पुणे महापालिका आयुक्तांच्या ‘खुर्ची ‘ वर जप्ती येते तेव्हा…!

ही कारवाई करण्यासाठी न्यायालयाचे कर्मचारी महापालिकेत आले. मात्र, कारवाई झाल्यास प्रशासनाची बदनामी होणार असल्याचे लक्षात येताच प्रशासनाने धावपळ केली. न्यायालयाला विनंती करण्यात आली. आठ दिवसांत पैसे देण्याचे हमीपत्र देण्यात आल्यानंतर आयुक्तांच्या खुर्चीची जप्ती टळली. मात्र, या प्रकारामुळे महापालिकेच्या भूसंपादन आणि व्यवस्थापन विभागाचा कारभार चव्हाट्यावर आला.

महापालिकेने २० वर्षांपूर्वी कचरा डेपो प्रकल्पासाठी उरळी देवाची आणि फुरसुंगी येथील शेकडो एकर जमीन संपादित केली. त्याचा मोबदला म्हणून महापालिकेने निवाडा जाहीर केला. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे ही रक्कम भरण्यात आली. मात्र, देण्यात आलेला मोबदला कमी असल्याने प्रकल्पासाठी जागा दिलेल्या शेतकऱ्यांनी न्यायालयात धाव घेऊन याचिका दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी देताना जिल्हा न्यायालयाने शेतकऱ्यांना वाढीव दराने नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले होते.

जिल्हा लघुवाद न्यायालयाच्या आदेशानंतर महापालिकेने मुंबई उच्च न्यायालयात याविरोधात धाव घेतली. तेथे दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर उच्च न्यायालयाने २०१८ मध्ये जिल्हा न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवत महापालिकेने वाढीव नुकसानभरपाई द्यावी, असा निकाल दिला होता. या निकालाचा पुनर्विचार करावा, असा दावा महापालिकेने उच्च न्यायालयात दाखल केला. त्यावर अद्यापही कोणताही निर्णय झालेला नाही.

उच्च न्यायालयानेदेखील शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्याचा आदेश दिल्याचे सांगून या शेतकऱ्यांनी जिल्हा लघुवाद न्यायालयात पुन्हा धाव घेतली. त्यावर आठ आठवड्यांत कार्यवाही करण्याचे आदेश न्यायालयाने महापालिका प्रशासनाला दिले होते. मात्र, उच्च न्यायालयात अपील दाखल केल्याचे कारण पुढे करत महापालिकेने नुकसान भरपाई देण्यासाठी नकार दिला.

पुणे महापालिकेला वारंवार आदेश देऊनही त्याचे आदेशाचे पालन होत नसल्याने थेट आयुक्तांची खुर्ची, लॅपटॉप तसेच इतर साहित्य जप्त करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत, अशी माहिती शेतकऱ्यांचे वकील अशोक फडके यांनी  पत्रकार परिषदेत दिली.

न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी सोमवारी न्यायालयाचे कर्मचारी महापालिकेत दाखल झाले. ही कारवाई झाल्यास महापालिकेची, आयुक्तांची नाचक्की होईल, त्यामुळे ही कारवाई करू नये, यासाठी प्रशासनाने जोर लावला. ‘न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी केली जाईल, ११ ऑगस्टपर्यंत नुकसान भरपाई महापालिकेकडून न्यायालयात जमा केली जाईल,’ असे हमीपत्र दिल्यानंतर आयुक्तांच्या खुर्चीची आणि इतर वस्तूची होणारी जप्ती थांबविण्यात आल्याचे महापालिकेतील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

महापालिकेच्या मुख्य विधी अधिकारी निशा चव्हाण म्हणाल्या,

प्रकल्पात जमिनी गेलेल्या शेतकऱ्यांचे पैसे देण्यासाठी ११ ऑगस्टपर्यंत महापालिकेने मुदत मागितली आहे. त्याचे हमीपत्र दिल्यानंतर आजची कारवाई न्यायालयाने केली नाही. महापालिकेच्या भूसंपादन आणि व्यवस्थापन विभागाचे उपायुक्त निखिल मोरे म्हणाले,  कचरा डेपोच्या प्रकल्पांसाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनींचे भूसंपादन करण्यात आले होते. त्या वेळी महापालिकेने मोबदला दिला होता. ही रक्कम कमी असल्याने काही शेतकऱ्यांनी न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाच्या निकालाविरोधात महापालिकेने अपील केले. त्यामुळे रक्कम देण्यास विलंब झाला. जिल्हा लघुवाद न्यायालयाला ११ ऑगस्टपर्यंत संबंधितांना भरपाईची रक्कम दिली जाईल, असे हमीपत्र दिले आहे.