पुणे : महापालिकेचे स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी तयार केलेल्या अर्थसंकल्पामुळे शहराचा सर्वांगीण विकास होणार असल्याचा दावा करून सत्ताधारी भाजपच्या नगरसेवकांनी अर्थसंकल्पाचे कौतुक केले, तर समाविष्ट गावांवर अन्याय करणारा, सभासदांमध्ये भेदभाव करणारा अर्थसंकल्प असल्याची टीका विरोधी पक्षाच्या सभासदांनी केली. महापालिकेत बुधवारी सकाळी साडेअकरा वाजल्यापासून अर्थसंकल्पावर सुरू झालेली चर्चा रात्री उशिरापर्यंत चालू होती.
महापालिकेचे स्थायी समितीचे अध्यक्ष भिमाले यांनी मुख्य सभेसमोर सादर केलेल्या १५ हजार ६६९ कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पावर बुधवारी सर्वसाधारण सभेत चर्चा झाली. नव्याने तयार करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात सर्वसामान्य नागरिक केंद्रस्थानी ठेवून योजना आखण्यात आल्याचा दावा भाजपच्या सदस्यांनी केला. नियोजनबद्ध आणि सर्वसमावेशक विकासावर भर देण्यात आल्याचे नगरसेविका वर्षा तापकीर यांनी सांगितले. स्वरदा बापट आणि कल्पना बहिरट यांनी महिलांना मालमत्ता करात ५० टक्के सवलत देण्याच्या निर्णयाचे स्वागत करून तो ऐतिहासिक निर्णय ठरणार असल्याचा दावा केला.
सुरेंद्र पठारे यांनी ‘मिसिंग लिंक’ आणि दत्तक रस्ता योजनेद्वारे वाहतूक कोंडी सोडविण्याचा प्रयत्न अर्थसंकल्पात करण्यात आल्याचे स्पष्ट केले. ‘बाणेर येथे प्रस्तावित मल्टिस्पेशालिटी कॅन्सर रुग्णालयामुळे आरोग्य क्षेत्रात मोठी भर पडेल,’ असे मानसी देशपांडे यांनी सांगितले. महिलांसाठी १०० नवीन स्वच्छतागृहे आणि शाळांमध्ये ‘पिंक रूम’ उभारण्याच्या योजनेचे अर्चना पाटील यांनी स्वागत केले. ‘पुणे फर्स्ट’ या संकल्पनेवर आधारित अर्थसंकल्प शहराच्या विकासाचा स्पष्ट आराखडा मांडणारा असल्याचे नगरसेवक पुनीत जोशी आणि निवेदिता एकबोटे यांनी भाषणात सांगितले.
विरोधकांनी अर्थसंकल्पातील विविध तरतुदींवर प्रश्न उपस्थित केले. अर्थसंकल्प फुगविलेला असून, अवास्तव योजना यामध्ये समाविष्ट करण्यात आल्याची टीका विरोधकांनी केली. निधी देताना विरोधी पक्षाच्या सभासदांना जाणीवपूर्वक डावलण्यात असल्याचा आरोप करण्यात आला. काँग्रेसचे नगरसेवक साहिल केदारी यांनी कर वाढविण्यात आला नसल्याचा दावा फेटाळून लावून पाणीपट्टीत अप्रत्यक्ष वाढ केल्याचा आरोप केला. तसेच, रस्त्यांची वारंवार होणारी खोदाई आणि मालमत्ता नोंदीतील त्रुटींचा मुद्दाही उपस्थित केला.
नंदिनी धेंडे म्हणाल्या, ‘महापालिकेकडून नागरिकांना मोठ्या आपेक्षा आहेत. त्यामुळे शिक्षण आणि आरोग्याचे खासगीकरण करू नये, याला आमचा विरोध आहे. प्रत्येक गोष्ट पीपीपी तत्त्वावर करणार असू, तर महापालिकेकडून मोफत आणि माफक दरात सोयी-सुविधा नागरिकांना कशा देणार आहोत?’ हर्षवर्धन मानकर यांनी शहरी गरीब योजनेला दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे नाव देण्याच्या निर्णयाचे स्वागत केले.
‘आकड्यांचा फुगवटा, उत्पन्नाचा फसवा खेळ’
‘स्थायी समिती अध्यक्ष भिमाले यांनी साडेपंधरा हजार कोटींचा अर्थसंकल्प मांडला असला, तरी प्रत्यक्षात महापालिकेचे उत्पन्न १२ हजार कोटी रुपयांपुढे जाण्याची शक्यता कमी आहे,’ असे प्रशांत जगताप यांनी भाषणात सांगितले. ‘केंद्र आणि राज्यात सत्ता असतानाही राज्य सरकारकडून सुमारे ४ हजार कोटी रुपयांचा जीएसटी आणि अनुदानाचा निधी अद्याप मिळालेला नाही. केवळ आकड्यांचा फुगवटा केला आहे. जागतिक अस्थिरतेमुळे गुंतवणुकीवर परिणाम होऊन उत्पन्न घटू शकते. हा अर्थसंकल्प उत्पन्नाचा फसवा खेळ आहे,’ असे जगताप म्हणाले.
