पुणे : शहरातील प्रदूषण रोखण्यात पुणे महापालिका अपयशी ठरली असून, या प्रकरणी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने नोटीस बजावली आहे. घनकचरा व्यवस्थापन, सांडपाणी प्रक्रिया आणि हवा प्रदूषण या बाबत महापालिकेकडून पुरेशा उपाययोजना केल्या जात नसल्याचा ठपका मंडळाने ठेवला आहे. या प्रकरणी महापालिकेला उपाययोजना करण्यास १५ दिवसांची मुदत देण्यात आला आहे.
पुण्यातील वाढत्या प्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष सिद्धेश कदम यांनी महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली होती. या बैठकीत प्रदूषण रोखण्यासाठी उपाययोजनांचा कृती आराखडा महापालिकेने सादर केला होता. या आराखड्यातील अनेक बाबींची अंमलबजावणी महापालिकेकडून अद्याप झालेली नाही. मंडळाने केलेल्या तपासणीत महापालिकेच्या अनेक त्रुटी समोर आल्या आहेत. त्यामुळे मंडळाने महापालिकेला नोटीस बजावली आहे. त्यात मंडळाने महापालिकेला प्रदूषण रोखण्यासाठी उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
सांडपाणी प्रक्रिया
- पुणे महापालिकेचे हद्दीत दररोज ९८० दशलक्ष लिटर सांडपाणी निर्माण होते. या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प पुरेशा क्षमतेने नाहीत. पुढील सहा महिन्यांत महापालिकेने हे प्रकल्प उभारून संपूर्ण सांडपाण्यावर प्रक्रिया करावी.
- दररोज ५०० दशलक्ष लिटर सांडपाणी प्रक्रिया न करता १० नाल्यांतून मुळा आणि मुठा नद्यांमध्ये सोडले जाते. यामुळे जलप्रदूषण होत असून, महापालिकेने प्रक्रिया न करता सांडपाणी सोडणे बंद करावे.
- महापालिकेने संपूर्ण शहरात सांडपाणी वाहिन्यांचे जाळे पुढील चार महिन्यांत उभारावे.
- महापालिकेने नाल्यांच्या शुद्धीकरणासाठी अल्पकालीन व दीर्घकालीन उपाययोजना १५ दिवसांत सादर कराव्यात.
घनकचरा व्यवस्थापन
- स्रोताच्या ठिकाणीच महापालिकेने १०० टक्के कचरा वर्गीकरण करावे.
- घरोघरी जाऊन कचरा संकलनासाठी महापालिकेने पुरेशा सुविधा द्याव्यात. त्यात कचरा वाहतूक वाहने, साधने, प्रशिक्षित मनुष्यबळाचा समावेश असेल.
- बांधकाम व पाडकामाच्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याची सुविधा एक महिन्यात सुरू करावी.
- कचरा डेपोमध्ये अशास्त्रीय पद्धतीने कचरा टाकू नये. बायोमायनिंग प्रक्रियेविषयी अहवाल सादर करावा.
- कचरा डेपोच्या ठिकाणी अग्निशमन यंत्रणा बसवावी.
हवा प्रदूषण
- वाहनांमुळे होणारे प्रदूषण रोखण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात.
- रस्त्यांवरील आणि बांधकामाच्या ठिकाणची धूळ कमी करण्यासाठी कठोर पावले उचलावीत.
- स्मशानभूमी, उघड्यावर कचरा जाळणे आणि बांधकाम प्रकल्प यामुळे होणारे प्रदूषण रोखावे.
- बांधकामामुळे होणारी धूळ कमी करण्यासाठी कठोर नियमावली आखावी.
- कचरा जाळण्याचे प्रकार सातत्याने घडत असून, ते रोखावेत.
तातडीने उपाययोजना आवश्यक
पुण्यातील वाढत्या प्रदूषण समस्यांच्या पार्श्वभूमीवर मंडळाचे अध्यक्ष सिद्धेश कदम यांनी महापालिका अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली होती. या बैठकीत महापालिकेने उपाययोजनांचा कृती आराखडा सादर केला होता. मात्र, त्यावर अद्याप कार्यवाही झालेली नाही. त्यामुळे महापालिकेला नोटीस बजावून तातडीने उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले आहेत, अशी माहिती महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी बाबासाहेब कुकडे यांनी दिले.
सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांना गती
महापालिकेकडून सध्या सुमारे ५० टक्के सांडपाण्यावर प्रक्रिया केली जाते. संपूर्ण सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी जायकाअंतर्गत ११ सांडपाणी प्रक्रिया उभारण्याचे काम सुरू आहे. याचबरोबर केशवनगर आणि रामटेकडी येथेही दोन प्रकल्पांची उभारणी सुरू आहे. समाविष्ट गावांतील सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांची मंजुरी केंद्र सरकारकडे प्रलंबित आहे, असे महापालिकेच्या मुख्य अभियंता (विद्युत) मनीषा शेकटकर यांनी सांगितले.
राडारोड्यावर प्रक्रिया
बांधकाम आणि पाडकामामुळे निर्माण होणाऱ्या राडारोड्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी महापालिकेचा वाघोली येथे प्रकल्प सुरू आहे. या प्रकल्पाची क्षमता प्रतिदिन २५० टन आहे. याचबरोबर घनकचरा व्यवस्थापनासाठी मंडळाने दिलेल्या सुचनांनुसार उपाययोजना करण्यात येत आहेत. स्रोताच्या ठिकाणी कचरा वर्गीकरणावरही अधिकाधिक भर देण्यात येत आहे, असे महापालिकेचे उपायुक्त (घनकचरा व्यवस्थापन) अविनाश सपकाळ यांनी स्पष्ट केले.
बांधकामाच्या ठिकाणी सेन्सर
बांधकामामुळे होणारे हवा प्रदूषण कमी करण्यासाठी ३०० ठिकाणी हवा गुणवत्ता निर्देशांक सेन्सर बसविण्यात आले आहेत. त्यातून हवा प्रदूषणाची प्रत्यक्षातील स्थिती कळून उपाययोजना करण्यास मदत होत आहे. बांधकाम सुरू असलेल्या ठिकाणातून धूळ बाहेर येऊ नये, यासाठी बंदिस्त जाळी लावण्यात येत आहे. याचबरोबर प्रदूषण करणाऱ्या रेडिमिक्स काँक्रीट प्रकल्पांवर कारवाई केली जात आहे, असे महापालिकेचे पर्यावरणसंवर्धन अधिकारी गणेश सोनुने यांनी नमूद केले.
