ॲमेनिटी स्पेस’मध्ये उद्याने, मैदाने, करमणुकीची ठिकाणे, पाणीपुरवठा, कचरा प्रक्रिया प्रकल्प, रुग्णालय, शाळा आदी बांधल्या जातात. नागरिकांच्या सेवेसाठी या मोकळ्या जागा असतात. मात्र, विकासकाकडून घेतलेल्या जागा सार्वजनिक-खासगी भागीदारीने (पीपीपी) भाडेतत्त्वावर कंत्राटदारांना देण्याचा पायंडा पडू लागला आहे. त्यामुळे ‘ॲमेनिटी स्पेस’ नक्की कोणासाठी, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
शहराचा चोहोबाजूंनी विकास होत असताना केवळ रस्ते आणि इमारती बांधून चालत नाहीत, तर नागरिकांना सुविधा पुरविणे, ही महापालिकेची जबाबदारी असते. त्यासाठी काही जागा या राखून ठेवाव्या लागतात. या जागा कोठून येतात? तर, विकासकाला सुमारे ४००० चौरस मीटरपेक्षा जास्त क्षेत्रावर बांधकाम करायचे असेल, तर किमान पाच टक्के जागा महापालिकेला द्यावी लागते.
त्यालाच ‘ॲमेनिटी स्पेस’ (मोकळ्या जागा) म्हटले जाते. या ‘ॲमेनिटी स्पेस’मध्ये उद्याने, मैदाने, करमणुकीची ठिकाणे, पाणीपुरवठा, कचरा प्रक्रिया प्रकल्प, रुग्णालय, शाळा आदी बांधल्या जातात. नागरिकांच्या सेवेसाठी या मोकळ्या जागा असतात. मात्र, विकासकाकडून घेतलेल्या जागा सार्वजनिक-खासगी भागीदारीने (पीपीपी) भाडेतत्त्वावर कंत्राटदारांना देण्याचा पायंडा पडू लागला आहे. त्यामुळे ‘ॲमेनिटी स्पेस’ नक्की कोणासाठी, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
पुणे महापालिकेचा अर्थसंकल्प नुकताच सादर करण्यात आला. त्यामध्ये या मोकळ्या जागांचे काय करायचे, याबाबत ऊहापोह करण्यात आला आहे. पुण्यात १६४ आरक्षित ‘ॲमेनिटी स्पेस’ असून, त्या नियोजनबद्ध पद्धतीने भाडेतत्त्वावर देण्याचे धोरण तयार करण्याचे सुचविण्यात आले आहे. या जागांचा वापर कसा करता येईल, त्या माध्यमातून महापालिकेचा महसूल कसा वाढेल, यावर भर देण्याची ही योजना आहे. त्यामुळे ‘ॲमेनिटी स्पेस’चा विषय पुन्हा चर्चेत आला आहे.
या निमित्ताने महापालिकेच्या मालकीच्या मालमत्तांचे मॅपिंग केले जाणार आहे. त्यातून महापालिकेच्या मालमत्तांची पत निर्धारित करण्यात येणार असून, या मालमत्तांची अद्ययावत नोंद, व्यवस्थापन आणि पतवृद्धीचा प्रयत्न असणार आहे. महापालिकेच्या मालकीच्या एकूण मालमत्तांची संख्या, त्यांपैकी पडून असलेल्या, भाडेतत्त्वावर दिलेल्या; तसेच भाडेथकबाकी असलेल्या मालमत्तांचा सविस्तर आढावाही घेतला जाणर आहे. अनेक वर्षांपासून भाडेवाढ न झालेल्या मालमत्तांचे पुनर्मूल्यांकन करण्याचे विचाराधीन आहे.
या माहितीच्या आधारे पडून असलेल्या मालमत्तांचा परिणामकारक वापर करून उत्पन्न वाढविण्यासाठी स्वतंत्र आर्थिक आराखडा तयार करणे आणि त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करणे, हा उद्देश अर्थसंकल्पात स्पष्ट करण्यात आला आहे. अर्थसंकल्पातील ही योजना चांगली असली, तरी १६४ आरक्षित ‘ॲमेनिटी स्पेस’ या ‘पीपीपी’ तत्त्वावर कोणाला तरी दिल्या जाणार आहेत, हे उघड झाले आहे.
शहराचा विकास हा समतोल होणे आवश्यक असते. सिमेंटचे जंगल पसरत असताना नागरिकांना मोकळा श्वास घेता यावा, यासाठी मोकळ्या जागा हव्यात. त्यातून ‘ॲमेनिटी स्पेस’ची संकल्पना पुढे आली. महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियमानुसार मोकळ्या जागा या विकासकाकडून ताब्यात घेतल्या जातात. त्या ठिकाणी महापालिका शाळा, अंगणवाड्या, सार्वजनिक दवाखाने, प्रसूतिगृह, लसीकरण केंद्रे, बहुउद्देशीय सभागृह, वाचनालय, अभ्यासिका, ज्येष्ठ नागरिक विरंगुळा केंद्र, अग्निशामक केंद्र, पोलीस चौकी, वाहतूक नियंत्रण केंद्र, महापालिकेची कार्यालये, सार्वजनिक उद्याने, खेळाची मैदाने, कचरा प्रक्रिया केंद्र आदी प्रकल्प किंवा योजना महापालिकेने राबविणे अपेक्षित असते.
