शहरातील पर्यावरणाची सद्य:स्थिती दर्शविणारा अहवाल महापालिकेकडून मांडण्यात आला. या अहवालावर आता मुख्य सभेत यथावकाश चर्चा होईल. पर्यावरणाच्या ऱ्हासाचा लेखाजोखा मांडत, अहवालावर टीका करीत अहवाल मान्यतेचा सोपस्कारही पूर्ण होईल. काही उपाययोजनाही सुचविण्यात येतील. पण पुढे काय हा प्रश्न अनुत्तरितच राहून केवळ चर्चेतच धन्यता मानली जाईल, हे निश्चित! गेल्या वीस वर्षांपासून शहरातील पर्यावरण कसे आहे, त्यामध्ये कोणते आणि कशापद्धतीने बदल होत आहेत, त्याला कारणीभूत घटक कोणते, याची माहिती देणारा पर्यावरण अहवाल तयार केला जात आहे. पर्यावरणाची परिस्थिती दिवसेंदिवस कशी विदारक होत आहे, हे प्रत्येक वर्षी अहवालातून पुढे येते. पर्यावरणाचा ढासळता समतोल, हा चिंतेचा विषय झाला असतानाही त्याकडे गांभीर्याने पाहिले जात नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे पर्यावरणाशी संबंधित घटकांमध्ये मोठे बदल होत असताना केवळ चर्चा करण्यात, टीका करण्यातच सर्वाना अधिक रस आहे. यंदाच्या पर्यावरण अहवालाच्या निमित्ताने हाच प्रश्न पुन्हा पुढे आला. नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर आलेला ताण, नागरी सुविधांची कमतरता, आर्थिक स्तरामध्ये वाढ होत असताना पर्यावरणीय बाबींची होत असलेली पीछेहाट, वाढती लोकसंख्या, औद्योगिक, आर्थिक, भौगोलिक क्षेत्राची वाढ, जमिनीचा चुकीचा पद्धतीने होत असलेला वापर, वाहनांची प्रतीवर्षी वाढणारी संख्या,ध्वनीच्या पातळीबरोबरच हवा, पाण्याची ढासळलेली गुणवत्ता, घनकचरा व्यवस्थापनाचा प्रश्न, वाहतूक व्यवस्थापन, मुळा-मुठा नदीतील नष्ट होत असलेली जैवविविधता अशा अहवालातील कोणत्याही गोष्टींकडे पाहिल्यास त्याची गंभीरता पुढे येते. पण त्यावर ठोस उपाययोजनाच होत नाही. त्यामुळे पर्यावरण अहवालाला काय अर्थ राहातो, असाच प्रश्न उपस्थित होतो आहे. अहवाल तयार करताना आलेख, आकडेवारीसहित सचित्र करण्यात येतो. तो कसा परिपूर्ण आहे, त्यामध्ये प्रत्येक घटकाचे कसे सखोल विवेचन, विश्लेषण आहे याचा दावा केला जातो. पण पर्यावरणाच्या संवर्धनाच्या दृष्टीने पुढाकार घेतला जातो का, आणि घेतला जात असले तर तो कशा पद्धतीने याची त्रोटक माहिती अहवालात मांडण्यात येते. चर्चा दरवर्षी होते, उपाययोजना त्याही अगदी ठोस आणि कायमस्वरूपी करण्याचे निश्चित होते पण अहवालाला मंजुरी मिळाली की ती फक्त कागदावरच राहाते. हीच पद्धत अलीकडे रूढ झाली आहे. पर्यावरण अहवालात ना उपाययोजना प्रस्तावित असतात, ना चर्चेचा समावेश होतो. पर्यावरणीय समस्या आणि त्यावर उपाययोजना करून पर्यावरणाचे संवर्धन करणे, त्याचा समतोल साधणे हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. विकास कामे करताना, नागरिकांच्या गरजांची पूर्तता करताना आणि पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देताना शाश्वत विकासासाठी काही उपाययोजनांची अंमलबजावणी करावी लागते, याचाच विसर सत्ताधारी आणि प्रशासनाला नेहमीच पडतो. त्यामुळेच केवळ औपचारिकता म्हणूनच या अहवालाकडे पाहिले जाते, हेच दिसून येते. सत्ता कोणत्याही पक्षाची असो, तास-दीड तास सोईने त्यावर चर्चा करणे आणि अहवाल मंजुरीची औपचारिकता पूर्ण करण्याकडे सर्वाचा कल आहे. या उदासीन, असंवेदनशील कारभारामुळे उपाययोजना मात्र कागदावरच राहतात. त्याचे धोकेही पुढे येण्यास सुरुवात झाली आहे. वाहनांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असताना नवीन रस्त्यांची निर्मिती तर लांबच राहिली आहे. रस्ता रूंदीकरणाची प्रक्रिया ठप्प झाली आहे. पुरेशा प्रमाणात वाहनतळ नाहीत. वेडय़ावाकडय़ा स्वरूपात, मिळेल तिथे हव्या त्या पद्धतीने टोलेजंग इमारती उभ्या राहिल्या आहेत. इमारतींना चुकीच्या पद्धतीने देण्यात आलेली