निवडणूक न लढताच हा नगरसेवक ! भाजप, राष्ट्रवादी, काँग्रेसकडून कुणाला मिळणार संधी?

पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीमध्ये ४१ प्रभागातून १६५ जागांवर निवडणूक झाली. या निवडणुकीत भाजपला सर्वाधिक म्हणजे ११९ जागा मिळाल्या आहेत. तर राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) पक्षाला २७, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाला तीन, काँग्रेसला १५ तर शिवसेना (ठाकरे) पक्षाला एक जागा मिळाली आहे. नुकत्याच झालेल्या महापालिकेच्या निवडणुकीत शिवसेना (शिंदे), महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना तसेच एमआयएम पक्षाला एकही जागा मिळालेली नाही.

महापालिकेच्या निवडणुकीत प्रत्येक पक्षाला मिळालेल्या जागांवर कोणत्या पक्षाचे किती सदस्य स्वीकृत होणार हे ठरणार आहे. यामध्ये भाजपच्या वाट्याला ७, राष्ट्रवादी काँग्रेसला २ तर एक जागा काँग्रेसला मिळणार आहे. यापूर्वी महापालिकेत पाच स्वीकृत सभासद नियुक्त केले जात होते. मात्र आता राज्य सरकारने कायद्यात बदल करून पाच सभासदांची संख्या १० केली आहे. पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचे राजकीय पुनर्वसन करण्यासाठी स्वीकृत सभासद म्हणून संधी दिली जाते. अधिकाधिक कार्यकर्त्यांचे पुनर्वसन व्हावे यासाठी याचा फायदा घेतला जातो.

महापालिकेत स्वीकृत सभासद म्हणून संधी देताना डॉक्टर, इंजिनियर, वकील, यांच्यासह विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञ तसेच सामाजिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या व्यक्तीला स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी म्हणून काम करत असलेल्या पदाधिकाऱ्यांना संधी द्यावी, असा नियम आहे. यासाठी राजकीय पक्षांनी संबंधित व्यक्तीच्या नावाची शिफारस करणे आवश्यक आहे. मात्र स्वीकृत सभासद म्हणून नियुक्ती करताना डॉक्टर, वकील यांच्यासह एखाद्या क्षेत्रात उल्लेखनीय काम करणाऱ्या व्यक्तीला संधी न देता बहुतांश वेळा राजकीय पक्षाची संबंधित असलेल्या कार्यकर्त्याला तसेच पदाधिकाऱ्याला संधी दिली जात असल्याचे दिसून आले आहे.

महापालिका आयुक्त हे स्वीकृत सभासद म्हणून नियुक्ती करतात. मात्र यासाठी राजकीय पक्षांचे पत्र महत्त्वाचे असते. सोमवारी ९ मार्चला स्वीकृत सदस्यांची नावे कळवावीत, असे पत्र महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी महापालिकेतील गटनेत्यांना दिले आहे. सोमवारी सकाळी अकरा ते दुपारी दोन या वेळेत महापालिका आयुक्तांकडे ही नावे दिली जाणार आहेत. महापालिकेच्या सभागृहात स्वीकृत सदस्य म्हणून संधी मिळावी, यासाठी भाजपसह राष्ट्रवादी काँग्रेस तसेच काँग्रेसमधील अनेक इच्छुकांनी जोरदार फिल्डिंग लावली आहे. स्वीकृत सदस्यपदी वर्णी लागल्यास नगरसेवक म्हणून सर्वत्र मिरविता येते. तसेच महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात काही ठराविक निधी देखील विकास कामांसाठी मिळतो. त्यामुळे इच्छुकांनी थेट वरिष्ठ पातळीवरुन दबाव आणण्यास सुरुवात केली आहे.