पुणे : ‘महापालिकेच्या मुख्य विभागाने आणि क्षेत्रीय कार्यालयांच्या पातळीवर एक मार्चनंतर कोणत्याही नवीन कामाची निविदा काढण्यात येऊ नये. तसेच, कामांचे नव्याने कार्यादेश दिले जाणार नाहीत,’ असे महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी स्पष्ट केले आहे. आर्थिक वर्ष संपताना घाईने काढण्यात येणाऱ्या निविदांना त्यामुळे आळा बसणार आहे. या निर्णयांमुळे महापालिकेतील ‘माननीयां’ची ‘ठेकेदारां’ची अडचण होणार आहे.
महापालिकेच्या आर्थिक वर्षाची मुदत संपण्यासाठी केवळ एक महिना शिल्लक राहिला असल्याने मार्च महिन्यात मोठ्या संख्येने विविध कामांसाठी निविदा काढून कामाचे आदेश दिले जातात. अखेरच्या महिन्यात काढलेल्या निविदांमध्ये अनेकदा गैरव्यवहारचे प्रकार घडतात. मात्र यामध्ये प्रशासनावर त्याचे संपूर्ण खापर फोडले जाते. या चुकीच्या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी कठोर भूमिका घेतली आहे.
महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी या बाबतचे आदेश काढले असून, आदेशाची कडक अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना आयुक्तांनी महापालिकेच्या सर्व विभागांच्या प्रमुखांना, क्षेत्रीय कार्यालयांच्या सहाय्यक आयुक्तांना दिल्या आहेत. याकडे दुर्लक्ष केल्यास आणि मनमानी करण्याचा प्रयत्न केल्यास शिफारस केलेल्या कामाचे बिल काढले जाणार नाही. तसेच, त्यासाठी आवश्यक असलेला निधी कोणत्याही परिस्थितीत प्रशासनाकडून मंजूर केला जाणार नाही, असे आयुक्त नवल किशोर राम यांनी स्पष्ट केले आहे.
आयुक्तांनी काढलेल्या आदेशामुळे महापालिकेत माननीयांसह अधिकारी, ठेकेदारांची अडचण झाली असून निविदा मान्य होऊन कार्यादेश हातात पडावा, यासाठी जोरदार धावपळ सुरू आहे.
महापालिकेचे आर्थिक वर्ष एप्रिल ते मार्च असे असते. मार्चअखेर जवळ आल्याने दर वर्षी फेब्रुवारी, मार्च या दोन महिन्यांमध्ये महापालिकेच्या सर्व विभागांमध्ये कामे मंजूर करून घेण्यासाठी गर्दी होते. गेल्या काही दिवसांपासून महापालिकेच्या विविध विभागांमध्ये गर्दी होण्यास सुरुवात झाली आहे. नवीन कामांच्या निविदा काढणे, निविदा मान्य झाल्यानंतर कामे सुरू करण्याची परवानगी देणारे आदेश काढणे, काम पूर्ण झालेल्या तसेच प्रगतिपथावर असलेल्या कामांची देयके मंजूर करुन घेण्यासाठी महापालिकेत अधिकारी, ठेकेदार यांची गर्दी होत असल्याचे चित्र सध्या पाहायला मिळत आहे.
‘२०२५-२६ या आर्थिक वर्षात पूर्ण झालेल्या कामांची सर्व देयके १५ मार्चपर्यंत मुख्य लेखा व वित्त विभागाकडे सादर करावीत, त्यानंतर कोणतीही देयके स्वीकारली जाणार नाहीत,’ असेही आयुक्तांनी काढलेल्या आदेशात म्हटले आहे.
महापालिकेतील काही विभागांकडून शिल्लक राहिलेल्या निधीतून नवीन कामे लावणे किंवा त्यांची देयके देण्याचे प्रकार सर्रास घडत असल्याचे महापालिकेचे अंदाजपत्रक तयार करताना लक्षात आले आहे.
याकडेही आयुक्त राम यांनी महापालिकेतील अधिकाऱ्यांचे लक्ष वेधले आहे. हा प्रकार आर्थिक शिस्तीचा भंग करणारा असल्याचे स्पष्ट करून अशा प्रकारचे प्रस्ताव सादर करू नयेत, अथवा मान्यतेसाठीदेखील पाठवू नयेत, असेही आयुक्तांनी आदेशात स्पष्ट केले आहे.
