महापालिकेला मिळणार ३०७ कोटींचा निधी !

केंद्राकडून २०२०-२१ ते २०२५-२६ काळासाठी महापालिकेला ८२४ कोटींचे अनुदान मंजूर झाले होते. मात्र, २०२२ पासून लोकनियुक्त सदस्य नसल्याचे कारण देत आतापर्यंत महापालिकेस केवळ ५१७ कोटींची अनुदान देण्यात आले. नवीन सभागृह अस्तित्वात आल्याने हे अनुदान महापालिकेला मिळण्यातील अडचण दूर झाली आहे.

महापालिकेला मंजूर झालेला निधी मिळावा, यासाठी महापालिका प्रशासनाने नगरविकास विभागाच्या माध्यमातून प्रयत्न देखील केले होते. मार्च महिन्यात हा ३०७ कोटी रुपयांचा निधी महापालिकेला मिळण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने महापालिकेला निधी मंजूर केला त्यावेळी महापालिकेचे मुख्य सभागृह अस्तित्वात होते. मात्र, मार्च २०२२ मध्ये सभागृहाची मुदत संपली. इतर मागासवर्गीय आरक्षणाच्या मुद्द्यामुळे पुणे महापालिकेसह राज्यातील अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्या होत्या.

महापालिकेत लोकनियुक्त प्रतिनिधी नसल्याचे कारण पुढे करून केंद्राकडून महापालिकेला मिळणारे हे अनुदान थांबविण्यात आले होते. आता निवडणुका पूर्ण होऊन महापालिकेची सर्वसाधारण सभा अस्तित्वात आली असून, दोन बैठका देखील झाल्या आहेत. त्यामुळे अनुदान मिळण्यासाठी असलेला अडसर दूर झाला आहे. हे अनुदान मिळविण्यासाठी प्रशासनाने पुन्हा एकदा केंद्र सरकारकडे पत्रव्यवहार सुरू केला आहे.

शहरातील हवा प्रदूषण रोखण्यासाठी ३८१ कोटी ९० लाख, पाणीपुरवठा आणि घनकचरा व्यवस्थापनासाठी २५४ कोटी ७९ लाख रुपयांचा निधी मंजूर झाला होता. १५ व्या वित्त आयोगाकडून केंद्राने हा निधी २०२०-२१ ते २०२५-२६ या कालावधीसाठी मंजूर केला आहे. यापैकी प्रत्यक्षात हवा प्रदूषण रोखण्यासाठी आतापर्यंत १६२ कोटी, रुपयांचा निधी मिळालेला असून ११९ कोटी रुपयांचा निधी अद्याप प्रलंबित आहे.

पाणीपुरवठा सुधारणांसाठी आतापर्यंत २५४ कोटी रुपयांचा निधी मिळाला असला, तरी आणखी १८८ कोटी रुपयांचा निधी मिळालेला नाही. निवडणुका रखडल्याने हा निधी मिळण्यास अडचणी येत होत्या. मार्च २०२६ पर्यंत निधी मिळण्याची मुदत असल्याने महापालिकेने यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. तातडीने याचा प्रस्ताव तयार करून केंद्राकडे पाठविला जाणार असल्याचे अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी. यांनी सांगितले. मार्च महिन्यात हा निधी मिळण्याची शक्यता असून, यामुळे विकासकामांना चालना मिळेल, असेही पृथ्वीराज यांनी स्पष्ट केले.