शहरबात : पुण्यातील रस्त्यांना आता ‘नाव’ नाही? महापालिकेचा मोठा निर्णय!

‘नावात काय आहे?’ असा सवाल राजकारणात वर्ज्य असतो, कारण प्रत्येक जण हा ‘नाव’ कमावण्यासाठी आलेला असतो. एखाद्याला त्यासाठी संपूर्ण आयुष्य खर्ची घालावे लागते. समाजसेवा, जनसंपर्क आणि राजकीय संघर्षातून एखादे व्यक्तिमत्त्व आकाराला येते. अशा वेळी काही राजकारणी हे जिवंतपणी एखादा रस्ता किंवा प्रकल्पाला स्वत:चे नाव देऊन मोकळे होतात. पुण्यात स्वत:चे, कुटुंबातील व्यक्तीचे किंवा जवळच्या व्यक्तीचे नाव (काही वेळा मरणोत्तरही) रस्त्याला, चौकाला, सार्वजनिक वास्तूला देऊन उपकाराची परतफेड करतात. त्यामध्ये एखादी व्यक्ती ही खरोखरच कर्तृत्ववान असेल, तर त्या नावाला आक्षेप घेण्याचे काही कारण नाही. मात्र, काही नावे ही अशी असतात, की गल्लीबोळात ‘ज्येष्ठ समाजसेवक’ दिसतात. राजकीय गुरूंच्या नावाचा फलक लावणे, ही तर नगरसेवकासाठी केवळ प्रतिष्ठेचीच नव्हे, तर मतपेढीचे गणित जुळविणारी गुंतवणूक असते. वर्षानुवर्षे चालत आलेल्या या ‘पाटी’ संस्कृतीलाच सुरुंग लावण्याचे पाऊल पुणे महापालिकेच्या प्रशासनाने उचलले आहे.

शहरातील प्रत्येक रस्ता, गल्ली, प्रकल्प यांना नाव देण्याबाबतचा निर्णय महापालिकेची नाव समिती करते. या समितीकडून या धोरणाला अंतिम स्वरूप दिले जाईल. मात्र, त्यामध्ये राजकारण्यांच्या दृष्टीने जाचक ठरणाऱ्या काही अटी आहेत. त्यामध्ये नऊ मीटरपेक्षा कमी रुंदीच्या रस्त्यांना नाव न देता त्यांना केवळ क्रमांक देण्याचा आणि नामकरणासाठी सर्व सदस्यांची संमती अनिवार्य करण्याची अट आहे.

प्रत्येक राजकीय पक्ष हा आपापल्या विचारधारेची छाप शहरावर टाकण्याचा प्रयत्न करतो. त्यानुसार संबंधित पक्षांच्या दिवंगत नेत्यांची नावे रस्ते, उपक्रमांना दिली जातात. ही परंपरा चालत आली आहे. पण शहरातील गल्लीबोळांनाही नगरसेवक हे आपापल्या ओळखीच्या व्यक्तीचे, कुटुंबातील सदस्याचे नाव देण्यासाठी धडपडत असतात. राजकीय पक्षांचा कणा हे स्थानिक कार्यकर्तेच असतात. तेच सतरंजी उचलण्याबरोबरच प्रभागात फिरून लोकांची कामे करतात. त्या बदल्यात त्याला काय हवे असते? तर त्याच्या नेत्याचे नाव एखाद्या गल्लीतील बोळाला, नाही तर बांधलेल्या वास्तूला मिळावे. त्यामुळे सध्या गल्लीबोळात रस्त्यांच्या नावांच्या पाट्या लागलेल्या असतात. या पाटी संस्कृतीला फाटा देतानाच पक्षापक्षांमध्ये राजकीय संघर्ष पेटविण्याचे काम हे नवीन धोरण, नावधोरण, करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

