पुणे : पुणे शहराच्या विविध भागात मोठ्या प्रमाणात बांधकामे होत असून यावर कोणतेही निर्बंध नाहीत. सकाळी सहा वाजल्यापासून रात्री उशिरापर्यंत अनेक ठिकाणी बांधकामांची कामे सर्रासपणे सुरू असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. रात्री उशिरा कामे सुरू ठेवल्याने त्याचा त्रास बांधकाम प्रकल्प सुरू असलेल्या आजूबाजूच्या भागातील नागरिकांना होतो.
उशिरापर्यंत सुरू असलेल्या बांधकामांच्या त्रासाबाबत महापालिकेकडे अनेक तक्रारी येत आहेत. याची दखल घेत शहरात केल्या जाणाऱ्या बांधकामांवर वेळेचे निर्बंध घालण्याचे महापालिका प्रशासनाने निश्चित केले आहे. पुणे शहर आणि परिसरात सकाळी आठ ते सायंकाळी आठ या वेळेतच बांधकामे सुरू ठेवण्याचे आदेश महापालिकेकडून काढले जाणार आहेत.
शहर अभियंता अनिरुद्ध पावसकर यांनी ही माहिती दिली. याबाबतचा प्रस्ताव तयार करून महापालिका आयुक्तांच्या मान्यतेसाठी पाठविला जाणार आहे. त्यांच्या मंजुरीनंतर याची अंमलबजावणी केली जाणार असल्याचे पावसकर यांनी सांगितले.
शहरात वाढत असलेले हवेचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी महापालिकेने शहरात सुरू असलेल्या बांधकाम प्रकल्पांवर आवश्यक ती उपाययोजना करण्याचे बंधन बांधकाम व्यावसायिकांवर घातले आहे. तसेच, हवेचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी बांधकाम प्रकल्पांवर कोणती काळजी घ्यायची. कोणती बंधने पाळायची याची नियमावली तयार केली आहे. अनधिकृत बांधकामे थांबविण्यासाठीदेखील कठोर पावले उचललण्यास सुरुवात केली आहे. बेकायदा बांधकामांवर कारवाई केल्यानंतर झालेला खर्च संबंधित व्यक्तीकडून वसूल करण्यासाठी महापालिकेचा प्रयत्न असल्याचे शहर अभियंता पावसकर यांनी सांगितले.
शहरातील मध्यवर्ती भागांसह उपनगरांमध्ये रात्री दहा ते बारापर्यंतदेखील काम सुरू असते. त्याचा त्रास परिसरातील नागरिकांना होतो. रात्री उशिरापर्यंत सुरू असलेल्या बांधकामांवर बंधने घालावीत, अशी मागणी होते. मात्र, तक्रारी करूनही त्याची फारशी दखल घेतली जात नसल्याचा आरोप केला जात आहे. नगरसेवक पुनीत जोशी आणि बापू मानकर यांनीही शहर अभियंता अनिरुद्ध पावसकर यांच्याकडे ही मागणी केली आहे.
या पार्श्वभूमीवर नागरिकांना दिलासा देण्याचा निर्णय महापालिकेच्या बांधकाम विभागाने घेतला आहे. प्रदूषण कमी करण्यासाठी पाच हजार चौरसमीटरपेक्षा अधिक बांधकाम प्रकल्पांवर सेन्सर लावणे महापालिकेने बंधनकारक केले आहे. याबरोबरच आता फक्त सकाळी आठ ते सायंकाळी आठ केवळ या वेळेत बांधकाम करण्याची मुभा दिली जाणार आहे, असे पावसकर यांनी सांगितले.
‘पाडकामाचा खर्च वसूल करण्यासाठी विशेष यंत्रणा’ अनधिकृत बांधकाम पाडण्याचा खर्च संबंधित मिळकतधारकाकडून घेण्यात यावा, अशी कायद्यात तरतूद आहे. परंतु, बांधकाम विभागाच्यावतीने यासाठी पाठपुरावा करण्यात येत नाही. आता पाडकामाचा खर्च वसूल करण्यासाठी विशेष यंत्रणा उभारण्यात येईल, असे महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी. यांनी सांगितले.
