पुणे : पुणे महापालिकेच्या हद्दीत असलेल्या शेतजमिनींवर विकास आराखड्यात अथवा प्रादेशिक विकास आराखड्यात निवासी क्षेत्र दाखविण्यात आले असल्यास त्या जमिनीवर बांधकाम करण्यासाठी आता जिल्हाधिकाऱ्यांकडून स्वतंत्रपणे अकृषक परवानगी (एनए) घेण्याची आवश्यकता राहणार नाही.
राज्य सरकारने अकृषक आकारणीची प्रक्रिया रद्द केली असून, पुणे महापालिकेने या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. महापालिकेकडून आता बांधकामांचे प्रस्ताव मान्य करतानाच एकरकमी अकृषिक रूपांतर अधिमूल्य घेतले जाणार आहे. त्यामुळे बांधकाम परवानगी मिळण्याच्या प्रक्रियेतच संबंधित जमीन अकृषक वापरासाठी रूपांतरित झाली, असे मानण्यात येईल. त्यामुळे बांधकाम परवानगी आणि ‘एनए’ परवानगीसाठी दोन वेगवेगळ्या शासकीय कार्यालयांमध्ये चकरा मारण्याची वेळ विकासकांवर वा संबंधित नागरिकांवर येणार नाही.
महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी याबाबतचे आदेश दिले. त्यानुसार, बांधकाम विकास शुल्क व इतर शुल्कांसोबत अकृषिक रूपांतर अधिमूल्य दोन स्वतंत्र चलनांद्वारे भरून घेतले जाणार आहे. या अधिमूल्याच्या एकूण रकमेपैकी ७० टक्के हिस्सा राज्य शासनाचा, तर ३० टक्के हिस्सा पुणे महापालिकेला मिळणार आहे.
जुनी प्रक्रिया हद्दपार
आतापर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडे बांधकाम परवानगीचा प्रस्ताव दाखल केल्यानंतर शेतजमीन बिगरशेती करण्यासाठीचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मान्यतेसाठी पाठविला जात होता. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून प्रस्तावाची तपासणी व छाननी केल्यानंतर अकृषक आकारणीचे चलन दिले जात होते. चलन भरल्यानंतर सनद स्वरूपात बिगरशेती परवानगी मिळे व नंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडून बांधकाम सुरू करण्याचा दाखला दिला जाई. मात्र, आता ही प्रक्रिया महापालिकेकडूनच होईल.
रेडी रेकनरच्या बाजारमूल्यानुसार अधिमूल्य
अकृषिक रूपांतर (एनए) अधिमूल्याची आकारणी चालू वर्षाच्या रेडी रेकनरमधील बाजारमूल्याच्या आधारे एकरकमी केली जाणार आहे. १,००० चौरस मीटरपर्यंतच्या भूखंडासाठी रेडी रेकनर दराच्या ०.१० टक्के, १,००१ ते ४,००० चौरस मीटरपर्यंतच्या भूखंडासाठी ०.२५ टक्के, ४,००१ चौरस मीटरपेक्षा अधिक भूखंडासाठी ०.५० टक्के आकारणी केली जाणार आहे.
वर्ग-१ आणि वर्ग-२ जमिनींनाही बांधकाम परवानगी
‘अर्जदाराची जमीन भोगवटादार वर्ग-१ किंवा वर्ग-२ अशी असली, तरी त्यांना बांधकाम परवानगीसाठी अर्ज करता येणार आहे. मात्र, केवळ बांधकाम परवानगी मिळाली म्हणून वर्ग-२ अथवा भाडेपट्ट्याच्या जमिनीच्या दर्जामध्ये कोणताही बदल होणार नाही. भोगवटादाराने वर्ग-१ व्यतिरिक्त अन्य जमिनींच्या वापराच्या प्रयोजनात बदल करताना सक्षम प्राधिकरणाची पूर्वपरवानगी घेऊन आवश्यक नजराणा किंवा अधिमूल्य भरणे बंधनकारक राहणार आहे. त्याचे पालन न केल्यास कारवाई केली जाईल,’ असे महापालिका आयुक्तांनी काढलेल्या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
