडेवाडी, भिलारेवाडी, गुजर- निंबाळकरवाडी, जांभूळवाडी, कोल्हेवाडी आणि वाघोली या गावांचा विकास आराखडा आणि स्ट्रक्चरल प्लॅन होणार आहे.
