PMC Budget 2026-27 : पुणेकरांवर योजनांची खैरात ! महापालिकेचा १५ हजार ६६९ कोटींचा अर्थसंकल्प..

देशातील पहिली वायू नियंत्रण यंत्रणा, एआय तक्रार निवारण प्रणाली, स्मार्ट शिक्षण-प्रशिक्षणावर भर देणाऱ्या योजना, राजीव गांधी प्राणीसंग्रहालयाचा विकास, नमो गार्डन, मिरॅकल गार्डन, महिलांच्या मालकी हक्काला प्रोत्साहन देण्यासाठी ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या मिळकतींना ५० टक्के करमाफी, महिलाना शंभर मोफत स्वच्छतागृहे, सारसबागेत काचेचा पुल, दिव्यांग भवन, सायबर सुरक्षेबाबत जागृती, रस्ते दत्तक योजना, शहरभर अद्यावत क्रीडांगणे अशा सुमारे १३८ योजनांची खैरात अर्थसंकल्पात स्थायी समिती अध्यक्ष भिमाले यांनी केली आहे.

दोन आठवड्यापूर्वी महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी महापालिकेचा १३ हजार ९९५ कोटींचा अर्थसंकल्प स्थायी समितीसमोर सादर केला होता. यामध्ये तब्बल १ हजार ६७४ कोटींची वाढ करून स्थायी समिती अध्यक्ष भिमाले यांनी २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठीचे १५ हजार ६६९ कोटींचे अर्थसंकल्प सभागृहासमोर सादर केले. महापालिकेला राज्य सरकारकडून मिळणाऱ्या वस्तू व सेवा करातून (जीएसटी) २ हजार ९१७, मिळकतकरातून ३ हजार ८८२ कोटी, पाणीपट्टी ४७० कोटी, पाणीपट्टी मीटर २७१ कोटी, बांधकाम परवानगी ३०६९ कोटी, शासकीय अनुदान १४३४ कोटी, कर्ज ५०० कोटी, पंतप्रधान आवास योजनांमधून ९३ कोटी, इतर जमामधून १५४७ कोटी रुपये या बाबींवर अर्थसंकल्पाचा डोलारा उभा करण्यात आला आहे.

स्थायी समितीने मांडलेल्या अर्थसंकल्पात भांडवली व विकासाच्या कामांसाठी सुमारे ७ हजार ६८७ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित धरण्यात आला आहे. महापालिकेला सर्वांत जास्त २५ टक्के उत्पन्न हे मिळकत करातून, वस्तू व सेवा करातून (जीएसटी) २४ टक्के, शहर विकास शुल्कामधून २३ टक्के उत्पन्न अपेक्षित धरण्यात आले आहे. यावर्षी ४८ टक्के खर्च विकासकामे आणि प्रकल्पांवर होणार आहे. तर २५ टक्के खर्च सेवकवर्गावर होणार आहे.

शहरात मोठ्या प्रमाणात खांबांवरुन केबल टाकण्यात आलेल्या आहेत. याचे सर्वेक्षण महापालिकेने केले आहे. शहरात केवळ भूमिगत केबल टाकण्यासाठी मंजुरी आहे. मात्र याकडे दुर्लक्ष करत बेकायदा पद्धतीने खांबांवरुन केबल टाकण्यात आल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे या सर्व बेकायदा केबलवर १ एप्रिलपासून कारवाई करुन त्या काढून टाकल्या जाणार आहेत. त्यामुळे केबल कंपन्यांना भूमिगत केबल टाकण्यासाठी महापालिकेकडे यावे लागणार आहे. त्यासाठीचे शुल्क भरल्यानंतरच त्याची परवानगी दिली जाणार असल्याने महापालिकेला १४०० कोटींचे उत्पन्न मिळणार आहे.

शहरातील ज्या मिळकतींची मिळकतकर आकारणी झालेली नाही. अशा सुमारे सहा हजारांपेक्षा अधिक मिळकती असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्या सर्व मिळकतींना मिळकत लावल्यास त्यामधून ४०० कोटी रुपये, समाविष्ट गावांमधील बांधकाम परवानगी, त्यांच्याकडून घेतल्या जाणारा मिळकतकर यापोटी १२०० ते १३०० कोटी रुपयांचा महसूल तसेच शहरातील महापालिकेच्या मालकीच्या मोकळ्या ॲमेनिटी स्पेस भाडेतत्वावर देऊन त्यामधून ७०० ते ८०० कोटींचा महसूल महापालिकेच्या तिजोरीत जमा होणार असल्याचे स्थायी समितीचे अध्यक्ष भिमाले यांनी सांगितले.