रांगा लावून मिळकतकर भरणाऱ्या पुणेकरांवर कोणतीही आपत्ती ओढवल्यास मदतीसाठी महापालिका सदैव तत्पर असते, असे प्रशासन आणि सत्ताधारी कायम सांगतात. मात्र, खरोखरच आपत्ती येते, तेव्हा प्रशासकीय यंत्रणा किती ढिसाळ असते, याचा अनुभव पुणेकरांनी दोन ते तीन तास पडलेल्या पावसानंतर घेतला. रस्ते पाण्याखाली गेले, झाडे पडली आणि शहर वाहतूक कोंडीत अडकले, तेव्हा महापालिकेच्या आपत्ती व्यवस्थापनाच्या कामकाजातील फोलपणा उघड झाला.
कागदोपत्री आकर्षक योजना मांडून पुणेकरांंना भुलविण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या प्रशासनावर आता सत्ताधारी आणि विरोधक सर्वसाधारण सभेत आक्रमकपणे टीकेची झोड उठविताना दिसतील. आपण पुणेकरांची किती काळजी घेतो, हे दाखवून देतील. प्रशासनही शांतपणे ऐकून घेऊन भविष्यात आपत्तीला तोंड देण्यासासाठी सक्षम यंत्रणा राबविण्याची ग्वाही देऊन विषयावर पांघरूण टाकतील; पण याला जबाबदार कोण, हे पुणेकरांना शेवटपर्यंत कळणार नाही.
महापालिका अर्थसंकल्पात दर वर्षी आपत्ती व्यवस्थापन विभागासाठी भरीव तरतूद करते. यंदाच्या अर्थसंकल्पातही पुणेकरांवर आपत्ती ओढवली, तर विविध उपाययोजनांसाठी ६२ कोटी रुपये ठेवण्यात आले ओहत. महापालिकेच्या १५,६६९ कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पात पुणेकरांच्या जिवाची काळजी घेण्यासाठी ६२ कोटी रुपये महापालिकेने ठेवले आहेत, हेही नसे थोडके!
आता गेल्या वर्षीच्या अंदाजपत्रकात महापालिका प्रशासनाने आपत्ती व्यवस्थापन विभागासाठी कोणकोणत्या योजना आखल्या होत्या, त्यावर एक नजर. महापालिकेला भवनामध्ये ‘इमर्जन्सी ऑपरेशन सेंटर’ आणि सिंहगड रस्त्यावर ‘कमांड कंट्रोल सेंटर’ सुरू करण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना होती. त्यापैकी ‘कमांड कंट्रोल सेंटर’ कार्यान्वित झाल्याचा महापालिका प्रशासनाचा दावा आहे. मात्र, त्याच सिंहगड रस्त्यावर झाडपडीची घटना घडल्यानंतर वाहतुकीचा बोजवारा उडाला आणि महापालिकेच्या कारभाराचा फोलपणा पुणेकरांच्या निदर्शनास आला. आपत्ती व्यवस्थापन केंद्रांतर्गत महापालिकेच्या क्षेत्रीय कार्यालयातील सेवकांना राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलामार्फत (एनडीआरएफ) आपत्ती व्यवस्थापनविषयक प्रशिक्षण देण्यात आले; पण त्या प्रशिक्षणाचे प्रत्यंतर पुणेकरांना या पावसात तरी आले नाही.
ही झाली गेल्या वर्षीच्या अंदाजपत्रकातील आश्वासनांची खैरात. त्यातील किती आश्वासनांची पूर्ती झाली, हे पुणेकरांना चांगलेच ज्ञात झाले असावे. आता २०२६-२७ या वर्षांत पुणेकरांच्या जिवाची काळजी असणाऱ्या महापालिकेने स्वप्नांचे इमले कसे रचले आहेत, त्यावर एक दृष्टिक्षेप. शहरात वातावरणातील बदलांमुळे आपत्कालीन परिस्थिती निर्माण होण्याचे प्रसंग वाढले आहेत, असे महापालिका प्रशासनाचे म्हणणे. त्या अनुषंगाने शहरामध्ये पाणी साचल्याने जीवित आणि वित्तहानी होणाऱ्या भागांची माहिती संकलित करण्यात आली आहे. त्या सर्व ठिकाणी पावसाळ्यापूर्वी कामे करून शहरामध्ये पूरस्थिती निर्माण होणार नाही, याची खबरदारी घेणार असल्याचे ठोस आश्वासन सत्ताधारी आणि प्रशासन, दोघांनीही दिले आहे. त्यासाठी शहरातील दैनंदिन आपत्कालीन परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी सिंहगड रस्त्यावर अद्ययावत ‘कमांड कंट्रोल सेंटर’ सुरू करण्यात आले आहे. या केंद्राने सिंहगड रस्त्यावरील परिस्थिती कशी नियंंत्रणात आणली, हे पुणेकरांनी ‘याचि डोळा’ अनुभवले.
आता नदीकाठच्या नागरिकांना पूर्वसूचना देण्यासाठी ‘पब्लिक ॲड्रेस सिस्टीम’ उभारणे प्रस्तावित आहे. आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये जलदगतीने प्रतिसाद देण्यासाठी ‘क्यूआरटी’ स्थापन करण्यात येणार आहे. झोपडपट्टी परिसरात आपत्कालीन परिस्थितीमुळे जीवित किंवा वित्तहानी झाल्यास संबंधितांचे पुनर्वसन करण्यासाठी अर्थसाहाय्य उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. नागरी वस्तीमध्ये पुराच्या पाण्याचा शिरकाव रोखणेसाठी ‘फ्लड बॅरिअर’ खरेदी केले जाणार आहेत.
सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा तयार करून प्रकल्पांसाठी तज्ज्ञ सल्लागार नेमण्यात येणार आहेत. महापालिका तज्ज्ञ सल्लागार नेमणार असेल, तर ते पुणेकरांच्या हिताचेच आहे; पण प्रश्न उपस्थित होतो तो आतापर्यंतच्या योजना तज्ज्ञांच्या सल्ल्याने राबविल्या नाहीत का, हा.
ही सर्व कामे आगामी काळात होतील, अशी अपेक्षा पुणेकर बाळगू शकतात. त्यासाठी १५,६६९ कोटी रुपयांच्या महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात ६२ कोटी रुपये ठेवण्यात आले आहेत. ६२ कोटी रुपयांंत पुणेकरांच्या जिवाची हमी देण्यात आली आहे. त्यामुळे पुणेकरांनी निर्धास्त राहायला हरकत नाही!
