पुणे : शहराची लोकसंख्या ७१ लाखांच्या घरात असल्याने वाढीव पाण्याची मागणी महापालिका प्रशासनाकडून जलसंपदा विभागाकडे करण्यात आली आहे. मात्र लोकसंख्येचा फुगवटा दाखविताना पाणीगळतीकडे महापालिका प्रशासनाकडून सोयीस्कर दुर्लक्ष होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. शहरातील जुन्या आणि जीर्ण जलवाहिन्यांतून पाण्याची गळती होण्याचे प्रमाण सर्वाधिक असून शहरातील २५० किलोमीटर मुख्य जलवाहिन्यांपैकी ६० किलोमीटर अंतरातील जलवाहिन्यांतून पाणी गळती होत आहे.
समान पाणीपुरवठा योजनेमुळे गळती रोखली जाईल, असा दावा केला जात असला तरी गळती रोखली जाणार नसून गळतीचे प्रमाण अल्प प्रमाणात कमी होणार आहे. त्यामुळे भविष्यात वाढत्या लोकसंख्येला पाणीपुरवठा करण्याचे आव्हान महापालिका प्रशासनापुढे असणार आहे. शहरात महापालिकेकडून समान पाणीपुरवठा योजना राबविली जात आहे. त्यासाठी शहराची विभागणी काही भागात करण्यात आली असून प्रत्येक भागासाठी स्वतंत्र जलवाहिनीद्वारे पाणीपुरवठा करण्याचे नियोजित आहे. जलवाहिनीवरील पाणीगळती रोखण्यासाठी जलकेंद्रातून मुख्य जलवाहिनीत सोडण्यात येणारे पाणी फ्लो मीटरद्वारे मोजले जात असून त्यामुळे जलवाहिनीत सोडलेले पाणी आणि प्रत्यक्षात पोहोचणारे पाणी याची माहिती महापालिका प्रशासनाला मिळत आहे.
हेही वाचा : अतिक्रमण विरोधी पथकातील सहायक निरीक्षकाला कानाखाली मारली; बेकायदा पथारी लावणाऱ्या महिलेवर गुन्हा
त्यातून साठ किलोमीटर लांबीच्या जलवाहिन्यांमध्ये गळती असल्याचे आणि त्यातून लाखो लिटर पाणी वाहून जात असल्याचे महापालिका अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आले आहे. त्यानुसार महापालिकेकडून उपाययोजना सुरू करण्यात आल्या आहेत. पुण्यासाठी वार्षिक ११ अब्ज घनफूट (टीएमसी) पाणी मंजूर आहे. मात्र, प्रत्यक्षात महापालिका वार्षिक २० टीएमसी पाणी धरणातून घेते. त्यापैकी तब्बल चार टीएमसी पाण्याची जलवाहिन्यांतून गळती होते. म्हणजेच शहराला चार महिने पुरेल, एवढे पाणी सदोष वितरण प्रणालीमुळे वाया जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
हेही वाचा : पिंपरी-चिंचवडमध्ये मूर्तिदान, निर्माल्य संकलनासाठी रथ; विसर्जन घाटांवर वैद्यकीय पथक
जुन्या आणि जीर्ण जलवाहिन्यांमुळे पिण्याच्या पाण्याची तब्बल चाळीस टक्के गळती होत असल्याच्या वास्तवाकडे महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाकडून सातत्याने दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. वर्षानुवर्षे ही गळती होत असताना ठोस उपाययोजना कागदावरच राहिल्या असून महापालिकेची भिस्त समान पाणीपुरवठा योजनेवरच आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीनंतर गळतीचे प्रमाण कमी होईल, असा पाणीपुरवठा विभागाचा दावा आहे. मात्र गळती पूर्णत: थांबणार नाही, मोठ्या शहरात पाण्याची गळती होतच असते. योजनेची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतरही पंधरा टक्के गळती होत राहील. केवळ पाणी वितरणातील त्रुटी दूर होतील, असेही सांगितले जात आहे. त्यामुळे गळती कायम राहणार असल्याचेही स्पष्ट झाले आहे.
‘समान पाणीपुरवठा योजनेमुळे गळती रोखण्यास मदत होणार आहे. या योजनेमुळे सर्व भागाला समन्यायी पद्धतीने पाणीपुरवठा होणार असून जलमापकांमुळे पाण्याचा वापरही नियंत्रित राहणार आहे’, असे समान पाणीपुरवठा योजनेचे अधीक्षक अभियंता नंदकिशोर जगताप यांनी म्हटले आहे. शहराची लोकसंख्या २०४७ मध्ये १ कोटीपेक्षा जास्त होणार आहे. पाणीपुरवठ्याचे मर्यादित स्रोत पाहता या लोकसंख्येला पाणीपुरवठा करण्याचे आव्हान भविष्यात महापालिकेपुढे असणार आहे. सध्या शहराच्या दहा टक्के निवासी भागाला पाणीपुरवठ्याची समस्या भेडसावत असून, या प्रमाणात वाढ होईल, अशी चिंता महापालिकेच्या पर्यावरण सद्य:स्थिती अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे.