या धोरणातील अटींमध्ये राजकीयदृष्ट्या अडचणीची अट म्हणजे प्रभागातील सर्व सदस्यांचे अनुमोदन आवश्यक असणे. महापालिकेत बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धती आहे. एकाच प्रभागातून तीन, चार आणि पाच नगरसेवक निवडून आलेले आहेत. त्यांपैकी काही प्रभागांत वेगवेगळ्या पक्षांचे नगरसेवक आहेत. त्यांच्यात रस्ते, प्रकल्पाला नाव देताना एकमत होणे ही अवघड बाब असणार आहे. कधी कधी एकाच पक्षात अंतर्गत गटबाजी असते. अशा परिस्थितीत प्रश्न निर्माण होतील. एखाद्या नगरसेवकाने विरोध केला, तरी प्रस्ताव मंजूर होऊ शकणार नाही. त्यामुळे शह-काटशहाच्या राजकारणाला उधाण आल्याशिवाय राहणार नाही. परिणामी राजकीय पक्षांमधील संघर्ष तीव्र होतील. एखादा प्रकल्प दोन प्रभागांच्या सीमेवर असल्यास दोन्ही प्रभागांतील नगरसेवकांची संमती त्यास आवश्यक असेल. अशा वेळी वाद झाल्याशिवाय राहणार नाहीत. राजकीय दबावाचे तंत्र वापरून अडवणुकीचे प्रकारही वाढतील.

प्रकल्प १०० टक्के पूर्ण झाल्यानंतरच नामकरण करण्याची अट हीसुद्धा राजकीय पक्षांसाठी अडचणीची ठरणार आहे. निवडणुकीपूर्वी प्रकल्पांचे उद्घाटन करून नामकरण करायचे आणि मतांचा हेतू साध्य करण्याची राजकीय गणिते जुळवता येणार नाहीत.

या नामकरण धोरणामुळे पाटी संस्कृतीला शिस्त लागेल, असा प्रशासनाचा कयास आहे. मात्र, राजकारण्यांच्या दृष्टीने प्रतिष्ठेचा प्रश्न बनणार आहे. महापालिका प्रशासनाने हा प्रस्ताव सध्या पक्षनेत्यांच्या समितीपुढे सादर केला आहे. त्यावर साधकबाधक चर्चा होईल. स्वतःच्या अस्तित्वासाठी पक्षनेते या धोरणाला स्वीकारणार की त्यामध्ये सोयीनुसार पळवाटा शोधणार, हे पक्षनेत्यांवर अवलंबून असणार आहे. हे धोरण कठोरपणे राबवले गेले, तर भविष्यात शहरात गल्लीबोळांना अनावश्यक नावांच्या पाट्या दिसणार नाहीत.

शहराचा विकास हा पाटीवर नसून कामावर अवलंबून असतो, हे सत्य अधोरेखित होईल. याचा सारासार विचार पक्षनेत्यांच्या बैठकीत झाल्यानंतर हा प्रस्ताव नाव समितीकडे येईल. त्यामध्ये सर्वांगीण विचार झाल्यावर तो सर्वसाधारण सभेपुढे येईल. सभेत सर्वपक्षीय नगरसेवक मते व्यक्त करतील आणि हे धोरण सोयीचे आहे, असे वाटले, तर त्याला मंजुरी मिळेल. त्यानंतर शहरात भविष्यात पाटी संस्कृतीला आळा बसेल.

मात्र, सध्या हे धोरण जर-तरच्या स्थितीत आहेत. सत्ताधारी असो वा विरोधी पक्ष; दोघांच्याही दृष्टीने हे धोरण अडचणीचे असणार आहे. त्यामुळे हे धोरण राजकारणी स्वीकारणार, की सोयीस्कर अडगळीत टाकून देणार, हे लवकरच स्पष्ट होईल. राजकारणात काम करून ‘नाव’ कमवायला वर्षे लागतात; पण दुसऱ्याच्या कामावर स्वतःच्या नावाची पाटी लावायला कितीसा वेळ लागतो. त्यामुळे ही संधी कोण सोडणार?

sujit.tambade@expressindia.com