पुणे : ‘महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेचे कामकाज करताना लोकशाहीच्या मूल्यांना हरताळ फासला जात आहे. सभागृहाचे कामकाज योग्य पद्धतीने चालविण्याची जबाबदारी असणारे सभागृहनेते ‘हुकुमशाही’ पद्धतीने कारभार करीत आहेत,’ असा आरोप विरोधी पक्षनेते नीलेश निकम यांनी गणेश बीडकर यांच्यावर करत त्यांना खडे बोल सुनावले.
महापालिकेची सर्वसाधारण सभा पार पडली. ‘सर्वसाधारण सभेतच सभासदांना अनेक गोष्टींवर चर्चा करता येते. आपली मते मांडता येतात. प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना जाब विचारता येतो. सर्वसाधारण सभेत अनेक सभासद नवीन असून त्यांना बोलण्याची संधी मिळावी, यासाठी सभा एका दिवसात न संपविता दोन टप्प्यांत घ्यावी,’ अशी मागणी विरोधी पक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेससह, काँग्रेस आणि इतर पक्षांच्या नेत्यांनी महापौर मंजूषा नागपुरे यांची भेट घेऊन केली होती.
सर्वसाधारण सभेची कार्यपत्रिका संपण्यासाठी दोन विषय शिल्लक असताना विरोधकांनी विषय तहकुबी मांडून सभा पुढे सुरू ठेवण्याची मागणी केली. मात्र, सभागृह नेते बीडकर यांनी ही तहकुबी फेटाळली. सर्वपक्षीय सभासदांच्या हितासाठी ही तहकुबी मान्य करावी, अशी आग्रही मागणी विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी सभागृहात केली. मात्र त्याचा काही उपयोग झाला नाही.
‘महापालिकेत सत्ताधारी असलेले भाजपचे पदाधिकारी जाणीवपूर्वक सभागृहाचे कामकाज एकाच दिवसात आटोपते घेतात,’ असा आरोप विरोधी पक्षनेते नीलेश निकम यांनी केला. काँग्रेसने देखील याला दुजोरा देऊन, भाजपच्या या कारभाराचा निषेध केला. विरोधी पक्षाच्या सर्व सभासदांंनी सभागृहातून सभात्याग केला. त्यानंतर बीडकर यांनी पुढील राहिलेले दोन विषय पुकारून त्याला मंजुरी घेऊन एप्रिल महिन्याची कार्यपत्रिका संपविली.
सर्वसाधारण सभेनंतर विरोधी पक्षनेते निकम यांनी पत्रकार परिषद घेतली. महापालिकेत जेव्हा ८५ सदस्य संख्या होती, तेव्हा सर्वसाधारण सभा ४ ते ५ दिवस चालायची. प्रत्येक सभासदाला आपल्या प्रभागातील नागरी समस्या, पर्यावरणाचे प्रश्न मांडण्याची संधी मिळत होती. मात्र, आता सदस्यसंख्या १६५ वर पोहोचलेली असताना, केवळ एकाच दिवसात सभा उरकली जाते. सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत घाईघाईने विषयपत्रिका संपविण्याचा घाट सत्ताधाऱ्यांनी घातला आहे, असे ते म्हणाले.
कार्यशाळा ‘गॅस टंचाई’मुळे रखडली
महापालिकेत नव्याने निवडून आलेल्या सदस्यांसाठी सर्वपक्षीय सदस्यांची कार्यशाळा घेण्याची मागणी विरोधकांनी केली होती. मात्र, ‘गॅस टंचाई’चे कारण सांगून ही कार्यशाळा रद्द करण्यात आली. नवीन सदस्यांना ‘पॉइंट ऑफ इन्फर्मेशन’ आणि चर्चा यामध्ये सहभागी होऊ दिले जात नाही. सदस्यांना सभागृहाचे काम कसे चालते हे समजावे, यासाठी रद्द केलेली कार्यशाळा घेण्याचे नियोजन करावे, अशी मागणी महापौरांकडे करणार असल्याचे निकम यांनी सांगितले.
खोटी उत्तरे आणि महिलांची गैरसोय
प्रशासनाने विचारलेल्या प्रश्नांना छापील स्वरूपात खोटी उत्तरे दिली जातात. प्रशासनाला जाब विचारण्याऐवजी सत्ताधारी पक्ष त्यांच्या चुकांवर पांघरूण घालत आहे. सकाळी ११ ते रात्री उशिरापर्यंत चालणाऱ्या या सर्वसाधारण सभेमुळे महिला सदस्यांचीदेखील मोठी गैरसोय होते. याबद्दल महापौरांना विनंती करूनही त्यांनी प्रोटोकॉल पाळण्यास नकार दिल्याचे निकम म्हणाले.
