पुणे : शहराची वाढती लोकसंख्या लक्षात घेऊन सन २०२४-२५ या वर्षासाठी २१.४८ अब्ज घनफूट (टीएमसी) पाणी कोट्याची मागणी महापालिकेने केली आहे. महापालिकेने पाण्याचे अंदाजपत्रक जलसंपदा विभागाकडे सादर केले असून, त्यामध्ये पाणीकोटा वाढविण्याची मागणी केल्याने जलसंपदा विभाग आणि पाणीपुरवठा विभाग आमने-सामने येण्याची शक्यता आहे. महापालिकेच्या मागणीनुसार शहरासाठी वाढीव पाणीकोटा मंजूर होणार का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. शहराला खडकवासला धरण साखळी प्रकल्पातून पाणीपुरवठा केला जातो. गेल्या वर्षी शहरासाठी २०.९० टीएमसी पाणी मंजूर करावे, असा प्रस्ताव महापालिकेने दिला होता. मात्र शहरासाठी १२.८२ टीएमसी एवढा पाणीकोटा मंजूर करण्यात आला होता. खडकवासला धरणातून पाणी घेण्यासंदर्भात महापालिका आणि जलसंपदा विभाग यांच्यात करार झाला आहे. त्या करारानुसार महापालिकेला वार्षिक १२.४१ टीएमसी एवढे पाणी उपलब्ध करून दिले जाते. मात्र, शहराची वाढती लोकसंख्या, भौगोलिक विस्तार, स्थलांतरीत लोकसंख्या लक्षात घेऊन महापालिकेकडून गेल्या काही वर्षांत सातत्याने जास्त पाणीकोट्याची मागणी केली जात आहे. हेही वाचा : पुणे: नागरी प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी मासिक सभा बंधनकारक, अतिरिक्त आयुक्तांचा आदेश राज्य जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या आदेशानुसार महापालिकेकडून दरवर्षी पाण्याचे अंदाजपत्रक केले जाते. ते अंदाजपत्रक जलसंपदा विभागाला सादर केले जाते. त्यानुसार महापालिकेने अंदाजपत्रक सादर करताना २१.४८ टीएमसी पाण्याची मागणी केली आहे. महापालिका हद्दीत समाविष्ट झालेली ३४ गावे आणि शहराची ७७ लाख लोकसंख्या गृहीत धरून ही मागणी करण्यात आली आहे. महापालिकेने अंदाजपत्रकामध्ये लोकसंख्येच्या वाढीत सरासरी दोन टक्के वाढ गृहीत धरली आहे. पुढील वर्षभरात शहराची लोकसंख्या ७९ लाख ३९ हजार ९७४ एवढी होईल, असे नमूद केले आहे. शहरात होणारी ३५ टक्के पाणी गळती लक्षात घेऊन या वर्षी वाढीव पाणीकोट्याचा दावा केला आहे. समाविष्ट ३४ गावातील लोकसंख्या १८ लाख ११ हजार ३४० एवढी असल्याचेही नमूद करण्यात आले असून, समाविष्ट गावांसाठी २.१५ टीएमसी पाण्याची आवश्यकता असल्याचे महापालिका प्रशासनाकडून प्रस्तावात म्हटले आहे. हेही वाचा : पुणे: ऐन पावसाळ्यात टँकरद्वारे पाणीपुरवठा वाढीव पाणीकोटा मंजूर होणार का? महापालिकेकडून होणारा पाण्याचा अपव्यय, गळती, चोरी आणि अधिकच्या वापरावरून जलसंपदा विभागाने सातत्याने महापालिकेला इशारा दिला आहे. पाणी वापर नियंत्रित करण्याची सूचनाही जलसंपदा विभागाकडून करण्यात आली आहे. या मुद्द्यावरून जलसंपदा आणि महापालिका अधिकाऱ्यांत आरोप-प्रत्यारोपही होत आहेत. आता महापालिकेने २१.४८ टीएमसी पाणीकोट्याची मागणी केल्याने या दोन्ही विभागात पुन्हा वाद होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या मागणीनुसार वाढीव पाणीकोटा मंजूर होणार का, हा प्रश्नही कायम राहिला आहे. हेही वाचा : समीक्षा संमेलनाच्या अध्यक्षपदी प्रा. अविनाश सप्रे यांची निवड महापालिकेने जलसंपदा विभागाला वार्षिक २१.४८ टीएमसी पाणीकोट्याचा प्रस्ताव दिला आहे. त्याबाबत लवकरच निर्णय होईल. लोकसंख्या वाढीनुसार पाणी मिळावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. नंदकिशोर जगताप, मुख्य अभियंता, पाणीपुरवठा विभाग
