पुणे : महापालिकेकडून पाणी वितरणामध्ये आठ अब्ज घनफूट (टीएमसी) एवढी गळती होत असल्याने टीकेला सामोरे जावे लागलेल्या महापालिका प्रशानसाने पाणी गळतीचे खापर पुणेकरांवर फोडण्याचा प्रकार केला आहे. समान पाणीपुरठा योजनेअंतर्गत शहरातील निवासी क्षेत्रात जलमापक बसविण्यात आले नसतानाही जलमापकानुसार पाणी देयके आकारण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी महापालिकेकडून पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे करण्यात आली आहे. त्यामुळे गळतीचे खापर पुणेकरांवर फोडल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. शहरातील अनेक नागरिक दरडोई १५० लिटरपेक्षा जास्त पाणी वापरत आहेत. त्यासंदर्भात महापालिका प्रशानसाकडून काही नागरिकांना नोटीसाही बजाविण्यात आल्या होत्या. त्यावरूनही शहरातील राजकारण तापले होते. त्यातच पाणी वितरणात आठ टीएमसी एवढी गळती असल्याची कबुली पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली आणि त्यावरून नवा वाद सुरू झाला. हेही वाचा >>>पुणे : मावळमधील मंडल अधिकारी महिलेसह दोघांना पकडले महापालिकेकडून शहरात समान पाणी पुरवठा योजने अंतर्गत जलमापक बसविण्यात येत आहेत. तरीही पाण्याची गळती कमी होत नसल्याची कबुली स्वतः महापालिकेने दिलेल्या आकडेवारीतून उघड झाले आहे. महापालिकेला वर्षभरासाठी सुमारे साडेबारा टीएमसी पाणीसाठा मंजूर असताना महापालिका जास्त पाणी वापरत आहे. त्यामुळे शेतीला पाणी मिळत नसल्याची तक्रार ग्रामीण भागातील आमदार वारंवार करत आहेत. शहराचा वाढता विस्तार लक्षात घेता किमान २०.५० टीएमसी पाण्याची मागणी महापालिका प्रशानसाकडून करण्यात आली आहे. शहरात जलमापक बसविण्यात येत असून, दिवसाला दीडशे लिटर पाणी वापरणे आवश्यक असताना अनेकजण २ हजार लिटरपर्यंत पाणी वापरतात. हा पाणी वापर कमी करण्यासाठी जलमापकानुसार देयके आकारणीला मान्यता द्यावी, अशी भूमिका महापालिका प्रशासनाने घेतली आहे. तशी मागणीच महापालिका प्रशासनाने पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे केली आहे. मात्र यामुळे पाणी गळती रोखण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याऐवजी टीकेचे खापर पुणेकरांवर फोडले जात आहे. उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेचा विरोध जलमापकानुसार पाण्याचे देयक आकारण्यास उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेचे माजी गटनेता पृथ्वीराज सुतार यांनी विरोध दर्शविला आहे. समान पाणीपुरठा योजना फसवी आहे. मुख्य अहवालानुसार योजनेचे प्रत्यक्षात लाभ मिळत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. महापालिका अधिकाऱ्यांच्या चुकीचा फटका पुणेकरांच्या खिशातून वसूल करण्यास विरोध आहे. योजनेचे काम पूर्ण होत नाही तोपर्यंत या पद्धतीने देयके आकारण्यात येऊ नयेत, असे पृथ्वीराज सुतार यांनी सांगितले. तसे निवेदन त्यांनी आयुक्त, प्रशासक विक्रम कुमार यांना दिले आहे.