परवानगी, सार्वजनिक वाहतुकीचे सक्षमीकरण करण्यात आलेले अपयश, पायाभूत सुविधांचा आराखडा न करताना हव्या त्या पद्धतीने टाकलेल्या सेवा वाहिन्यांचे जाळे असे चित्र त्यामुळे शहरात निर्माण झाले आहे. त्यामुळे आता चर्चा करा पण प्रभावी कृती करा, असेच म्हणण्याची वेळ आली आहे. घनकचरा व्यवस्थापनाचे काय ? शहरातील घनकचऱ्याचे व्यवस्थापन करण्यात अपयश आल्यामुळे आणि व्यवस्थापनाचा कृती आराखडा न करता आल्यामुळे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने (नॅशनल ग्रीन ट्रॅब्युनल- एनजीटी) महापालिकेला दणका दिला आहे. कृती आराखडा करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या महापालिका आयुक्तांना दोन कोटी रुपयांचा दंड का ठोठावण्यात येऊ नये, अशी विचारणा करीत ठोस उपाययोजना करण्यासाठी दोन महिन्यांची मुदत एनजीटीने दिली असून दोन कोटींची बँक हमीही घेतली आहे. पण त्याबाबत कोणत्याही ठोस उपाययोजना होताना दिसत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. काही महिन्यापूर्वी घनकचरा व्यवस्थापनाचे उपविधींना महापालिकेने मान्यता दिली पण त्याची अंमलबजावणी का होत नाही, असा प्रश्न आता पुढे आला आहे. सादरीकरणात अडकलेल्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाला आणि सत्ताधाऱ्यांना त्याचे काहीच वाटत नाही. गावांच्या समावेशामुळे कचऱ्याच्या प्रमाणाताही वाढ झाली आहे. आत्तापर्यंत पंधराशे ते सोळाशे मेट्रिक टनापर्यंत प्रमाण असलेला कचरा आता थेट दोन हजार ते बावीसशे मेट्रिक टनापर्यंत पोहोचला आहे. या परिस्थितीत बहुतांश कचरा प्रक्रिया प्रकल्प बंद अवस्थेत आहेत. कचऱ्यावर प्रक्रिया होत नसल्याचे वारंवार पुढे आले आहे. कचरा भूमीसाठी जागेचा प्रश्न भेडसावत असून यापुढे कचरा भूमीसाठी जागा मिळणार नाही, असा पवित्रा राज्य शासनाने घेतला आहे. बायोगॅसचीही परिस्थिती तीच आहे. त्यामुळे काही मोजक्याच प्रक्रिया प्रकल्पांवर महापालिकेची भिस्त आहे. या परिस्थितीमध्ये घनकचऱ्याचे ठोस व्यवस्थापन करण्यास मात्र कोणालाही स्वारस्य नाही, पण केवळ चर्चा करण्यातच आणि कागदोपत्री सादरीकरणावरच भर दिसतो आहे. स्मार्ट सिटी म्हणून नव्हे, तर सादरीकरणाला पुरस्कार स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत शहरात कुठे आणि कोणती कामे सुरू आहेत, याचा शोध घेण्याची वेळ नागरिकांवर आलेली असताना दुसरीकडे मात्र स्मार्ट सिटीला विविध प्रकल्प आणि योजनांसाठी राष्ट्रीय स्तरापासून ते जागतिक पातळीवरीलही पुरस्कार मिळत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते नुकतेच राष्ट्रीय पातळीवरील चार पुरस्कार स्मार्ट सिटीला देऊन गौरविण्यात आले. पण कामे होत नसतानाही पुरस्कार कसे मिळतात, हा मुद्दा यानिमित्ताने चर्चेत आला आहे. कागदोपत्री चकाचक पद्धतीने केल्या जाणाऱ्या सादरीकरणामुळेच स्मार्ट सिटीला हे पुरस्कार मिळत असल्याची टीकाही सुरू झाली आहे. शहरातील नागरिकांचे जीवनमान सुधारावे, लोकसहभाग वाढावा या हेतूने स्मार्ट सिटी योजनेची घोषणा करण्यात आली. स्मार्ट सिटी अभियानाच्या उद्घाटनावेळी जाहीर केलेल्या प्रकल्पांनाही अपेक्षित गती अद्यापही मिळू शकलेली नाही. स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत नागरिकांना उपयुक्त ठरतील अशा प्रकारचे प्रकल्प हाती घेण्याऐवजी केवळ दिखाऊ प्रकल्पांना स्मार्ट सिटी प्रशासनाकडून चालना दिली जात आहे. राज्य आणि केंद्र सरकारकडून मिळालेला कोटय़वधी रुपयांचा निधी खर्च व्हावा, यासाठी हा सारा खटाटोप सुरु असल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे स्मार्ट सिटी योजनेचा मूळ हेतू साध्य होणार का, असा प्रश्न उपस्थित होण्यास सुरुवात झाली आहे. avinash.kavthekar@expressindia.com
