हमी देऊनही नागरिकांना पाणीपुरवठा न करणाऱ्या बिल्डरांकडून टँकरचे पैसे घ्या ! कोणी केली मागणी..

गृहप्रकल्पांना मंजुरी घेताना महापालिकेचा पाणीपुरवठा सुरळीत होईपर्यंत पाणीपुरवठा करण्याचे हमीपत्र बांधकाम व्यावसायिक भरून देतात. इमारतीला महापालिकेची मान्यता असल्याने नागरिक विश्वासाने गृहप्रकल्पांमध्ये सदनिका घेतात. मात्र, त्यानंतर बांधकाम व्यावसायिक पाणीपुरवठ्याची हमी विसरतात.

पिण्याच्या पाण्याची गरज भागविण्यासाठी प्रत्येक महिन्याला सोसायटीधारकांना तीन ते चार लाख रुपये टँकरसाठी खर्च करावे लागतात. हमीपत्र देऊनही पाणीपुरवठा न करणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांकडून टँकरचे शुल्क वसूल करावे, अशी मागणी करून सर्वसाधारण सभेत सर्वपक्षीय सभासदांनी प्रशासनाला धारेवर धरले.

‘ज्या सोसायटींना महापालिका पाणी देण्यास अपयशी ठरत आहे, अशा सोसायट्यांना पाणीपट्टीत तसेच मिळकतकरात सूट देण्याबाबतचे धोरण तयार करून सर्वसाधारण सभेत ठेवले जाईल,’ असे आश्वासन महापालिका प्रशासनाने सर्वसाधारण सभेत दिले.

पुणे महापालिकेच्या ‘समान पाणीपुरवठा योजनेचे काम पूर्ण होत नाही. पाण्याच्या टाका बांधलेल्या असतानाही पुरसे पाणी येत नाही. पूर्ण दाबाने पाणी कधी मिळणार,’ अशी विचारणा करत महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत भाजपसह विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी प्रशासनाला जाब विचारला.

‘पाणीपुरवठा करण्याचे हमीपत्र, शपथपथ दिलेल्या किती बांधकाम व्यावसायिकांवर महापालिकेने कारवाई केली आहे,’ असा प्रश्न नगरसेवक सचिन दोडके यांनी सभागृहात विचारला. दोडके म्हणाले, ‘महापालिकेचे पाणी पोहोचू शकत नाही, तोपर्यंत संबंधित बिल्डर स्वखर्चाने पाणी देण्याचे शपथपत्र महापालिकेस देतो. दरम्यान, ताबा मिळाल्यानंतर पाणी पुरविण्याबाबत बिल्डर हात झटकतात.

यामुळे  शहरातील अनेक  सोसायट्यांना पिण्याच्या पाण्याची गरज भागवण्यासाठी टँकरवर कोट्यवधी रुपये खर्च करावे लागत आहेत. ज्या बिल्डरांनी शपथपत्राचे उल्लंघन केले आहे, त्यांच्याकडून टँकरची बिले वसूल करून त्यांना दणका द्यावा.’ नगरसेवक अरविंद शिंदे, पृथ्वीराज सुतार यांनी देखील यामध्ये सहभाग घेतला.

सर्वसाधारण सभेत उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर उत्तर देताना शहर अभियंता अनिरुद्ध पावसकर म्हणाले, ‘शहराची व्याप्ती वाढत असून सद्यःस्थितीमध्ये शहर ५०० चौरस किमीपर्यंत गेले आहे. यामुळे पायाभूत सुविधांवर मोठा ताण आहे. ‘अमृत’ योजना आणि समान पाणीपुरवठा योजनेचे काम नवीन गावांमध्ये पाच ठिकाणी सुरू आहे. मात्र, हे जाळे पूर्ण होण्यास काही कालावधी लागणार आहे.’

‘प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर नागरिकांना पाणी मिळत नाही. त्यामुळे नागरिकांची फसवणूक टाळण्यासाठी बांधकाम व्यावसायिकां महापालिकेकडे दिलेली पाणीपुरवठ्याची हमीपत्रे आता महापालिकेच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत. त्यामुळे नागरिकांना खरी परिस्थिती कळेल. तसेच, जे बांधकाम व्यावसायिक महापालिकेच्या नियमांचे पालन करत नाहीत, त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी प्रशासन नवीन धोरण निश्चित करत आहे. त्यानुसार धोरण केले जाईल,’ असे ते म्हणाले.

‘प्रशासनाने आतापर्यंत काय केले?’

शहरातील अनेक बांधकाम व्यावसायिकाकडून सोसायट्यांना पाणी पुरवठा होत नसल्याच्या तक्रारी नगरसेवकांनी सभागृहात घेतली. अनेक सभासद आक्रमक देखील झाले. या भूमिकेची दखल घेत महापौर मंजूषा नागपुरे यांनी प्रशासनाला कडक शब्दांत सुनावले. तसेच शहरातील पाणीपुरवठा आणि बांधकाम व्यावसायिकांनी दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रांबाबत प्रशासनाने आतापर्यंत काय केले आणि भविष्यात काय करणार, याचे संपूर्ण धोरण तयार करून सभागृहासमोर ठेवावे, असे आदेश महापौर नागपुरे यांनी महापालिका प्रशासनाला दिले.