पुणे : शहरात दररोज तयार होणाऱ्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी महापालिकेच्या वतीने विविध प्रकल्प सुरू करण्यात आले आहेत. शहरात निर्माण होणाऱ्या कचऱ्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात आर्थिक फायदा असल्याचे सर्वांच्याच लक्षात आल्याने कचऱ्याच्या कामात अधिक लक्ष घालण्यास राजकीय पक्षांच्या मंडळींनी सुरुवात केली आहे.
यामध्ये महापालिकेत सत्ताधारी असलेल्या भारतीय जनता पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांचा सहभाग आहे. हातात असलेल्या सत्तेचा वापर करून कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याचे काम आपल्या मर्जीतील ठेकेदाराला कसे मिळाले यासाठी दबाव तंत्राचा वापर केला जात आहे. महापालिका प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून घनकचरा विभागातील कामे कशी मिळते यासाठी राजकीय पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी आणि कार्यकर्त्यांनी प्रयत्न सुरू केले आहेत.
उरुळी देवाची येथील घनकचरा प्रकल्पाची क्षमता वाढवून ५०० टन केली जाणार असून, हा प्रकल्प दहा वर्षांसाठी देखभाल दुरुस्तीसह चालविण्यासाठी दिला जाणार आहे. हे काम निविदा प्रक्रिया न राबविता विशिष्ट ठेकेदाराला देण्याचा घाट मंगळवारी स्थायी समितीत घालण्यात आला. त्याला विरोध झाल्याने आयत्या वेळी आलेला हा प्रस्ताव आता कार्यपत्रिकेवर घेण्यात येणार आहे.
महापालिकेत सत्ताधारी असलेल्या भाजप नेत्याच्या मर्जीतील कंपनीला हे काम देण्यासाठी स्थायी समितीच्या बैठकीत आयत्या वेळी हा प्रस्ताव आणून त्याला मान्यता घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याचा आरोप होत आहे. विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी याला विरोध केल्याने हा प्रस्ताव मान्य न करता कार्यपत्रिकेवर आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
महापालिकेत नव्याने ३४ गावांचा समावेश झाल्याने महापालिकेची हद्द वाढली आहे. वाढत्या शहरीकरणामुळे नागरी विस्तारदेखील वेगाने होत आहे. शहरात रोज २ हजार ३०० ते २ हजार ४०० टन कचरा निर्माण होतो. या कचऱ्याची शास्त्रीय पद्धतीने विल्हेवाट लावणे बंधनकारक आहे. यासाठी शहराच्या विविध भागांत घनकचरा प्रक्रिया उभारणे आवश्यक आहे. पुणे महापालिकेचा उरुळी देवाची येथे घनकचऱ्यावर प्रक्रिया करणारा प्रकल्प आहे.
या प्रकल्पाची क्षमता वाढवून ती ५०० टन केली जाणार आहे. हा प्रकल्प १० वर्षांसाठी चालविण्यासाठी देण्यात येणार आहे. या प्रकल्पात प्रतिटन ६९५ रुपये ‘टिपिंग फी’ दिली जाणार आहे. यासाठी दर वर्षी १० टक्के दरवाढीला मंजुरी देण्यात आली आहे. स्थायी समितीत हा प्रस्ताव आयत्या वेळी मान्यतेसाठी आणण्यात आला. मात्र, त्याला विरोध झाल्याने माननीयांच्या पदरी निराशा पडली.
शहरातील ५०० टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारा प्रकल्प विनानिविदा उभारण्यास देणे चुकीचे आहे. त्यामुळे स्थायी समितीच्या बैठकीत या प्रस्तावाला विरोध केला. आता हा प्रस्ताव कार्यपत्रिकेवर येणार आहे. – प्रशांत जगताप, स्थायी समिती सदस्य, काँग्रेस