एखादा विकासक मोठा प्रकल्प उभारतो, तेव्हा त्याला एकूण जमिनीच्या ठरावीक टक्के जागा ‘ॲमेनिटी स्पेस’ म्हणून सोडावी लागते. सुमारे ४००० चौरस मीटरपेक्षा जास्त क्षेत्रावर बांधकाम करायचे असेल, तर किमान पाच टक्के जागा महापालिकेला द्यावी लागते. त्याशिवाय, महापालिका ही विकासकाला बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला देत नाही. त्यामुळे विकासकाला ही जागा द्यावीच लागते.
या जागा ताब्यात आल्यानंतर महापालिकेने त्यावर आरक्षण टाकून वेळीच प्रकल्प उभारणे अपेक्षित असले, तरी प्रत्यक्षात महापालिकेला निधीअभावी प्रकल्प राबविता येत नाही. महापालिका त्या जागा ताब्यात आल्यावर त्याभोवती कुंपण टाकण्याचीही तसदी घेत नाही. कालांतराने त्या ठिकाणी अतिक्रमण होते आणि ते हटविणे महापालिकेसाठीच जिकिरीचे ठरते.
त्यामुळे या जागांचा वापर करण्यासाठी त्या भाडेतत्त्वावर देण्यात येतात. त्यामुळे जागेचा वापर सुरू होऊन महापालिकेच्या तिजोरीत भर पडते. मात्र, या जागा भाडेतत्त्वावर कोणाला द्यायच्या, यावरून कायम वाद होत आले आहेत. या जागा किती वर्षांसाठी भाडेतत्त्वावर द्यायच्या, याचे नियम काळानुरूप करण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम १९६६ नुसार, महापालिकेच्या मालकीच्या जागा या जास्तीत जास्त ३० वर्षांच्या मुदतीने भाडेतत्त्वावर देता येतात. त्यानंतर नूतनीकरण करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
२०१५-२०१६ च्या सुमारास ही मुदत वाढवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. ३० वर्षांऐवजी ही मुदत ६० वर्षांपर्यंत करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र, त्यास मंजुरी मिळाली नाही. २०२० मध्ये मुंबई वगळता राज्यात ‘एकीकृत विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावली (यूडीसीपीआर) लागू करण्यात आली. त्या नियमावलीने ‘ॲमेनिटी स्पेस’च्या क्षेत्रफळ आणि वापराबाबत स्पष्टता आणली. ४००० चौरस मीटरपेक्षा जास्त क्षेत्राच्या नकाशामध्ये पाच टक्के ‘ॲमेनिटी स्पेस’ सोडणे बंधनकारक करण्यात आले.
या जागा महापालिकेने स्वतः विकसित कराव्यात किंवा सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतून (पीपीपी) कराव्यात, असे सुचविण्यात आले. सन २०२१ मध्ये पुणे महापालिकेने या जागा ९० वर्षांच्या दीर्घ मुदतीसाठी भाडेतत्त्वावर देण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. मात्र, तो फेटाळला गेला. यंदाच्या महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात १६४ जागा भाडेतत्त्वावर देण्याबाबत धोरण तयार केले जाणार आहे. या माध्यमातून महापालिकेचा महसूल वाढवण्याचा हेतू आहे.
विकासकांकडून पुणेकरांसाठी घेतलेल्या या जागा आता कंत्राटदारांना ३० वर्षांसाठी दिल्या जाणार आहेत. कंत्राटदारांकडून घेतल्या जाणाऱ्या या जागांवर प्रकल्प उभारले जातील, त्याचा पुणेकरांना मोफत लाभ मिळावा, ही माफक अपेक्षा असते. मात्र, मोफत लाभ मिळेलच याची खात्री देता येत नाही. कंत्राटदार हे त्या जागांचा व्यावसायिक वापर करून नफा कमावणार आहेत.
त्यामुळे महापालिका आता याबाबत धोरण तयार करणार आहे. ते धोरण पुणेकरांच्या हिताचे असेल, अशी अपेक्षा बाळगण्यास हरकत नाही. मात्र, विकासकांकडून घेतलेल्या जमिनी कंत्राटदारांकडे सोपविल्या जातील. मग प्रश्न अनुत्तरित राहतोच, ‘ॲमेनिटी स्पेस’ नक्की कोणासाठी?
