विकासकामांसाठीनिधीची चणचण

करोना संकटामुळे ३३ टक्के च खर्च भांडवली कामांवर करण्याचे आदेश राज्य शासनाने घेतला होता.

पुणे : महापालिके ने स्वनिधी वापरून विकासकामे करावीत, असा आदेश राज्य शासनाने दिल्यामुळे गेल्या सहा महिन्यांपासून ठप्प असलेली शहरातील विकासकामे करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे, मात्र कोटय़वधी रुपयांची ही कामे करण्यासाठी निधीची चणचण भासणार असल्याची वस्तुस्थिती आहे. करोना संकट येण्यापूर्वीच उत्पन्न कमी आणि खर्च जास्त अशी परिस्थिती असताना करोना संकटामुळे महापालिके चा खर्चही वाढला आहे. आर्थिक संकटात अडकलेल्या महापालिकेला निधीची चणचण जाणवत असल्यामुळे मिळकतकर अभय योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे कोटय़वधी रुपयांच्या प्रकल्पांसाठी निधी कसा उभारणार, याचे आव्हान सत्ताधारी भाजप आणि महापालिका प्रशासनापुढे असणार आहे.

करोना संकटामुळे ३३ टक्के च खर्च भांडवली कामांवर करण्याचे आदेश राज्य शासनाने घेतला होता. मात्र त्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी स्वनिधी वापरून कामे सुरू करावीत, असा निर्णय राज्य शासनाने घेतल्याचा दावा भारतीय जनता पक्षाकडून करण्यात आला आहे. विकासकामे करण्यास मान्यता मिळाल्यामुळे ती तातडीने सुरू करण्याचे नियोजनही सुरू झाले आहे. मात्र आर्थिक नियोजनाचे आव्हान सत्ताधाऱ्यांपुढे असणार आहे.

मिळकतकरातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर महापालिके चा आर्थिक डोलारा अवलंबून आहे. यंदा करोना संकटामुळे मे अखेपर्यंत सातशे कोटी मिळकतकर महापालिके च्या तिजोरीत जमा झाला होता. वस्तू आणि सेवा कर विधेयकाच्या हिश्शापोटीची

रक्कम महापालिके ला राज्य शासनाकडून मिळाली आहे, पण ती अपुरी आहे.  शहर आणि उपनगरातील बांधकामे ठप्प झाली आहेत. बांधकाम विकास शुल्कातून महापालिकेला दरवर्षी किमान साडेसातशे कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळते. यंदा अद्यापही परवानगीचे फारसे प्रस्ताव आलेले नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे.

महापालिके ला यंदाच्या आर्थिक वर्षांत किमान पाच हजार कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळेल, असा अंदाज गृहीत धरण्यात आला आहे. गेल्या काही वर्षांत खर्च जास्त आणि उत्पन्न कमी अशी महापालिके ची अवस्था झाली आहे. विकासकामांसाठीही निधी अपुरा मिळत असल्याचे वास्तव सातत्याने पुढे आले आहे.

कोटय़वधींची कामे कोणती ?

नदीसंवर्धन प्रकल्प, समान पाणीपुरवठा योजना, कात्रज-कोंढवा रस्ता रुंदीकरण, पीएमपीच्या गाडय़ांची खरेदी, कचरा प्रक्रिया प्रकल्पांची उभारणी, मेट्रो आणि बीआरटी प्रकल्प, एचसीएमटीआर मार्ग, शिवणे-खराडी तसेच बालभारती-पौड रस्ता, उड्डाणपूल, भामा-आसखेड पाणीपुरवठा योजना, नदीकाठ सुधारणा योजना आदी महापालिके च्या महत्त्वाकांक्षी योजना आहेत. यातील सध्या के वळ पाणीपुरवठा योजनांची कामे सुरू आहेत, हे वास्तव आहे. त्यासाठी कोटय़वधींचा निधी लागणार आहे. करोना संकटात महापालिके ने तीनशे कोटी रुपये खर्च के ले आहेत.

महसूल वाढीसाठी महापालिके त समिती गठित करण्यात आली आहे. उत्पन्नवाढीसाठी रचनात्मक कार्य सुरू आहे. महापालिके च्या मालकीच्या मोकळ्या जागा, गाळ्यांची विक्री, थकबाकी वसुली, मिळकतकर अभय योजनांसह अन्य उपाययोजना राबविण्याबरोबरच अन्य उपाययोजनाही कार्यान्वित करण्यात येतील. यातून किमान अडीच हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध होईल, हा विश्वास आहे. बांधकाम व्यावसायिकांना प्रीमियम शुल्क भरण्यास सवलत देण्यात आल्यामुळे बांधकाम क्षेत्रातूनही निधी जमा होणार आहे. त्यामुळे विकासकामे रखडणार नाहीत, त्याला गती दिली जाईल.

– हेमंत रासने, अध्यक्ष, स्थायी समिती, पुणे महापालिका

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Pune municipal corporation faces fund shortage for development work zws

ताज्या बातम्या